अनौपचारिक आर्थिक क्षेत्रको औपचारिककरण एक चर्चा- जय कार्की

अनौपचारिक आर्थिक क्षेत्रको औपचारिककरण: एक चर्चा जय कार्की, उपाध्यक्ष तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख

अनौपचारिक आर्थिक क्षेत्रको परिभाषा ः अनौपचारिक आर्थिक क्षेत्र भनेको आर्थिक गतिविधिहरु अन्तरगत श्रमिकहरु र आर्थिक इकाईहरु ब्यवहारतः कानुन सम्मत हुन्छन् । तर पनि औपचारिक क्षेत्रले उपलब्ध गराउने वा गराएका विविध सुविधाहरु अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुले प्राप्त नगरेका हनसक्छन् या त प्राप्त गरेपनि नाममात्रको हुनसक्छ । –आई.एल.ओ. २००२
तर अनौपचारिक अर्थतन्त्रभित्र पर्ने श्रम तथा श्रम कृयाकलापभित्र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको परिभाषाले कुनैपनि गैरकानुनी क्रियाकलाप खासगरी कानुनले बर्जित गरेका सेवा वा वस्तुको उत्पादन, बिक्री वितरण र त्यसको प्रयोग गर्ने साथै लागू औषधको गैरकानुनी उत्पादन र ओसारपसार, मानव वेचविखन र मुद्रा अपचलन जस्ता बर्जितलाई समेट्दैन ।–सिफारिस २०४, अनौपचारिकबाट औपचारिक अर्थतन्त्रतर्फको संक्रमण सम्बन्धी सिफारिस, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन नेपाल ।

-Informal economy thus refers to ‘All economic activities that are- in law or in practice- not covered or insufficiently covered by formal arrangements”- Hussmann 2004)

-Informal sector provides the means of livelihood to millions of people in Nepal. It employs more than 96 percent of the economically active population in the country. Employment is the main source of income among the poor and most of these poor are found to be engaged in informal employment. In most of the cases, however, the jobs are low-paid and the job security is poor. While the informal sector offers a cushion to workers during economic crisis, the benefits of informal employment may not be sufficient to achieve an acceptable standard of living, as informal employment rarely comes with social protection, good working condition and adequate wages. It is necessary that efforts to alleviate poverty must be focused to the needs and constraints faced by the working poor in the informal economy.

-Measuring Informal Sector Economic Activities in Nepal

Rudra Suwal, Central Bureau of Statistics, Nepal Bishnu Pant, Asian Development Bank (Retired)

बिश्व मजदुर आन्दोलनको इतिहासलाई पल्टाएर सरसर्ति अध्ययन र विष्लेषण गर्ने हो भने कम्युनिष्ट लिग, पहिलो अन्तर्राष्ट्रियको गठनदेखि मजदुरीको कार्यघण्टा घटाउने र मजदुरको कार्यथलो र कार्यअवस्थाको सुधार तथा आमुलपरिवर्तनको आन्दोलनलाई सैद्धान्तिकृत गर्नमा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरुले सबैभन्दा महत्वपूर्ण इतिहास रचेका छन् । विश्व मजदुर आन्दोलनको अगुवाई गरेका छन् । मई दिवसको सम्पूर्ण इतिहासको मेरुदण्ड उनिहरु नै बनेका छन् । अतः अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरुको भूमिका अब्बल दर्जाको भएपनि अधिकार र सुविधा प्राप्त गर्ने मामिलामा उनिहरु निकै पछि धकेलिएकै कारणले अधिकार मागेर होईन खोस्नै पर्ने रहेछ भनेर नै उनीहरुले आन्दोलनको नयाँ ढंगले विकास गरे । अहिले पनि यही इतिहास कायम छ तर कम्जोर र शिथिल छ । यसलाई कृयाशील बनाई बैज्ञानिक समाजवादसम्मको महान यात्रामा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरुले अग्रणी भूमिका खेल्नसक्ने ढंगले विद्यमान कानुनी ढाँचा र संगठनको आकार र प्रकारमा समेत विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने ठम्याई रहेको छ ।

औपचारिक र अनौपचारिक आर्थिक क्षेत्रवीचको मुख्य भिन्नता यसप्रकार रहेका छन्

औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्र शब्दको प्रयोग सबैभन्दा शुरुमा जे.के हार्टले गरेका थिए । यो शब्दमार्फत उनले परम्परागत आर्थिक क्षेत्र र आधुनिक आर्थिक क्षेत्र भन्ने शब्दलाई विस्थापित गर्दै औपचारिक र अनौपचारिक शब्दलाई स्थापित गराएका थिए । उनले अफ्रिकी मुलुक घानामा शहरी क्षेत्रको आर्थिक सर्वेक्षण गर्नेक्रममा दुईवटा क्षेत्रमा बर्गिकरण गरी प्रतिवेदन तथा तथ्याङ्क तयार पारेका थिए । त्यसपछि यही दुई शब्दले मान्यता प्राप्त गर्दै गयो । तर यो शब्दको खेललाई परिवर्तन गरेपनि अनौपचारिक आर्थिक क्षेत्रले विकासशील मुलुकमा परम्परागत आर्थिक क्षेत्रकै शब्दको प्रतिनिधित्व गरेको आभास भैरहेको छ । तर अहिले आएर आईटी क्षेत्रको कामलाई सर्वत्र अनौपचारिकरण गरेको कारणले परम्परागत र अविकसित क्षेत्र भनेर अनौपचारिक आर्थिक क्षेत्र र सो क्षेत्रमा कार्यरत श्रमशक्तिलाई संकेत गर्न सकिने अवस्था भने रहेन ।
कृषि क्षेत्रभन्दा बाहिरको अनौपचारिक आर्थिक क्षेत्रको आधारहरुलाई यसरी बर्गिकरण गर्न सकिन्छ ।

अनौपचारिक आर्थिक क्षेत्रको विशेषता –

१. श्रमको घनत्व अधिकतम रहन्छ
२. सामान्य संयन्त्र तथा प्रविधिको प्रयोग
३. योग्यताको आवश्यकता नपर्ने वा सामान्य योग्यता भएपनि फरक नपर्ने
४. साना तथा सुक्ष्म व्यवसायहरु अर्थात आफ्नै घरपरिवार मिलेर संचालन गरेको व्यवसायहरु
५. स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रोसेसिङ सम्बन्धीका कामहरु
६. सामाजिक सुरक्षा तथा व्यवसायजन्य सुरक्षाबाट अलग थलग रहन्छन्
७. तुलनात्मकरुपमा न्यून वेतन, सुविधा तथा कार्यघण्टा र कार्य अवस्था कम्जोर ।

अनौपचारिक क्षेत्रमा सुधार गर्नु पर्ने मूलभूत पक्षहरुः

श्रम क्षेत्रमध्ये सवैभन्दा बढी सुधारको आवश्यकता र खाँचो नै अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको छ । तर बिडम्बना के छ भने जहिले पनि दोश्रो वा तेश्रो कोटीमा परिरहेको छ अनौपचारिक क्षेत्र । २०४६ सालको जनआन्दोलनदेखि २०६२÷०६३ सालको दोश्रो जनआन्दोलनसम्म आईपुग्दा र नेपालको संविधान २०७२ घोषणा भैसकेको अवस्थामा पनि त्यति ठूलो भिन्नता केही पनि आएको छैन । सामान्य सुधारको कुराले स्थान पाए पनि, छलफलको विषय बन्न थालेपनि अनौपचारिक आर्थिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुको जीवनमा कानुनतः प्राप्त उपलब्धि निकै सीमित र कार्यान्वयनको गंभीर समश्या देखापरिरहेको छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा गठित युनियनहरुको अवस्था नै कम्जोर रहेको छ । उनीहरुको संरचना र उत्पादन भैरहेका युनियनका लिडरहरुको क्षमता र कार्यकुशलतामा नै व्यापक सुधार गर्नु पर्ने अवस्था देखिएको छ । युनियनको संरचना र क्यालेण्डर प्लानिङ बनाउन सकिरहेको छैन । किनकी यस क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुको कामको प्रकृति अस्थायी प्रकारको हुने भएकोले उनीहरुको युनियनप्रतिको दृष्टिकोण पनि तदर्थवादी नै रहेको भन्ने ठम्याई रहेको छ । विज्ञहरुले नेपालको अर्थतन्त्रको ५१ प्रतिशतभन्दा बढि अनौपाचारिक क्षेत्रले ओगटेको छ भनि विश्लेषण गरेर तथ्यगत आधारहरु प्रस्तुत गरेपनि कुनैपनि सरकारले महत्वका हिसाबले लेखाजोखा गरेको पाईएको छैन । किनकी अनौपचारिक क्षेत्रको आर्थिक उपलब्धिको गणनालाई गरेको भए यो क्षेत्र यति कम्जोर र यसमा संलग्न श्रमिकहरुको वारेमा अहिलेसम्म पनि नीतिहरु बनाउने जमर्को गरेको छैन । सबैभन्दा वढि कृषि क्षेत्रमा श्रमिकहरु कार्यरत रहेका छन् आर्थिक टेवा पनि कृषिले नै दिएको छ भने पनि कृषिमा आधारित किसानहरुकालागि अनेकौं योजना परियोजना, सामाजिक सुरक्षा वा पेन्सनको व्यवस्थाबारे व्यापक कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गरिरहेको छ । तर अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरुका हकमा यसपटकको बजेट बक्तब्यमा हड्तालमा उत्रिएका मजदुरहरुका कारण क्षति पुगेमा हड्ताल गर्नेहरुबाट क्षतिपूर्ति भराई दिने व्यवस्था गरेकोबाट पनि थाहा हुन्छ मजदुरहरुप्रति सरकारको रवैया कतिसम्म नकारात्मक रहेको छ ।
जम्मा १८ लाख मजदुर संगठित गरेको आधारमा जेटियुसीसी वा त्यसमा आवद्ध महासंघहरु निकै गौरब महशुस गरिरहेका छन् । तर, १८ लाखभित्र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरुको संख्या नगन्य र संगठनभित्र उनीहरुको निर्णायक पहँुच र भूमिका कम रहेको देखिएको छ । यसकारणले पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुको अवस्थामा सुधार गर्न समश्या देखा परेको छ ।…………..

के के मा सुधार तथा उन्नति गर्ने ?

१. कार्य अवस्थामा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ
२. कानुनी र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चित हुनुपर्छ ।
३. उत्पादकत्व बृद्धिका लागि आवश्यक व्यवसायिक तालिम र क्षमता विकास अभिवृद्धिको तालिम अतिआवश्यक देखिएको छ ।
४. लिङ्गीय आधारमा ज्यालामा गरिने असमानताको अन्त्य गर्नुपर्छ ।
५. बालश्रमको प्रयोग अनौपचारिक क्षेत्रमा नै केन्द्रित भएकोले निरुत्साहन, दुरुत्साहन र उन्मुलनको उपायहरु कार्यान्वयनमा सचेतपूर्वक ल्याउनु पर्छ ।
६. अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरुको लागि परिचय पत्र वा नियुक्तिपत्रको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
७. अनौपचारिक क्षेत्रका रोजगारदाता, व्यवसायी तथा सेवा प्रदायकहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्छ । कानुनले तोकेको भन्दा कम ज्याला र सुविधा दिनेलाई स्पष्ट कानुनी कार्वाहीको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०७२ मा श्रमिकहरुको अधिकार सम्वन्धी गरिएको व्यवस्थाहरु ः यस संबिधानबाट श्रमिकहरुले निम्नलिखित अधिकारहरु पाउने भए ।
– सामाजिक वा साँस्कृतिक दृष्टिले पिछपिएको श्रमिकको संरक्षण शसक्तिकरण वा विकासका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने (१८.३)
– श्रमको हक (३४)
क. प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ ।
ख. प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।
ग. प्रत्येक श्रमिकलाई टे«ड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामुहिक सौदावाजी गर्न पाउने हक हुनेछ ।
–श्रमिकलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ । (४२.१)

अनौपचारिक क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा मर्यादित कामका ४ वटा पक्षहरु कम्जोर रहेको देखिन्छ ः

१. मजदुर अधिकारको अभाव ः संगठन खोल्ने अधिकारको शुनिश्चितता छैन । युनियनमा लाग्न प्रतिवन्ध जस्तै छ ।
२. सामाजिक सुरक्षाको प्रावधान वा व्यवस्था छैन ।
३. प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुँदैन । रोजगारदाता र श्रमिकहरु वीचको सम्वन्धको टड्कारो अभाव देखिएको छ ।
४. रोजगारीको अनिश्चितता र अभावका कारण औपचारिकबाट अनौपचारिक क्षेत्रमा जानवाध्ये ।
मजदुर अधिकारको न्यूनताको अर्थ होः चरम शोषण, दमन, संगठित हुने अधिकारको अभाव, सामूहिक सौदावाजीको अभाव, इच्छा विपरित श्रम, कार्यमा पक्षपातपूर्ण व्यवहारका कारण अहिले पनि अनौपचारिक क्षेत्र बद्नाम रहेको छ ।

नेपालको श्रम शक्तिको अवस्था र बैदेशिक रोजगारीमा बढ्दो निर्भरताको अन्त्यका लागि औपचारिकरण अपरिहार्य
नेपालको श्रम शक्ति प्रतिवर्ष ४,५०,००० रोजगारीमा प्रवेश गर्छन । रोजगारीको अभावमा धेरैजसो अरब मुलुक लगायत कैयौं अन्य मुलुकतिर रोजगारीको अवसर खोज्दै विदेशतिर युवा जनशक्ति पलायन हुन्छन् । नेपाल लेबर फोर्स सर्भे २००८ अनुसार नेपालमा ११ मिलियन श्रम शक्ति १५ देखि र सो भन्दा माथिकाले अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारी गरिरहेका छन् । त्यसका आधारमा भन्ने हो भने ९६.२ प्रतिशत यो क्षेत्रमा कार्यरत रहेका छन् ।
त्यसमध्ये ७६ प्रतिशत कृषिमा, २४ प्रतिशत गैरकृषि क्षेत्रमा रहेको देखिन्छ । कृषि, बन्य, खानी तथा उत्खनन जस्तो क्षेत्रमा सवैभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेका छन् र त्यसभन्दा बाहेक होलसेल, रिटेल, मत्स्य पालन तथा मारन, होेटल, मोटल,रिसोर्ट,पार्टी प्यालेस, क्याटरिङ सर्भिस, साना साना रेष्टुरा,नाममात्रका होटलहरु, पसल तथा चिया, साना उद्योग व्यवसाय गलैंचा, पस्मिना, घरेलु तथा घर आधारित स्वरोगार व्यवसाय…… लगायतका रहेका छन् ।
नेपाल श्रम शक्ति सर्भे १९९८ को तुलनामा सन २००८ मा गैरकृषि क्षेत्रको अनौपचारिक क्षेत्रमा २९ प्रतिशत बृद्धि भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
सकल घरेलु उत्पादनमा अनौपचारिक क्षेत्रको योगदान ५१.४७ प्रतिशत रहेको छ भने अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारी १, १३, ३२००० रहेको छ । तर उनीहरुको तर्क के छ भने योभन्दा धेरै र महत्वपूर्ण योगदान रहेको अनुमान पनि गरेका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्रमा हायर एण्ड फायर जस्तो घिनलाग्दो हिटलरी प्रथा व्याप्त छ । पक्षपातिपूर्ण व्यवहारले चुर्लुम्म डुबेको छ । लामो कार्यघण्टा तर ओटीको व्यवस्थाको अभाव, कामको ज्याला दिन इन्कारी, ढिलासुस्ति आधारभूत टे«ड युनियन अधिकारबाट वंचित रहेका छन ।
औपचारिक क्षेत्रमा नियुक्तिपत्र, परिचय पत्र, स्थायी नियुक्ति पत्र ऐन अनुसारको तलबभत्ता बृद्धि , कलेक्टिभ बार्गेनिङ, औषधि उपचार, पर्व खर्च, बिरामी विदा, वार्षिक विदा, भैपरि आउने विदा, साप्ताहिक विदा, दुर्घटना विमा वा भरणपोषण, संचय कोष, उपदान, क्रिया खर्च र विदा, सुत्केरी विदा, हेल्थ क्लिनिकको व्यवस्था, युनियनको व्यवस्था लगायतको सुविधाहरु सुन्य रहेकाले पटक्कै आकर्षण छैन तर बैकल्पिक उपाय नभएकोले नै यसै क्षेत्रमा कार्यरत रहन श्रमिकहरु वाध्ये छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिकरण गर्ने आधारहरु के के हुन ?

१. सम्पूर्ण क्षेत्रमा श्रम ऐनको कार्यान्वयन अनिवार्यरुपमा हुनुपर्छ ।
२. सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र आम श्रमिकहरुलाई ल्याई सो प्राप्त गर्ने अधिकारको सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
३. राष्ट्रिय परिचय पत्रको अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यसका आधारमा सामाजिक सुरक्षाको रकम संकलन गर्नुपर्दछ ।
४. अनौपचारिक आर्थिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुको तलव अथवा ज्याला बेतन बोर्डमार्फत नै निर्धारण हुनुपर्छ ।
५. मजदुर आयोगमार्फत अनौपचारिक क्षेत्रको पहिचान र समाधान खोज्नुपर्छ ।
६. टे«ड युनियनहरुले आवधिक योजना अनिवार्यरुपमा बनाई लागू गर्नुपर्छ
७. अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक संघहरुको आमूलरुपमा स्तर उन्नति गर्नुपर्छ ।
८. साझा समश्याहरलाई मोर्चागत आन्दोलन वा संघर्ष मार्फत उठान गर्नुपर्छ
९. अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई समाजवादी चेतनामुलक शिक्षा प्रदान गर्दै सामूहिक स्वामित्वका वारेमा उठेका वहशहरु तर्फ डोहो¥याउनु पर्छ
१०. सबै अनौपचारिक आर्थिक क्षेत्रलाई औपचारिक आर्थिक क्षेत्र बनाउन सबै उद्योग, व्यवसाय व्यापार, चियापसल, ब्युटिपार्लर, सैलुन, फुटपाथका टि स्टल–पसल, प्रतिष्ठान तथा कन्सलटेन्सी अर्थात घरमा आधारित सामान्य व्यवसायहरुलाई पनि दर्ता र आधिकारिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुपर्छ । प्यान र भ्याटको उदेश्यकासाथ श्रमिकको मुद्दाहरुलाई स्पष्टसाथ गाँस्नुपर्छ ।
११. अनौपचारिक क्षेत्रको व्यवसायी तथा रोजगारदाताहरुलाई समेत चेतना अभिवृद्धि र मजदुर–मैत्री तालिम तथा गोष्ठी मार्फत सहकार्यको अभियान चलाउनु पर्छ ।
१२. सामाजिक सुरक्षाको लगानीका आधारमा संकलन मासिकरुपमा राष्ट्रिय परिचय पत्रको आधारमा विभिन्न क्षेत्र र समय तालिका तयार गरेर संकलन केन्द्र मार्फत जम्मा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

अनौपचारिक क्षेत्रमा स्थापित युनियनहरुको भूमिकाः

अनौपचारिक क्षेत्रमा पेशागत आधारमा स्थापना गरिएका युनियनहरुको कुनै कमी छैन । तर कतिपय युनियनहरुको भूमिकामाथि नै गंभीर प्रश्नचिन्ह खडा भएको अवस्था छ भने कतिपयले केही गर्छौ भनेर दृढता देखाए पनि नेपालमा जबरजस्तरुपमा उठिरहेको जातीय, क्षेत्रीय आन्दोलन हावि भएकोले टे«ड युनियनहरुको संघर्ष र आन्दोलनहरु फितलो एवं छाँयामा परेको देखिएका छन् र उनीहरुलाई पेसागत संघर्षबाट अन्यत्र मोडेर सबै थोक जातिय र क्षेत्रीय आन्दोलनको टुंगो लागेपछि हल हुन्छ भनि अवरोध पु¥याई रहेका छन् । सामथ्र्यको अभाव र कम्जोर संगठनका कारण उनीहरुले उछिनेर जान सकेका छैनन् । एकै प्रकृतिका युनियनहरुवीचको सम्मिलन गराएर बलियो युनियन बिना अझै पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत युनियनहरुले केही गर्न सक्तैनन् । त्यसकारण अनौपचारिक क्षेत्रमा गठित युनियनहरुको एउटै मजबुत युनियन गठन गर्नैपर्छ । शक्ति क्षयीकरणको अन्त्य गर्नैपर्छ र श्रम ऐन लगायतका ऐनहरुलाई कार्यान्वयन गर्न दृढ संकल्पसहित लाग्नै पर्छ । फर्मल सेक्टरको सुविधाको गन्ति गरेर चुकचुकाएर बसेर इतिहास बदलिनेवाला छैन ।
अन्तमा थप केही कुराः
कतिपय एडभोकेसी संस्थाहरुले सबभन्दा साना र सबभन्दा कम मजदुर घनत्व भएको क्षेत्रलाई विशाल विषय बनाएर प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् तर मजदुर घनत्व ज्यादै धेरै भएको क्षेत्रको बारेमा केही पनि नबोलेको र नगरेको पाईएको छ ।
सर्वहारावर्गका महान लेनिनको नेता तथा शिक्षकको भनाईलाई प्रस्तुत गर्ने हो भने देशमा संगठित शहरी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक संगठनहरुले ग्रामीण क्षेत्रका मजदुरहरुलाई बहुआयामिक सहयोग र समर्थन गरेनन् भने उनीहरुको उन्नति हुन निकै कठिन छ । त्यसकारण अब संगठित क्षेत्रका संगठनहरुले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुका प्रोत्साहन गर्ने निश्चित योजनाहरु पनि बनाउन आवश्यक छ ।
पश्चिमा टे«ड युनियनहरुको मुख्य र ठूला युनियनहरुको गतिविधि एउटा नियम संगत प्रणालीमा ढलिसकेकोले उनीहरु अन्य नयाँ नयाँ मुद्दा र विषयहरु र श्रमको क्षेत्रहरु खोजी गर्दै र उठाउँदै हिडेका छन् जबकी हाम्रो भने स्थिति त्योभन्दा भिन्न प्रकारको रहेको छ । नेपाली मजदुरहरुको समश्या केही हदसम्म औपचारिक क्षेत्रमा व्यवस्थित हुनै लागेका छन् भने अनौपचारिक क्षेत्रकोमा चौतर्फी भद्रगोल भएकोले कस्लाई कुन प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउने भन्ने विषयमा नै जटिलता रहेको छ ।

त्यसकारण कमसेकम अनौपचारिक आर्थिक क्षेत्र अन्तरगतका कार्यक्षेत्रहरु निम्नानुसार प्राथमिकताका आधारमा वर्गिकरण गर्नुपर्दछ ।
क. कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर योजनाहरु बनाउनु आवश्यक छ । त्यसका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुलाई संगठित र व्यवस्थित गर्नुपर्दछ ।
ख. गैरकृषि अर्थात निर्माण, अनौपचारिक क्षेत्रका व्यवसाय तथा यातायात क्षेत्रलाई दोश्रो प्राथमिकताक्रममा राखेर संगठनको निर्माण र पेसागत समश्या समधान र स्तर उन्नतिका लागि काम गर्नुपर्दछ ।

सन्दर्भ सामग्रीहरुः

  1. Informal economy and workers in Nepal, ILO Nepal 2004
  2. In focus Programme on Skills, Knowledge and Employability-Marjo-Riitta Liimatainen, ILO-Geneva

3.Nepal’s Informal economy-A study prepared by Florian Sigmund for…. Regional office South Asia.

  1. Nepali Informal Economy and trade Union movement- Gefont
  2. Measuring Informal sectors economic activities in Nepal.– Rudra Suwal central bureau of department

    -Bishnu Raut Asian development (retired)

  3. The ILO at Work: Results 2014-2015, In the spotlight: Ensuring rights at work in the informal economy.
  4. मजदुर बुलेटिनका विभिन्न अंकहरु प्रकाशक अन्टुफ प्रकाशन विभाग
  5. नेपालको संविधान २०७२
  6. अन्टुफको विधान शंसोधित २०७३
  7. ट्रेड युनियन बारे – लेनिन प्रकाशक सोभियत राजदुतावास, नेपाल

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*