कृषि मजदुरहरुले अधिकार प्राप्तिका लागि कस्तो कदम चाल्नु पर्छ ?

जय कार्की, अन्टुफ स्कल तथा प्रकाशन विभाग

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार नेपालमा १ करोड १७ लाख श्रम शक्ति रहेको छ । त्यसमध्ये सानो हिस्सा अर्थात १८ लाख श्रम शक्तिमात्र औपचारिक क्षेत्र अर्थात उद्योग, कलकारखाना, पर्यटन, होटल, यातायात, संचार, विविध व्यवसायहरु लगायतका क्षेत्रहरुमा कार्यरत छन । कृयाशील एवं शिप भएका श्रम शक्तिमध्ये ३५ लाखको हाराहारीमा मलेसिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, कुवेत, साउदी अरब, जापान, ताइवान, हंकङ्ग, अष्ट्रेलिया, युरोप, अमेरिका तथा अफ्रिकी देशहरुमा समेत वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । त्यस्तै कृषि तथा स्वरोजगारी पेसाले पनि ठूलो संख्यामा नेपालको श्रम शक्तिलाई ओगटेको छ ।

तर कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तार भूमण्डलीकरण र उदारिकरण, विश्व व्यापार संघमा नेपालको प्रवेशसंगै क्षिण हुंदै गएको छ । खाद्यान्नमा आत्मानिर्भर तथा धान चामल निर्यात गर्ने देश नेपाल अचेल विभिन्न देशवाट खाद्यान्न आयात गर्ने देशमा परिणत भएको छ । यसको मूलकारण बैज्ञानिक कृषि प्रणालीको विकास गर्न नसक्नु र प्रतिस्पर्धात्मक वजार अर्थप्रणालीमा खरो र दह«ो उत्रन नसक्नु अर्थात प्रतिष्पर्धावाट वाहिरिनु हो ।
यसको आर्को पाटो भनेको प्राचीन कालदेखिको नेपालीहरुको आधारभुत पेसाकोरुपमा स्थापित कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरुको अवस्थामा २०४६ सालको जनआन्दोलन, दश वर्षको जनयुद्ध, १९ दिनको जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन तथा पटक पटक हुने शहर केन्द्रित मजदुर आन्दोलन लगायत कुनैलेपनि फेरबदल ल्याउन नसक्नु पनि हो । उनीहरु ऐले पनि कम्जोर तथा श्रोतहीन संगठनमा नै कक्रिएर बसेका संगठनकारुपमा रहेका छन् । अचम्मको कुरो त के छ भने कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि मजदुरको ठूलो घनत्व भएतापनि उनीहरुलाई संगठनको महत्व बुझाउन नसक्दा र राजनैतिक परिवर्तनबाट उनीहरुले प्राप्त गरेका अधिकारका विषयमा प्रशिक्षण दिने तरीकाको विकास नगरेसम्म कृषि क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर संगठन फस्टाउन सक्तैन भन्ने कुरा छर्लङ्ग भैसकेको छ । ऐले हामीसंग आवद्ध पेसागत संगठन अखिल नेपाल कृषि मजदुर संघको खास समश्या पनि त्यहि हो । केन्द्रमा टकरक्क संगठनको आकार छ तर जिल्ला तथा एरिया समितिहरुको संरचना बन्न सकिरहेका छैनन् । यसका लागि अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले गहिरो अध्ययन गरी निश्चित योजनाहरु वनाएर कार्यान्वयनमा जोड नदिने हो भने कृषि मजदुरहरुको खासै भविश्य छैन ।
यो पेसागत संगठनलाई मजबुत वनाउन सकिएन भने ग्रामीण क्षेत्रमा महासंघको पहुंच कमजोर भएर जान्छ । ग्रामीण वर्गसंघर्षको पाटो पनि कम्जोर भएर जान्छ अर्थात जमिन्दार र सामन्तहरुसितको आन्दोलन सिथिल हुन गई पार्टीले स्थापनाकालदेखि उठाएको प्रमुख विषय जमिन जोत्नेको भन्ने नारा खोक्रो र औचित्यहीन सावित हुन जान्छ । र, अन्ततः त्यसले अन्य पेसागत संगठनहरुलाई पनि असर पार्दछ किनकी अन्य क्षेत्रमा आउने अधिकांश मजदुरहरु ग्रामीण क्षेत्रवाट नै आउंछन् । अर्को कुरा व्यवहारमा के समश्या देखिएको छ भने संगठित तथा सहरी क्षेत्रमा कार्यरत अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर संगठनहरुले कृषि मजदुरहरुलाई मजदुरमा गन्ति लगाएको अर्थात कृषि क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर पनि उनीहरु जस्तै हुन भनेर सम्मान गरेको र स्वीकार गरेको पाइएको छैन । कृषि मजदुरहरु भन्दा औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरुले आफुलाई निकै वुझक्कड, सभ्य र संगठित भएको अहं समेत गर्ने गरेकाले र ट्रेड युनियन महासंघमा पनि कृषि मजदुरहरुको निर्णायक भूमिका नरहेकाले र अन्य क्षेत्रका मजदुरका तुलनामा चेतनाको स्तर कम्जोर भएकाले उनीहरुका लागि ट्रेड युनियन महासंघले अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्था र हरेक जिल्ला तथा एरियामा कृषि मजदुरको संगठन अनिवार्यरुपमा वनाउनै पर्ने र उनीहरुका समश्याहरुलाई स्थानीय तथा राष्ट्रिय तहमा अनिवार्यरुपमा नउठाएको खण्डमा उनीहरु अझ कम्जोर भएर जाने र उनीहरुको मागहरुको संवोधन पनि कहिल्यै नहुने संभावना पनि रहेको छ । किनकी देहायका मागहरु कृषि मजदुरहरुले उठाएको कैयौं दशक भैसक्यो तर ऐलेसम्म पनि पूरा हुन सकेका छैनन् । किनकी उनीहरुले राष्ट्रिय स्तरमा आफ्ना मागहरुलाई उठाउन सकिरहेका छैनन् र कृषि मजदुरहरुले आफ्नो पहिचान सहितको राष्ट्रिय स्तरमा धक्कामुलक कार्यक्रम दिन पनि सकेका छैनन् । यसको मूलकाण हो कृषि मजदुरहरुको बलियो संगठनको निर्माण हुन सकेको छैन । त्यसका लागि ट्रेड युनियन महासंघले जुन ढंगको योजनाको निर्माण गर्नुपर्ने हो त्यो पनि निर्माण गर्न नसकेको र अलमलमा परेको देखिन्छ । तर अव धेरै दिन अनमनयस्कमा वसिररहने हो भने कृषि मजदुरका समश्यालाई हल गर्ने वाहानामा अरु कुनै नयां शक्तिको उदय पनि हुन सक्छ ।
अतः तत्कालै कृषि मजदुर संगठनले आफुलाई वर्तमान परिस्थितिले माग गरे अनुरुपको मजबुत, सिद्धान्तनिष्ठ र लडाकु संगठनको निर्माण गर्न सक्ने जनशक्तिको निर्माण गर्न कम्मर कसेर लाग्नु पर्दछ र अनाबश्यक विवादहरुलाई वेलैमा पन्साउने र हिम्मत नगर्ने हो भने निम्नानुसारका उनीहरुका माग केवल कागतमा नै सिमित रहन्छन् ।

कृषि मजदुरहरुले उठाउंदै आएको प्रमुख मागहरुः
– कृषि क्षेत्रमा क्रियाशील मजदुरहरुको हितमा सचेत, सक्षम, स्वावलम्वन र संगठित गर्दै कृषि मजदुरहरुलाई मूलप्रवाहमा ल्याउने ।
-कृषि क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरुको समश्या हल गर्न नेपाल सरकार र राजनैतिक दलहरुलाई समेत दवाव दिने ।
– कृषि क्षेत्रमा क्रियाशील मजदुरहरुमथि हुने सवै प्रकारको शोषण, दमन, अन्याय र अत्याचारको अन्त्य गर्नको लागि विविध किसिमको निरन्तर संघर्ष संचालन गर्ने ।
– जमिन जोत्नेको हक कायम गर्नुका साथै कमैया लगायत सवै वंधुवा श्रमिकहरुको उन्मुक्तिको लागि उपयुक्त व्यवस्थागर्न दवाव दिने ।
ड्ड सुकुम्वासीहरुको वासोवासको व्यवस्था मिलाउन दवावमुलक संघर्ष गर्ने र सरकारले सुकुम्वासीहरुप्रति गरेको दमनको प्रतिरोध गर्ने ।
-कृषि क्षेत्रमा क्रियाशील श्रमिकहरुको उचित एवं समान कामको समान पारिश्रमिक का लागि संघर्षलाई गति दिने र जवरजस्तीरुपमा कसैलेलाई पनि काममा लगाउने प्रथा र बाल श्रमको अन्त गर्ने ।
– मुलुकलाई स्वाधिन एवं राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सदृढ वनाउन दवाव दिने ।
– वर्क परमिट लागू गराउन दवाव दिने र कृषि मजदुरहरुलाई दक्ष जनशक्ति वनाउन तालिमको व्यवस्था ।
– स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगराी तथा व्यवस्थित आवासको व्यवस्थाको लागि संघर्ष गर्ने ।
– बेरोजगारी कृषि मजदुरलाई बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
– रासन कार्डको व्यवस्था र सहुलियत दरमा आवश्यक खाद्यान्नको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
-निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था र निशुल्क स्वास्थ्य उपचार पाउनु पर्छ ।
– ग्रामीण मजदुर तथा साना किसानहरुको लागि सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थाको सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
– परम्परागत कृषि प्रणालीलाई तत्काल आधुनिकीकरण गरि कृषि मजदुरहरुको लगत सहित परिचय पत्रको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
-रुग्ण अवस्थामा रहेका सवै किसिमको कृषि तथा पशुपालन फारमहरुलाई व्यवस्थित गरी आत्मनिर्भरताको लागि उत्पादित वस्तुहरुको लागि वजारको व्यवस्था ।
-उत्पादन ब्रिगेडकारुपमा कृषि मजदुरहरुलाई संगठित गर्दै विकास गर्नुपर्छ ।
– कृषि मजदुरहरुका लागि अनिवार्यरुपमा न्युनतम बेतन निर्धारण गर्नुपर्छ । जिन्सी ज्यालाको ब्यवस्था हटाउनु पर्दछ ।
माथि प्रस्तुत गरिएका जटिल कृषि मजदुरका मागंहरुलाई पूरा गराउन सरकार र ट्रेड यूनियन महासंघले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्दछ । हाम्रो महासंघले कृषि मजदुर संघलाई यथासक्य चाँडोभन्दा चाँडो दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नु हामी सवैको कर्तव्य हो ।