शालिकराम जमकट्टेल मूख्यमन्त्री, बागमति प्रदेश
नेपालको मजदुर आन्दोलनमा “ब्राण्ड” को रुपमा स्थापित तात्कालिन अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष माननिय शालिकराम जमकट्टेल हाल नेपालको राजधानी प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । जमकट्टेललाई नेपालको मजदुर आन्दोलनमा झण्डै तिनदशक सम्म बिभिन्न तहको नेतृत्वगर्दै यथास्थितिमा रुमालिएको नेपालको मजदुर आन्दोलनलाई क्रान्तिकारीधारमा स्थापितगर्न मूख्य भुमिका निर्वाह गरेको जस जान्छ । उहाँ बिभिन्न कारखानामा मजदुरी गर्दागर्दै नेपाली मजदुरले भोग्नु परेको पिडा अन्याय, अत्यचार, असमानता, न्युन ज्यालाको विरुद्ध र विभेद अन्त्यको लागी आफ्नो ज्यानको प्रवाहनगरी आम नेपाली मजदुहरुको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था परिवर्तन गर्नको लागी जनयुद्धमा होमिनु भएको थियो । जनयुद्धकालदेखि नै आम मजदुरहरुको माग सम्वोधन गराउन दवावमूलक कार्यमा होमिनुभएका माननिय जमकट्टेल शान्ति प्रक्रियापछि अखिल नेपाल टे«ड युनिय महासंघ मात्र होईन अन्य ट्रेड युनियनहरुलाई पनि मजदुरहरुको मुद्दाहरुमा सहमत गराउँदै नेतृत्वदायी भुमिकामा रहनुभएको थियो । उहाँको पहलकदमी र नेतृत्वमा श्रम ऐन २०७४ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन नेपालमा जारी भएको हो । नेपाली मजदुर आन्दोलनलाई विश्वमा परिचित गराउन सफल बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलसँग नेपाली मजदुर आन्दोलन र मजदुरको विषयमा केन्द्रित रहेर अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको केन्द्रिय सदस्य क. लिला कुमार श्रेष्ठले गर्नु भएको विशेष कुराकानीको सम्पादित अंश –
प्रश्नः– हामी अखिल नेपाल होटल, क्यासिनो तथा रेष्टुराँ मजदुर संघ केन्द्रीय समितीले प्रकाशन गर्न लागेको स्मारिकाको अवसरमा भेटघाट गर्दैछौं । सर्वप्रथम त यहाँलाई नयाँ वर्ष २०८१ र श्रमिकहरुको महान चाड मे डे को हार्दिक शुभ–कामना ।
अखिल नेपाल होटल,क्यासिनो तथा रेष्टुराँ मजदुर संघ केन्द्रिय समितीले स्मारिका प्रकाशन गर्न लागेको अवसरमा विशेष अन्यवाद दिन चाहान्छु । साथै, विश्वको मजदुरहरुको माहान चाड mबथ ज्ञकत र नयाँ वर्ष २०८१ को उपलक्ष्यमा विश्वभरिका मजदुरहरुलाई हार्दिक शुभ–कामना दिन चाहान्छु ।
प्रश्नः– तपाईलाई नेपालको मजदुर आन्दोलनले युगान्तकारी नेताको रुपमा चिन्ने गर्छ । जुनवेला यहाँले आम नेपाली श्रमिकहरुको सामाजिक र आर्थिक अवस्था परिवर्तन गर्न, जीवनस्तर उकास्न आन्दोलनमा होमिनु भयो र युद्धकालमा पनि आम श्रमिकहरुलाई संगठित गर्ने, नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गर्ने काम गर्नुभयो, यो कसरी सम्भव भयो ? र, अहिलेको मजदुर आन्दोलनलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई विशेषत राजनीतिक रुपमा तिन भागमा विभाजन गरेर हेर्नुपर्दछ । स्थापनाकाल देखि पञ्चायत कालसम्मको अवधि पहिलो चरण हो । यो चरणमा संघ, संगठन तथा राजनीतिक दलहरुलाई प्रतिवन्ध लगाईको समय थियो । त्यस समयमा संगठनहरुले आफुलाई स्थापित गराएर व्यावसाय र पेशागत रुपमा जान एकदमै पेचिलो भएको र गाह््रो गरि स्थापित भएको देख्छौ । संगठनहरु स्थापित हुनै नसकेको र छिटफुट रुपमा मात्रै संगठनहरु बनेको र पञ्चायती व्यावस्थाको विरुद्धमा सकेको आ–आफ्नो ठाँउवाट दलिय र संगठनात्मक स्वतन्त्रताको लागी लडेकोे अवस्था थियो । यो नै मजदुर संगठनको प्राम्भरिक चरण हो । दोस्रो, विशेष गरि बहुदलीय व्यवस्था देखी गणतन्त्र घोषणासम्मलाई हेरिनुपर्दछ । यसलाई दुई भागमा विभाजन गरेर हेर्नुपर्दछ, पहिलो, संसदीय धार वा संसदीय व्यवस्था अंगाल्ने पार्टीहरुको मातहतमा रहेको संगठनहरु दोस्रो, हामी क्रान्तिकारीहरु जो संवैधानिक राजतन्त्रको विरुद्धमा र गणतन्त्रको पक्षमा लडयौ, यसरी हेर्दा त्यो अवधि मजदुर संगठनले आफुलाई संगठनात्मक हिसावले स्थापित गर्न सफल भएको चरण हो । संगठनले आकार ग्रहण गरेको र आफ्नो मुद्धाहरु स्थापित गर्न सफल भएको अवधि मान्नुपर्छ ।
गणतन्त्र घोषणा र संविधान लागू हुँदै आजको मितीसम्मलाई तेस्रो चरण मान्नुपर्दछ । यसरी, पहिलो र दोस्रो चरणहरुको विश्लेषण गर्दा अहिले हामी तेस्रो चरणमा छौ र के देखिन्छ भने अहिले मजदुर संगठनहरु शसक्त रहेका छन् । राजनीतिक र वैचारिक रुपमा आ–आफ्नो ठाउँमा हुँदा पनि ट्रेड युनियन आन्दोलनको कोणवाट मात्र होइन् कानूनी रुपमा पनि शसक्त छन् र विशेष गरि राजनीतिक संघ संगठनहरुमा आवद्ध मजदुरहरु उद्योग व्यावसायहरुमा काम गर्ने, श्रम वेच्ने र फरक किसिमको पहिचान र फरक उपस्थिती छ ।
एकातिर श्रम ऐन २०७४ वनेर लागू भएको छ भने यो ऐन सगसगै सामाजिक सुरक्षा ऐन पनि लागू भएको छ । राजनीतिक हिसावले हामी सम्मृद्दिको यात्रामा छौ । हामी सवैको उद्देश्य देशलाई संमृद्ध वनाउँने र सामाजिक न्याय सहितको समाजवाद स्थापना गर्ने हो । देशलाई सम्मृद्ध बनाउदै समाजवादको लक्ष्य सहितको संविधान जारी भएको छ । यसरी हेर्दा नेपालले चरणवद्ध मुद्धाहरु प्रिमार्जन गर्दै आफ्नो मुद्धालाई स्थापित गराउँदै, सामाजिक विकासमा सहकर्मीको रुपमा मजदुर संगठन स्थापना हुन सफल भएको छ भन्ने मेरो बुझाई छ ।
यसको साथ साथै, अखिल नेपाल ट्रेड युुनियन महासंघ छुट्टै पहिचान सहित फरक धारको नेतृत्व गर्छ र महासंघसँग आवद्ध अखिल नेपाल होटल,क्यासिनो तथा रेष्टुराँ मजदुर संघको पर्यटन क्षेत्रमा अन्य ट्रेड युनियनहरुको भन्दा फरक पहिचान छ ।
हामीले गणतन्त्रको निमित्त लड्यौ, जनयुद्धमा सहभागी भयौ, हाम्रा सयौ सहकर्मीहरुले वलिदान गरे, हजारौ घाइते र वेपत्ता भए त्यही भएर पनि हामी फरक पहिचान सहित नेपालमा उपस्थित छौ । हाम्रो पहलकदमीमा सामाजिक सुुुरक्षाको मुुद्धालाई हाम्रै संगठनले जनयुद्ध देखी उठाएर अहिले स्थापित ग¥यौ । सामाजिक सुरक्षाको माग गर्ने आन्दोलनको चरणमा पनि अग्रणी भुमिका खेल्यौ र खेलिरहेका छौ । श्रम ऐन २०७४ लागू गराउँन पनि अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको अग्रणी भुमिका छ । जनयुद्ध हँुदै शान्ति प्रक्रियामा आएपछि हाम्रो संगठनको ध्यान संगठन निमार्ण गर्ने, श्रमिकहरुलाई संगठित गर्ने र माग पूरा गराँउनतिर ध्यान दियौ । सवै पेशाहरुमा पुग्यौ, पेशगत संगठन निमार्ण ग¥यौ र शसक्त संगठन निमार्ण गर्दै माग पुरा गर्न अभियान कै रुपमा पेशागत संगठनहरुलाई अगाडी वढायौ । नेपालमा अहिले श्रमिकहरुले प्राप्त गरेका अधिकारहरुमा मैले मुल्याङ्कन नै गर्ने हो भने ७० प्रतिशत अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ र ३० प्रतिशत अन्य ट्रेड युनियनहरुको भुमिका छ जस्तो लाग्छ । मजदुुर संगठन आफैमा अरु संगठन भन्दा फरक संगठन हो । त्यसैले हामीले राजनीतिक र पेशागत मागहरुलाई ठिक ढंगले तालमेल गरेर अगाडी वढाएको कारण नै अखिल नेपाल ट्र«ेड युनियन महासंघको यो संगठनात्मक उपस्थिती र यसको राजनीतिक ओज कायम भएको हो ।
प्रश्नः– श्रम ऐन २०४८ ले नेपाली मजदुरहरुको सामाजिक र आर्थिक मात्र होइन न्युनतम आधारभुत आवश्यकता समेत पुरा गर्न सकेन भनेर यहाँले शसक्त मजदुर आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभयो फलस्वरुप श्रम ऐन ०७४ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन लागू भयो । यी ऐनहरु लागू गर्न सवै अन्य ट्रेड युनियन, उद्योगी र राज्यलाई समेत कसरी सहमत गराँउन सम्भव भयो ?
हामीले युद्धकाल देखी नै श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर भनि प्रत्येक पटक आवाज उठाउँदै आईरहेका थियौ । त्यतिवेला हामी युद्धमा थियौ । हामीले चाहेर पनि सार्थकतामा पु¥याउँन सक्दैन थियौ । जव हामी खुल्ला राजनीतिमा आयौ, हामीले प्रत्येक ठाउँहरुमा सामाजिक सुरक्षाको मुद्धालाई उठायौ, प्रथामिकताको साथ उधोग प्रतिष्ठानहरुमा कार्यक्रमहरु गरी दवाव सिर्जना ग¥यौ ।
सामाजिक सुरक्षा भनेको समाजवादी कार्यक्रम हो । विशेष गरि श्रमजीवीहरुको पक्षमा रुसले सुरुवात गरेको सामाजिक सुरक्षा, आज विश्वका पुँजीवादीहरुले कार्यन्वयन गरेकाछन् । अहिले समय धेरै फेरिएको छ । श्रमिकहरुले सामाजिक सुरक्षा र अधिकार प्राप्त गरेका छन् । सामाजिक सुरक्षा लागू गर्नु भनेको श्रमिकहरुको न्युनतम आधारभुत आवश्यकता पुरा गर्नु हो । त्यही उद्देश्यका साथ जारी गरेको नेपालको सामाजिक सुरक्षा ऐनले श्रमिकहरुको उपचार खर्च, कामवाट अवकास लिदा उपदान वा पेन्सनको व्यावस्था, सुत्केरी विदा, दुर्घटना विमा, अस्पताल खर्च, सहुलियत ऋण, क्रिया खर्च जस्ता योजनाहरु समेटेको छ भने वेरोजगार भत्ता लागूू गर्ने विषयमा पनि विभिन्न कोणवाट छलफल भईरहेको छ । यी सवै उपलब्धी हासिल गर्न अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले एजेण्डा उठायो र अन्य ट्रेड युनियनहरुलाई पनि सहमत गराउँदै व्त्ग्ऋऋ मार्फत तत्कालिन राज्यलाई दवाव दिएर लागू गर्न वाध्य वनायौ ।
यि सवै उपलब्धीहरु हासिल गर्न अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको उपस्थिती थिएन भने सामाजिक सुरक्षा ऐन निर्माण गर्न सम्भव थिएन । मैले खतरा मोलेर त्यो वेला श्रमिकको रु.१०० तलव वढाएर २०६७ सालमा सामाजिक सुरक्षामा सम्झौता गरे । यो सम्झौता गर्न कतिपय ट्रेड युनियनका नेताहरु डरले आउँनुभएन भने आएकाहरुले पनि कसरी छलिन सकिन्छ भन्ने आसय देखाएका थिए । अन्य ट्रेड युनियनहरु तलवमा मात्र सम्झौता गर्न चाहान्थे तर मैले दिर्घकालिन र दुरगामी महत्व राख्ने सामाजिक सुरक्षमा जान उधोगी र तत्कालिन राज्यलाई सहमत गराएपछि तलवभत्ता भन्दा पनि सामाजिक सुरक्षामा जान उचित ठाने र सम्झौता गरे ।
जुन उद्देश्यका साथ सामाजिक सुरक्षा ऐन आएकोछ, त्यसै गरि यो ऐन सवै पेशा व्यावसायले पूर्णरुपमा कार्यन्वयन गरि श्रमिकहरुलाई यसमा सहभागी गराउँनु पथ्र्यो त्यसो हुन सकेन र सकिरहेको छैन् । म श्रम ऐन जारी हुने अन्तिम समयमा थिईन र ट्रेड युनियनमा पनि थिएन तर पनि जानकार छु । श्रम ऐनमा श्रम लचकता दिने र सवै पेशा व्यावसायहरुले सामाजिक सुरक्षालाई कार्यान्वयन गरी श्रमिकहरुलाई सहभागी गराउँने नै मूख्य स्प्रिड थियो ।
अहिले यी ऐनहरु प्रभावकारी ढंगले कार्यन्वयन गर्नुु पर्ने अवस्थामा ट्र«ेड युनियनहरु पनि रुमल्लिएको देख्छु । सामजिक सुरक्षा ऐन कार्यन्वयन गर्नुपर्ने मूख्य एजेण्डा वनाएर जानु पर्छ । श्रम लचकताको व्यावसायीले गलत ढंगले कार्यन्वयन गर्ने तर सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यन्वयन नगर्ने जुन अवस्था वनेको छ यसको समाधानको लागी सवै पक्षसग वार्ता छलफल गर्ने सरकारलाई मध्यस्थता गर्नकोलागी अनुरोध गर्ने काम तत्काल ट्रेड युनियनहरुले गर्नुपछ ।
सुरुको हाम्रो स्पिड यसरी सोचेका थिएनौ, आम रुपमा सवै पेश व्यावसायहरुले सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यन्वयन गर्ने भन्ने नै थियो । श्रम लचकताको अर्थ यो होइन की श्रमिकहरुलाई बहानावाजी वा आरोप लगाएर कटौती गर्ने । यदि श्रमिकको आवश्यकता पर्दैन भने प्रतिष्ठानले कानून अनुसार कटौती हुन दिने नै थियो तर यसो हुन सकिरहेको छैन् । व्यावसायीहरुले हामीले श्रमिक कटौती गर्न पाएनौ, आर्थिक गतिविधिहरु स्वतन्त्र रुपमा गर्न पाएनौ, श्रमिकहरु भर्ना छनौटमा पनि युनियनहरुले नै हस्तक्षेप गर्छ भनेपछि उधोग वा उधोगको कुनै विभाग वा व्यवसायहरुलाई रुपान्तरण गर्दा भईरहेको श्रमिकहरुवाट सम्भव भएन भने नयाँ श्रमिकहरु राख्न पर्ने तथ्य र आधार सहित व्यावसायीहरु आएमा र व्यावसायको प्रकृति हेरेर नियमित, कार्यगत, समयगत लगायतका नियुक्तिमा श्रमिक राख्ने गरि हामी श्रम लचकतामा जान तयार भएका हौ । यसको अर्थ यो होईन की श्रमिकहरुलाई जहिले मन लाग्छ कुनै वहानावाजीमा कटौती गर्न भनेका हैनौ र कानूनले पनि त्यो अधिकार दिएको छैन् । अहिले श्रम ऐनको गलत अभ्यास भईरहेको छ ।
प्रश्नः– युगान्तकारी नेपाली मजदुर आन्दोलनको मजदुर नेता आज वागमति प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, उधोग प्रतिष्ठानको हिसावले पनि यहि प्रदेशमा करिव ५० प्रतिशत उद्योगहरु छ तर यहि प्रदेशका उधोगीहरु, सरकार र ट्रेड युनियनहरु श्रम ऐन, सामजिक सुरक्षा ऐन कार्यन्वयनमा भने एकरुपताको बुझाईमा छैनन । संगठित र असंगठित क्षेत्रका लाखौ श्रमिकहरु सामाजिक सुरक्षामा सहभागी हुनवाट वन्चित छन् र श्रम ऐन समेत कार्यन्वयन भएको छैन । यदि प्रदेश सरकारले स्थानिय तहहरु सगँ समन्वय गरि ऐनहरु कार्यन्वयन गराउँन सक्छ । यसमा वागमति प्रदेश सरकारले ति कर्मचारीहरु र श्रमिकहरुलाई न्याय दिन कस्तो योजना वनाउँनु भएको छ ?
पहिलो, वागमती प्रदेश भित्रका अस्थायी तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरु सवैलाई सामाजिक सुरक्षामा सहभागी गराउँनको लागी मैले योजना वनाई निर्देशन दिईसकेको छु । यो कार्यन्वयनको अन्तिम चरणमा छ । प्रदेश सरकारले सोचेको समयमा भने कार्यन्वयन गर्न सकेनौ, यसमा केही कानूनी जटिलता रहेछ । संघिय सरकारले लागू नगरेसम्म प्रदेश सरकारहरुले लागू गर्न नसक्ने रहेछ भन्ने तर्कहरु समेत आयो । जे जस्तो तर्कहरु आएपनि हामी कार्यन्वयन गरेरै छाड्छौ । वागमती प्रदेश सरकारको तर्फवाट ६ प्रतिशतको दरले यहि आर्थिक वर्षवाट कार्यन्वयन हुने गरि वजेट नै छुट्याई सकेका छौ ।
दोस्रो, मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा स्थानिय सरकारको समन्वय परिषद छ । त्यो परिषदको वैठकमा स्थानिय तहहरु भित्र कार्यरत ज्यालादारी, करार श्रेणीविहिन कर्मचारीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागि गराउँन निर्णय गरिसकिएको छ । स्थानिय तहले सामाजिक सुरक्षा लागू गर्ने विषयमा केही कानूनी जटिलताको वारेमा समेत कुरा उठेको थियो । कानूनी जटिलताको विषयमा प्रष्ट हुुन सामाजिक सुरक्षा ऐन समेत हेर्ने र नबुझेको विषयहरुमा कोषको पदाधिकारीहरुसगँ छलफलगरि प्रत्येक पालिकाले पालिका भित्रका श्रेणीविहीन ज्यालादारी तथा करारका कर्मचारीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागि गराउँनको लागी निर्देशन समेत दिइसकेको छु ।
अर्को कुरा तपाईले भनेझै पालिका भित्रका कृषि, निर्माण घरेलु लगायत धेरै श्रमिकहरु असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत छन् । ती श्रमिकहरुलाई कोषमा सहभागी गराउँनको लागी प्रदेश सरकारले निर्णय गर्न वा निर्देशन दिन अधिकार छैन् । प्रदेश सरकारलाई त दक्ष जनशक्ति उत्पादनको लागी तालिमको मात्र अधिकार दिएको छ । अर्को, प्रदेश सरकारलाई श्रमिक पञ्जिकरण गर्ने अधिकार दिएको छ । पञ्जिकरण भित्र पत्येक पालिकामा नियमित तथा मौसमी काम गर्ने श्रमिक छन् त्यसको तथ्यांक भईरहेको छ । प्रदेश भित्रको केही पालिकाहरुले पञ्जिकरणको काम नै सुरु गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारले उधोग र उधोगीहरुसगँ जोडिएर श्रमिकको वारेमा निर्णय गर्न अधिकार दिएको छैन तरपनि प्रदेशलाई दिएको अधिकार र क्षेत्राधिकार भित्र रहेर विशेषगरि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउँन सवैभन्दा पहिला प्रदेश भित्र कार्यरत श्रेणीविहिन ज्यालादारी तथा करारको कर्मचारीहरुको पञ्जिकरण गरिसकेपछि सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउँन काम भईरहेको छ ।
प्रश्नः– नेपालको मजदुर आन्दोलनमा तपाईं एक धरोहरको रुपमा स्थापित हुनुहुन्छ । तपाईको कार्यकालमा नेपालको मजदुर आन्दोलनलाई उचाईमा प¥याउँनु भयो । नीति निमार्णको तह देखी ऐन, कानून, नीति प्रभावकारिकताको साथ कार्यन्वयन भएको थियो । श्रमिकहरुले अधिकार पाएको थियो तर वर्तमानमा ती ऐन, कानूनहरु कार्यन्वयनमा फितलो छ र दिन प्रतिदिन श्रमिकहरु अन्यायमा परेका छन् । यहाँले ती नीति, ऐन कार्यन्वयन र श्रमिकलाई अधिकार दिलाउँन अहिलेका श्रमिक नेताहरुलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ ?
पहिलो, राजनीतिक रुपमा हामी कहाँ छौ भनि ट्रेड युनियनहरुले बुझ्न पर्छ । त्यसमा पनि अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले झन वढी वुझ्नु पर्छ । हाम्रो पार्टी अध्यक्ष तथा सम्माननिय प्रधानमन्त्रीले राजनीतिमा चालेको कदमको वारेमा महासंघको प्रत्येक नेता तथा कार्यकर्ताले सवैभन्दा पहिला बुझ्नु पर्दछ । जिफण्ट र ट्रेड युनियन काग्रेस लगायतका संगठनहरु भनेको धेरै उतारचढाव तलमाथि भईरहने संगठन होईन । उनिहरुको संगठनात्मक व्यवस्थापन सापेक्षित व्यवस्थित छन् । हाम्रोमा त्यो भएन, हामी जुन मुद्धामा लडेर आयौ हामीले हाम्रो मुद्दाहरु त स्थापित गरायौ तर अझैपनि ती मुद्धाहरु सुरक्षित छैन । त्यसैले आफुले आफ्नो राजनीतिक विकासक्रम र हामी राजनीतिक रुपमा कहाँ छौ, कुन ठाउँमा छौ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । आफ्नो कार्यकर्ता पक्तिलाई यसमा स्पष्ट पार्नुपर्छ ।
दोस्रो, राजनीतिक परिस्थिति अनुसार संगठन परिचालनको स्वरुप र सघर्षको नारा तयार गर्नुपर्छ । सांगठनिक हिसाव व्यावस्थित पार्ने, त्यो भनेको नियमित रुपमा वैठक, भेला, प्रशिक्षण, सम्मेलन, सैदान्तिक छलफल आदीइत्यादी गर्नुपर्छ । हाम्रो सांगठनिक संरचना अनुसार इकाई देखि केन्द्र सम्म नियमित वैठकवसी संगठनलाई चलायमान वनाउँनु पर्छ । संगठनलाई व्यवस्थित गर्दै आन्दोलनको नयाँ नारा वनाउँनु पर्छ । त्यसो भनेको मजदुर संगठनले आन्दोलन केका निम्ति, आन्दोलन उत्पादनको लागी गर्नुपर्छ किनकी हामीलाई संमृद्धि चाहिएको छ । उत्पदकत्वको निम्ति नेपालको श्रमक्षेत्रमा ८ घण्टा होईन चौविसै घण्टा काम हुने अवस्था आउनु पर्छ भन्ने माग तयार गर्नुपर्छ । उत्पादन वृद्धि गर्नको लागी औधोगिक वातावरण राम्रो हुनुपर्छ यसका निमित्त मजदुर संगठन र व्यावसायी विच सुमधुर सम्वन्धको विकासगरि लगानी मैत्री वातावरण वनाउँन भुमिका खेलेमा उत्पादकत्व वढेर जानेछ । यसको लागी सामाजिक सुरक्षा सवै ठाउँमा लागू हुनुपर्छ । अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ उद्योगहरु संचालन गर्न सहयोगी वन्नुपर्छ र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न श्रमिकहरुलाई ८ घण्टा होइन १६ घण्टा काम गर्नु पाउँने माग राखेर जानु पर्छ । अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले जगलाई हेरेर नयाँ नारा तयार पार्नुपछ । हाम्रो जग भनेको जनयुद्ध र जनआन्दोलन हो । जुनयुद्धले उठाएको मुद्धाहरु सम्वोधन गराएर गयौ भने अहिले पनि अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ नेपालको १ नम्वरको संगठन वन्नेमा दुविधा छैन ।
प्रश्नः– अन्तमा, सर्वोच्व अदालतको संवैधानिक इजालसले होटल तथा रेष्टुरेण्ट क्षेत्रमा लगाइएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क ११ माघ २०७९ मा खारेज ग¥यो । यो पुनःप्राप्ति कसरी गर्न सकिन्छ ?
वास्तवमा पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रकिहरुको १० प्रतिशत सेवा शुल्क हाम्रो संगठनको पहलमा लागू भएको थियो । यो खारेज हुनुहुँदैन थियो । १० प्रतिशत सेवा शुल्कको वारेमा संसारभरि तर्क वितर्क हुनेगरेका भएपनि १० प्रतिशत सेवा शुल्कले पर्यटन क्षेत्रमा राम्रो वातावरण वनाएको थियो । उत्पादन वृद्धि गरेको थियो । दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुनवाट रोकेको थियो भने श्रमिकहरुलाई आर्थिक रुपमा सहयोग पुगेको थियो । यो पुनःप्राप्ति गर्न विकल्पहरुमा छलफल हुनुपर्दछ । १० प्रतिशत सेवा सेवा शुल्कले श्रमिकहरुलाई मात्र होईन राज्य र व्यावसायीहरुलाई पनि फाईदा नै थियो । यो पुनःप्राप्ति गर्न प्रतिष्ठान स्तरवाट नै आन्दोलन गर्नुपर्छ र राष्ट्रिय स्तरवाट सम्वोधन गराउँनु पर्दछ ।
- होटल मजदुर आन्दोलनको “दर्पण” पुस्तकबाट
Be the first to comment