नेपालले अनुमोदन गर्नुपर्ने बाध्यकारी श्रम महासन्धि, १९३० (नं. २९) सम्बन्धी सन् २०१४ को प्रोटोकल

Posted by Jaya Karki

नेपालले अनुमोदन गर्नुपर्ने बाध्यकारी श्रम महासन्धि, १९३० (नं. २९) सम्बन्धी सन् २०१४ को प्रोटोकल फेब्रुअरी २०२४ हाल करिब २७,६००,००० पुरूष, महिला र बालबालिका बेचबिखनमा परेको, ऋणको बन्धनमा फसेको वा दासत्व जस्तै अवस्थामा काम गरिरहेको अनुमान अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले गरेको छ ।

बाध्यकारी श्रममा रहेका २७,६००,००० मानिसमध्ये १७,३००,००० जना निजी क्षेत्रबाट शोषित छन् भने ६,३००,००० जना जबरजस्ती व्यावसायिक यौन शोषणमा परेका छन् । यसै गरी, ३,९००,००० जनालाई राज्यले बाध्यकारी श्रममा लगाएको छ । आजभोलि बाध्यकारी श्रमले प्रत्येक र ाष्ट्रलाई प्रभावित पारेको छ र यस्तो कार्य अनौपचारिक अर्थ व्यवस्था लगायत कुनै पनि उद्योगमा भएको हुन सक्छ । महिला तथा बालिकाहरू असमान रूपमा घरेलु कामका साथै व्यावसायिक यौन शोषणको शिकार भएका छन् । कृषि, माछा मार्ने, घरेलु काम, निर्माण, उत्पादन र खानी जस्ता क्षेत्रमा समेत बाध्यकारी श्रम व्याप्त रहेको छ । यसमा कमैयाको अवस्थामा रहेका, दासत्व जस्तै अवस्थाबाट गुज्रिरहेका वा बेचबिखनमा परेका पुरूष, महिला र बालबालिका छन् । दिगो विकास लक्ष्ये लक्ष्य नं. ८.७ ले राष्ट्रहरूलाई बाध्यकारी श्रम उन्मूलन गर्न, आधुनिक दासत्व र मानव बेचबिखन अन्त्य गर्न र बाल सै निकहरूको भर्ती र प्रयोग लगायत निकृष्ट प्रकारका बालश्रम निषेध र उन्मूलन गर्न तत्काल एवं प्रभावकारी कदम चाल्न र सन् २०२५ सम्ममा सबै प्रकारका बाल श्रम अन्त्य गर्न राष्ट्रहरूलाई आह्वान गरेको छ । उक्त लक्ष्य नं. ८.७ हासिल गर्न हामीले सबै प्रकारका बाध्यकारी श्रम उन्मूलनका कार्यलाई तीव्रता दिनु आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको बाध्यकारी श्रम महासन्धि, १९३० (नं. २९) (महासन्धि नं. २९) ले “कुनै सजायको त्रास देखाएर तथा कुनै व्यक्तिको स्वेच्छाबिना नै निजबाट लिइने सबै काम वा सेवा” लाई बाध्यकारी श्रमका रूपमा परिभाषित गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले सन् १९५७ मा बाध्यकारी श्रम सम्बन्धी दोस्रो महासन्धि अर्थात् बाध्यकारी श्रम उन्मूलन महासन्धि, १९५७ (नं. १०५) पारित गर्यो, जुन महासन्धि नं. २९ को पूरक हो र दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात देखा परेका पाँचवटा अनपेक्षित अभ्यासहरूमाथि केन्द्रित रहेको छ । महासन्धि नं. २९ र १०५ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका ११ वटा आधारभूत र सबैभन्दा उच्च अनुमो दित उपकरणहरू (क्रमशः १८१ र १७८ अनुमोदन) मध्ये मा पर्दछन् । नेपालले २००२ जनवरी ३ मा महासन्धि नं. २९ र २००७ अगष्ट ३० मा महासन्धि नं. १०५ अनुमोदन गरेको थियो । महासन्धि नं. २९ मा उल्लेखित बाध्यकारी श्रमको परि भाषा कायमै रहे पनि सन् १९३० मा बाध्यकारी श्रम सम्बन्धी पहिलो महासन्धि पारित भएयता यसमा धेरै परि वर्तन भएको छ । सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकहरूले सन् नेपालले अनुमोदन गर्नुपर्ने बाध्यकारी श्रम महासन्धि, १९३० (नं. २९) सम्बन्धी सन् २०१४ को प्रोटोकल सुचनात्मक विवरण प्रोटोकलले महासन्धि नं. २९ बमोजिम सबै प्रकारका बाध्यकारी श्रम अन्त्य गरी यसका दोषीलाई प्रभावकारी रूपमा दण्डित गर्नुपर्ने दायित्वमाथि जोड दिएकोले सदस्य राष्ट्रहरूले बाध्यकारी श्रम रोक्न तथा उन्मूलन गर्न, पीडितहरूलाई संरक्षण र उपयुक्त एवं प्रभावकारी उपचार जस्तैः क्षतिपूर्तिमा पहुँच प्रदान गर्न तथा दोषीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगागाउन उपयुक्त कदम चाल्नु पर्दछ । राष्ट्रिय कार्ययोजनाः बाध्यकारी श्रम सम्बन्धी बृहत् राष्ट्रिय रणनीति तर्जुमा र यसको कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त संस्थागत संरचना निर्माणले बाध्यकारी श्रम विरूद्ध अवलम्बन गरिएका उपायहरूबाट पर्ने सकारात्मक प्रभावलाई सुदृढ बनाउन सक्छ । धारा १(२) बमोजिम सदस्य राष्ट्रहरूले रोजगारदाता र श्रमिक संगठनहरूसँग परामर्श गरी राष्ट्रिय नीति र कार्ययोजना तयार गर्नुपर्छ । यी संगठन र अन्य सम्बन्धित समूहहरूसँग समन्वय गरी योजनाबद्ध कार्य गरिनु पर्दछ । निवारणः प्रोटोकलले निवारणका उपायहरू तयार गर्नुपर्ने दायित्व राष्ट्रहरूको हुने उल्लेख गरेको छ । ती दायित्वहरू देहाय बमोजिम छन्ः २०१४ को जुनमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा बाध्यकारी श्रम लगायत मानव बेचबिखन र दासत्व जस्ता अभ्यासहरू विरूद्धको विश्वव्यापी लडाईंलाई नयाँ गति दिन निर्णय गर्दै बाध्यकारी श्रम महासन्धि, १९३० सम्बन्धी २०१४ को प्रोटोकल (यसपछि “प्रोटोकल २९” भनिएको) र महासन्धि नं. २९ को पूरकका रूपमा रहेको बाध्यकारी श्रम – पूरक उपायहरू) सम्बन्धी सिफारिश, २०१४ (नं. २०३) लाई भारी मतका साथ पारित गरे । उक्त प्रोटोकल कानूनी रूपमा बाध्यकारी उपकरण हो, जसले महासन्धि नं. २९ मा रहेको बाध्यकारी श्रमको परिभाषा र सोही महासन्धि बमोजिम सबै प्रकारका बाध्यकारी श्रम अन्त्य गर्ने तथा दोषीलाई प्रभावकारी रूपमा दण्डित गर्नु पर्ने दायित्वलाई पुनः जोड दिएको छ । यसले बाध्यकारी श्रम अन्त्य गर्ने महासन्धिको दायित्वलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रहरूले निवारण, संरक्षण र उपचारका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । यस प्रोटोकलले संयुक्त राष्ट्रसंघीय दासत्व महासन्धि र मानव विशेषगरी महिला तथा बालबालिका बेचबिखन निवारण, न्यूनीकरण तथा दण्ड सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रोटोकल लगायत विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई पूरकता मात्रै प्रदान गरेको छैन, सुदृढ समेत बनाएको छ । यी उपकरणहरूले दासत्व, बाध्यकारी श्रम, र मानव बेचबिखन जस्ता अभ्यासहरूमाथि रोक लगाउन मद्दत गरेका छन् । तर समस्याको व्यापकतालाई हेर्ने हो भने निवारणको क्षेत्रमा सक्रियतापूर्वक ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक रहेको देखिन्छ । जस्तैः श्रम निरीक्षण र श्रमिक एवं रोजगार दाता संगठनहरूको भूमिकालाई सदृढ बनाउने रणनीतिहरू मार्फत । संरक्षण र न्यायको पहुँचमा थप जोड दिइएमा यसले पीडितहरूको मानवअधिकारको सम्मान र पीडकहरू दण्डित हुने सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नेछ । यो प्रोटोकल अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको एउटा आधारभूत उपकरण हो । यसको अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सदस्यता प्राप्त गरेको कारण असल नियतका साथ आधार भूत सिद्धान्तहरूको सम्मान, प्रवर्धन र कार्यान्वयन गर्नु सम्पूर्ण सदस्यको दायित्व हुनेछ । यो प्रोटोकल महासन्धि नं. २९ को पूरक भएकोले सो महासन्धि अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका सदस्य राष्ट्रहरूले मात्रै यस प्रोटोकललाई अनुमोदन गर्न सक्नेछन् । सन् २०२४ को जनवरी सम्ममा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका १८७ सदस्य राष्ट्रमध्ये दक्षिण एसियाका बंगलादेश र श्रीलंका सहित विश्वका ६० राष्ट्रले प्रोटोकल २९ लाई अनुमोदन गरिसकेका छन् भने पाकिस्तानले यसलाई सन् २०२४ मा अनुमोदन गर्नुपर्ने प्राथमिकता सूचीमा राखेको छ । ह्बाध्यकारी श्रम प्रोटोकलका मुख्य प्रावधानहरू

The Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) Ratification by Nepal. 

नेपालले बाध्यकारी श्रम प्रोटोकल अनुमोदन गर्नु किन आवश्यक छ ? प्रोटोकलले पीडितहरूको पहिचान, मुक्ती, संरक्षण, पुनर्लाभ र पुनस्र्थापनाका लागि प्रभावकारी उपायहरू सहित बाध्यकारी श्रम र मानव बेचबिखनलाई सम्बोधन गर्न वृहत् दृष्टिकोण तयार गर्ने राष्ट्रिय प्रयासलाई मार्गदर्शन गर्नेछ । यसले सामाजिक साझे दार सहकार्य र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीसँगको राष्ट्रिय परामर्श तथा सहकार्यमा समेत टेवा पुर्याउँछ । प्रोटोकल अनुमोदनले बाध्यकारी श्रम विरूद्ध प्रभावकारी कार्य गर्न नेपाल दृढ प्रतिबद्ध रहेको

– विशेषगरी संकटासन्न मानिने व्यक्ति, रोजगारदाता र आमजनतालाई शिक्षा र सूचना दिने,

– सबै श्रमिक र क्षेत्रहरूमा बाध्यकारी वा अनिवार्य श्रम रोक्न कानूनहरूको दायरा र कार्यान्वयन विस्तार गर्ने,

– यी कानूनहरूको कार्यान्वयनका लागि श्रम निरीक्षण र अन्य सेवाहरूलाई सुदृढ बनाउने,

– विशेषगरी आप्रवासी कामदारहरूलाई नियुक्ती प्रक्रियाका क्रममा हुने दुव्र्यवहारबाट जोगाउने,

– बाध्यकारी श्रमको जोखिम रोकथाम गरी त्यसको प्रतिकार्यकार्य गर्न सार्वजनिक र निजी क्षेत्रहरूद्वारा सो सम्बन्धमा उचित जाँच वा परीक्षण गर्न सहयोग गर्ने,

– बाध्यकारी श्रमको जोखिम बढाउने मूल कारण र कारकहरूलाई सम्बोधन गर्ने । संरक्षणः वृहत् संरक्षण उपायहरूले पीडितहरूको पुनर्लाभका लागि सहजीकरण गर्नुका साथै उनीहरूलाई भविष्यमा पुनः पीडित हुनबाट रोकी त्यस विरूद्ध कानूनी प्रक्रियामा जान प्रोत्साहन गर्न सक्छन् । प्रोटोकलले पीडितहरूको पहिचान, मुक्ति, संरक्षण, पुनर्लाभ र पुनस्र्थापनाका लागि राष्ट्रहरूले प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसमा विशेषगरी बाध्यकारी श्रमको प्रत्यक्ष परिणामका रूपमा गर्न बाध्य पारिएका गैरकानूनी क्रियाकलाप बापत पीडितहरूलाई अभियोग लगाउन वा दण्डित गर्न नहुने उल्लेख छ । उपचार:  प्रभावकारी उपचारको व्यवस्थाले विभिन्न उद्देश्यहरू हासिल गर्न योगदान गर्दछ । उदाहरणका लागि, क्षतिपूर्ति जस्ता उपचारले पीडितहरूको पुनर्लाभमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न र उनीहरूलाई पुनः पीडित हुनबाट रोक्न सक्छ । भावी पीडकहरूलाई निवारण गर्नका लागि कठोर सजायको व्यवस्था पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । अन्य सम्भावित उपायहरूमा संरक्षण र उपचारबीचको अन्तरसम्बन्धलाई थप जोड दिँदै न्याय र पुनस्र्थापनामा पहुँच पर्दछन् । प्रोटोकल बमोजिम सदस्य राष्ट्रहरूले राष्ट्रिय भूभागमा पीडितहरूको उपस्थिति वा कानूनी स्थिति जस्तोसुकै भएपनि बाध्यकारी श्रमका सबै पीडितलाई क्षतिपूर्ति जस्ता उपयुक्त एवं प्रभावकारी उपचारमा पहुँच रहेको सुनिश्चित गर्न अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । मानव बेचबिखनः यो प्रोटोकलले महासन्धि नं. २९ मा उल्लिखित बाध्यकारी श्रमको परिभाषालाई पुनः जोड दिएको छ । यसले यो परिभाषाले प्रोटोकल अन्तर्गत अवलम्बन उपायहरूमा मानव बेचबिखन विरूद्ध विशिष्ट कारबाही समावेश गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गर्दै बाध्यकारी श्रमका लागि मानव बेचबिखन हुने अवस्थाहरू उल्लेख गरेको छ । प्रोटोकलले यस अन्तर्गत अवलम्बन गरिएका उपायहरूमा बाध्यकारी वा अनिवार्य श्रमको उद्देश्यका लागि हुने मानव बेचबिखन विरूद्धको विशिष्ट कारबाही समावेश हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । कार्यान्वयन र परामर्शः अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगः प्रोटोकलले सबै प्रकारका बाध्यकारी श्रम निवारण र उन्मूलन गर्न राष्ट्रहरूबीचको सहयोग आदानप्रदानका लागि प्रोत्साहन गरेको छ ।

The Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) Ratification by Nepal

सन्देश दिन्छ, जसबाट सामाजिक न्याय र मर्यादित कामको पहुँचमा सहयोग पुग्नेछ । अनुमोदनले सबै श्रमिकहरूका लागि सामाजिक न्याय र मर्यादित काम सुनिश्चितताका लागि सबै आधारभूत सिद्धान्त र कार्यस्थल अधिकारहरूको कार्यान्वयनमा योगदान गर्नेछ । सन् २०२४ सम्ममा नेपालले ११ वटा आईएलओ महासन्धि अनुमोदन गरिसकेको छ, जसमा १० वटा आधारभूत महासन्धिमध्ये सातवटा, चारवटा शासन सम्बन्धी महासन्धिहरूमध्ये एउटा र तीनवटा प्राविधिक महासन्धि छन् । विश्वव्यापी रूपमा गरिएका (४२) र एशियामा गरिएका (२५) वटा अनुमोदनको औसत संख्याको तुलनामा यो संख्या कम हो । बाँकी रहेका आधारभूत र शासन सम्बन्धी महासन्धि र सान्दर्भिक प्राविधिक महासन्धिहरूको अनुमोदनका लागि नेपालले विचार गर्नु आवश्यक छ । सन् २०१८ मा अलायन्स ८.७ पाथफाइन्डर कन्ट्री बनेर नेपालले लक्ष्य ८.७ हासिल गर्न आवश्यक पर्ने प्रगतिलाई गति दिन अर्थपूर्ण प्रयासहरू कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । पाथफाइन्डर कन्ट्रीका रूपमा नेपालको मार्गचित्रमा प्रोटोकलको अनुमोदन एउटा महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा हुनेछ । प्रोटोकलको कार्यान्वयनले बाध्यकारी श्रम र मानव बेचबिखन विरूद्ध प्रभावकारी रूपमा लड्न सामाजिक संवादको माध्यमबाट कार्ययोजना र नीतिहरू तर्जुमा गर्न दिगो राष्ट्रिय प्रक्रियाहरू स्थापित गर्न सहयोग पुग्नेछ । दासत्व, बाध्यकारी र बालश्रम विरूद्ध लड्न अवलम्बन गरिने प्रभावकारी उपायहरूले कम्तीमा पनि मर्यादित काममा पहुँच वृद्धि गरी गरिबी न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नेछ । प्रोटोकल अनुमोदनले बाध्यकारी श्रमको सामना गर्न नेपालको समर्पण र प्रतिबद्धतालाई जोड दिँदै व्यक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई शसक्त सन्देश दिन्छ । नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित राष्ट्रको श्रेणीबाट स्तरोन्नती हुने सम्भावनाका कारण यो अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । हाल, नेपालले “हातहतियार बाहेकका अन्य वस्तु” का रूपमा परिचित युरोपेली संघको विशेष ग्राह्यता प्रणाली EU Generalized Scheme of Preferences Plus (GSP±)

को उपयोग गर्दै आएको छ । अतिकम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नती भएपछि नेपालले यो सुविधा उपयोग गर्न पाउनेछैन । व्यापारमा पाउने ग्राह्यता कायम राख्न नेपाललेThe Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) Ratification by Nepal

सुविधाका लागि आवेदन दिनुपर्छ । यसका लागि नेपालले मानवअधिकार, श्रम अधिकार, वातावरण र सुशासन सम्बन्धी २७ वटा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूको अनुमोदन र कार्यान्वयन लगायतका योग्यता मापदण्डहरू पूरा गर्नु आवश्यक हुन्छ । हाल, यस सूचीमा नेपालले पहिले नै अनुमोदन गरिसकेका महासन्धि नं. २९ र महासन्धि नं. १०५ सहित आईएलओका १० मध्ये आठवटा आधारभूत महासन्धि समावेश छन् । यो प्रोटोकलको अनुमोदनले बाध्यकारी श्रम उन्मूलन गर्ने नेपालको प्रतिबद्धतालाई पुष्टि गर्नेछ । बाध्यकारी श्रमको सम्बोधनले देशमा दिगो आर्थिक प्रभाव पर्छ । बाध्यकारी श्रमको प्रयोगले देशमा प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पार्छ । जस्तैः पीडितहरूको औषधोपचारमा खर्च हुने, कर नतिर्ने र सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूमा योगदान नगर्ने आदि । अतः बाध्यकारी श्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधनले श्रमिकको संरक्षण, रोजगारीको औपचारिकीकरण र मानव सम्भावनाको दिगो विकास र आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्ने सन्दर्भमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । नेपालको पन्ध्रौं योजना (२०१९–२०२४) ले “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को परिकल्पना र सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नती हुने २५ वर्षीय विकास मार्गको कोसेढुङ्गा लक्ष्य तय गरेको छ । सो योजनाले समृद्धि र सुखका लागि राष्ट्रिय लक्ष्यहरू निर्धारण गर्दै गरिबी निवारण, शिक्षा, स्वास्थ्य, र लैङ्गिक समानता लगायत सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्ने सन्दर्भमा दीर्घकालीन The Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) Ratification by Nepal अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डहरू (महासन्धि र प्रोटोकल) को अनुमोदनका लागि आवश्यक पर्ने सामान्य चरण र असल अभ्यासहरूलाई तल दिइएका चरणहरूमा संक्षेपमा प्रस्तुत गरिएको छ । तथापि, प्रत्येक सदस्य राष्ट्रको अनुमोदन सम्बन्धी आफ्नै संवैधानिक व्यवस्था र अभ्यास रहेको हुन्छ । राष्ट्रिय कानून र अभ्यासको विश्लेषणः अनुमोदन गर्नुअघि सदस्य राष्ट्रहरूले राष्ट्रिय कानून, नियमावली र अभ्यासहरूलाई महासन्धि एवं प्रोटोकलका प्रावधानहरूसँग तुलना गरी त्यसमा रहेका कानूनी अन्तर को विश्लेषण गर्न सक्नेछन् । सो अन्तर विश्लेषण आईएलओ को सहयोग लिई वा नलिई सरकारद्वारा तयार गर्न सकिन्छ । अन्तर विश्लेषणले अनुमोदन सम्भावनाहरूको स्थितिभन्दा पर गई राष्ट्रिय कानून र अभ्यासहरू ती महासन्धि एवं प्रोटोकलका प्रावधानहरूसँग कत्तिको मिल्दाजुल्दा छन् भन्ने बारेमा महत्वपूर्ण सूचना प्रदान गरी सम्बन्धित मापदण्डहरूको अझ बढी प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मार्गदर्शन गर्न सक्छ । अन्तर विश्लेषणका निष्कर्षहरूमाथि त्रिपक्षीय परामर्श गर्नाले ती उपकरण सम्बन्धी बुझाइ अभिवृद्धि गर्न र थप प्रभावकारी कार्यान्वयनको दिशामा अपनत्व तथा सचेतना विकास गर्न मद्दत गर्दछ । त्रिपक्षीय समर्थन र मार्गचित्र निर्माणः आईएलओको त्रिपक्षीय परामर्श (अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड) महासन्धि, १९७६ (नं. १४४) बमोजिम अधिकारप्राप्त राष्ट्रिय अधिकारीले अनुमोदन नगरिएका महासन्धि र प्रोटोकलमा रोजगारदाता र श्रमिकहरूको सबैभन्दा बढी प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको समर्थनलाई बढावा दिन उनीहरूसँग परामर्श गर्नुपर्छ । सो कार्य राष्ट्रिय त्रिपक्षीय निकाय वा आईएलओसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा काम गर्न स्थापित विशेष त्रिपक्षीय निकाय मार्फत गर्न सकिन्छ । पूरा गर्नुपर्ने राष्ट्रिय संवैधानिक आवश्यकताहरूः राष्ट्रिय स्तरमा अनुमोदन प्रक्रियाहरू एउटा नियमका रूपमा देशको संविधान वा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको अनुमोदन सम्बन्धी विशेष कानूनमा उल्लिखित व्यवस्थाद्वारा निर्देशित हुन्छन् । धेरै राष्ट्रहरूमा अनुमोदन सम्बन्धी निर्णयहरू राष्ट्रिय संसदले गर्छ । अनुमोदित उपकरणको हस्तान्तरणः उपयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरिएका अनुमोदित उपकरणहरू दर्ताका लागि सो सम्बन्धमा आईएलओ महानिर्देशकलाई सूचित गर्नु पर्नेछ । तद्अनुरूप आईएलओ महानिर्देशकले अनुमोदन दर्ता गरी सोको जानकारी सबै आईएलओ सदस्य राष्ट्रहरूलाई प्रदान गर्नुका साथै संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवलाई नयाँ अनुमोदनका बारेमा सूचित गर्छन् । आईएलओ महानिर्देशकले अनुमोदन दर्ता गरेको १२ महिनापछि उक्त उपकरण सम्बन्धित राष्ट्रमा लागू हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डहरू – महासन्धि र प्रोटोकल) को अनुमोदनः प्रक्रिया र प्रभाव उद्देश्यहरू तयार पारेको छ । दस्तावेजमा उल्लिखित सातौँ कार्यनीतिमा “मर्यादित श्रमको मान्यता अनुरूप सबै प्रकारका श्रम शोषण अन्त्य गरिनेछ । हरेक प्रकारका श्रमलाई मर्यादित बनाइनेछ र बाध्यकारी श्रम उन्मूलन गरिनेछ” भनिएको छ । गरिएका प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयन । सन् २०२० को जुलाईमा नेपालको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (तेस्रो चक्र – ३७ औं सत्र) को नं. १५९.९२ देखि १५९.१०० सम्मका सिफारिशहरू बालबालिकामा विशेष जोड दिँदै मानव बेचबिखन र कमैया श्रम प्रथाहरूको अन्त्यसँग सम्बन्धित छन् र नेपाल सरकारले यसमा समर्थन जनाएको छ । प्रोटोकलको अनुमोदनले उक्त सिफारिश कार्यान्वयन गर्न नेपालको क्षमता सुदृढ बनाउनेछ ।

ट त्जभ एचयतयअय िया द्दण्ज्ञद्ध तय तजभ ँयचअभम ीबदयगच ऋयलखभलतष्यल, ज्ञढघण् ९ल्य। द्दढ० च्बतषष्अबतष्यल दथ ल्भउब िठ ह्

अनुमोदन पश्चात गर्नुपर्ने कार्यहरू ह् नेपालमा महासन्धि नं. २९ सम्बन्धी सन् २०१४ को आईएलओ प्रोटोकल अनुमोदनका चरणहरू – अनुमोदन पश्चात नेपालले राष्ट्रिय कानून र अभ्यास दुवैको हकमा सो प्रोटोकल लागू भएको सुनिश्चित गर्न आवश्यक कदम चाल्नु पर्छ । उपकरणको अनुपालन क्रमशः गर्दै जान सकिन्छ, तर यसमा राष्ट्रको प्रतिबद्धता र तत्परता महत्वपूर्ण हुन्छ । यसका लागि आईएलओले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन सक्छ, जसरी यसले यूएसडिओएलबाट आर्थिक सहायता प्राप्त Bridge Project को संचरना र यसको नयाँ चरण मा सन् २०१५ देखि गर्दै आएको छ ।

– प्रोटोकलको अनुमोदन पश्चात सम्बन्धित राष्ट्र आईएलओको पर्यवेक्षण प्रणालीको अधीनमा रहन्छ । प्रोटोकल आधारभूत आईएलओ महासन्धिको पूरक हुने भएकोले अनुमोदन गर्ने सदस्य राष्ट्रहरूले महासन्धि नं. २९ र प्रोटोकल दुवै कार्यान्वयनका लागि अवलम्बन उपायहरूका बारेमा प्रत्येक तीन वर्षमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्छ । आईएलओ पर्यवेक्षक निकायहरूले राष्ट्रिय कानून र अभ्यास यी उपकरणहरू बमोजिम रहे÷नरहेको सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्नेछन् । यो मूल्याङ्कन र आईएलओले प्रदान गर्नसक्ने प्राविधिक सहयोगले बाध्यकारी श्रम अन्त्य भएको सुनिश्चित गर्ने उपकरणहरूको पूर्ण कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नेछ । नेपालमा आईएलओ उपकरण लगायत अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ (१९९०) द्वारा निर्देशित छ । १. सन् २०१९ मा आईएलओले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको अनुरोधमा नेपालमा – अनुमोदन गरिएको उपकरणको कार्यान्वयनका लागि अवलम्बन गरिएका उपायहरू सम्बन्धी पहिलो प्रतिवेदन सो उपकरण लागू भएको एक वर्षपछि अर्थात् अनुमोदन भएको दुई वर्षपछि Committee on the Application of Conventions and Recommendations (CEACR)  मा पठाउनुपर्छ ।

– प्रोटोकल आधारभूत महासन्धिसँग सम्बन्धित हुने भएकोले त्यसपछिका प्रतिवेदनहरू आईएलओका पर्यवेक्षण निकायले नियमित चक्रभन्दा बाहिर गई आह्वान गरेकोमा बाहेक राष्ट्रको रिपोर्टिङ तालिका अनुसार तीन वर्षमा एक पटक आईएलओमा पठाउनुपर्नेछ । ऋभ्ब्ऋच् ले सरकारका प्रतिवेदन र श्रमिक तथा रोजगारदाता संगठनहरूको अवलोकनका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा निष्पक्ष एवं प्राविधिक मूल्यांकन प्रदान गर्दछ ।

– CEACR ले अवलोकन र प्रत्यक्ष अनुरोध जस्ता विशेष टिप्पणीहरू गर्न सक्छ । यी टिप्पणीहरूमा मापदण्डको अनुपालन सुधार गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा सुझावहरू पर्दछन् । CEACR र सरकार बीचको यो संवादले सदस्य राष्ट्रलाई अनुमोदन गरिएको मापदण्डको अनुपालनलाई सुदृढ गर्न के– कस्ता कार्यहरू गर्नु आवश्यक छ भनेर थाहा पाउन मद्दत गर्दछ । प्रोटोकलको कार्यान्वयन स्थितिका सम्बन्धमा प्राविधिक कानूनी अन्तर विश्लेषण प्रतिवेदन तयार गर्यो । अन्तर विश्लेषण कार्य सम्पन्न भएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र आईएलओले २०१९ अक्टोबर १ मा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको सहभागितामा त्यसका The Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) Ratification by Nepal बाध्यकारी श्रम प्रोटोकलको अनुपालनमा सुधार गर्न नेपालका लागि केही प्रमुख सुझावहरू निष्कर्षहरू साझा गर्न, थप सुझावहरू सङ्कलन गर्न र प्रतिवेदनलाई प्रमाणीकरण गर्न संयुक्त रूपमा एउटा परामर्श कार्यशाला आयोजना गर्यो ।

२. सन् २०२३ मा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रोटोकलको अनुमोदन प्रक्रिया अगाडि बढाई २०२३ मार्च २८ मा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय (त्रिपक्षीय समिति) मा आईएलओ महासन्धि, प्रोटोकल र सिफारिशहरू अनुमोदन गर्न गठित समितिको बैठक आयोजना गर्यो । सो अवसमा अन्तर विश्लेषण प्रतिवेदन साझा गरिएको थियो ।

३. समितिले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय लगायतका विषयगत मन्त्रालयबाट सहमति लिने निर्णय गर्यो । हालसम्म अधिकांश विषयगत सन् २०१९ मा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको अनुरोधमा आईएलओद्वारा गरिएको अन्तर विश्लेषणले राष्ट्रिय कानून, नियमावली, नीति र विद्यमान श्रम निरीक्षण अभ्यासहरू सो प्रोटोकलसँग कत्तिको तालमेल छन् भन्ने सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्यो । मूल्यांकन प्रतिवेदनले गैर–अनुपालनका केही क्षेत्रहरू पहिचान गरी अनुपालन सुधार गर्न केही सुझावहरू दिएको छ, जुन देहाय बमोजिम छन्ः – स्पष्ट र विस्तृत कानूनी परिभाषाः बाध्यकारी श्रमलाई सम्बन्धित कानून (श्रम र दण्डात्मक कानून सहित) मा स्पष्ट र सामञ्जस्यपूर्ण रूपमा परिभाषित गरिएको सुनिश्चित गर्ने ।

– कानूनको कार्यक्षेत्र र पहुँचः वयस्क र बालबालिका लगायतका मानिसलाई सबै प्रकारका बाध्यकारी श्रमबाट जोगाउन विद्यमान कानूनहरू प्रभावकारी रहेको सुनिश्चित गर्ने । आवश्यक अनुसार दण्डहीनताका लागि कुनै छिद्र नरहेको सुनिश्चित गर्न प्रचलित कानूनलाई परिमार्जन वा नयाँ कानून तर्जुमा गर्ने । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने वयस्क र बालबालिका मन्त्रालयले अनुमोदनका लागि सहमति जनाइसकेका छन् ।

४. श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सन्धि ऐन, २०४७ (१९९०) मा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रोटोकल २९ सहित महासन्धि नं ८१ र ८७ को अनुमोदन कार्ययोजना तयार गर्यो । उक्त कार्ययोजनालाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड समितिले २०२४ जनवरी २९ मा र केन्द्रीय श्रम परामर्श समितिले २०२४ जनवरी ३१ मा स्वीकृत गरेको थियो ।

५. सन्धि ऐन, २०४७ (१९९०) बमोजिमका प्रक्रिया पूरा भएपछि प्रोटोकल २९ को स्वीकृतिका लागि मन्त्रि परिषद् समक्ष पेश गरिनेछ र त्यसपछि, नेपाल सरकारले यसलाई अनुमोदन गरियोस् भनी संविधानको धारा १२६क को उपधारा (२) बमोजिम संसदमा पेश गर्नेछ । सहित अर्थतन्त्रको कुनै पनि क्षेत्रमा काननूनको सर्वव्यापी पहुँच हुनुपर्छ । कानून कार्यान्वयन – थप अनुसन्धान र पहिचानः हरूवा–चरूवाको पुनस्र्थापनाका लागि उनीहरूको थप पहिचान र योजना सुनिश्चित गर्ने । बालबालिकालाई बाध्यकारी श्रममा लगाइने सम्भावना रहेको इँटा भट्टा, भरिया बालबालिका, खानी र जरी सम्बन्धी काम हुने क्षेत्रका बारेमा अनुसन्धान गरिनुपर्छ । बाध्यकारी श्रम रोक्न विगत गरिएका हस्तक्षेपकारी पहलहरूको प्रभावकारिता मापन गरी सोको उन्मूलनका लागि प्रमाणमा आधारित कार्यक्रमको डिजाइन गरिनुपर्छ ।

– समन्वयः समग्र राष्ट्रिय कार्य योजना (National Plan of Action) तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । मूल कारणहरूलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय कार्ययोजनामा विशिष्ट हस्तक्षेपकारी पहलहरू समावेश गर्नुपर्छ ।

– क्षमता विकासः बाध्यकारी र बधुवा श्रमका सम्बन्धमा अझ बढी सुदृढ श्रम निरीक्षण, थप प्रभावकारी The Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) Ratification by Nepal PB अनुसन्धान तथा तथ्याङ्क सङ्कलन र अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सामाजिक साझेदारहरू र गैरसरकारी संस्थाहरू लगायत सरोकारवालाहरूबीच थप समन्वयात्मक कार्य गर्न राष्ट्रिय क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्छ ।

सरकार – अनुमोदन कार्ययोजना अनुसार प्रोटोकल अनुमोदनका लागि कदम चाल्न ।

– अन्तर विश्लेषण प्रतिवेदनमा पहिचान गरिएका कमीकमजोरीको सम्बोधनका लागि सामाजिक साझेदारहरूसँगको परामर्शका आधारमा कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न ।

– प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूबीचको समन्वय सुनिश्चित गर्न । रोजगारदाता र श्रमिक संगठनहरू – राष्ट्रिय, प्रादेशिक वा क्षेत्रगत स्तरमा त्रिपक्षीय परामर्शमा भाग लिन ।

– सञ्चारकर्मीसँग सहकार्य गरी आफ्ना सदस्यहरूबीच प्रोटोकलका बारेमा चेतना अभिवृद्धि गर्न ।

– सबै प्रकारका बाध्यकारी श्रमको सामना गर्न प्रभावकारी कार्यहरूको पक्षमा पैरवी गर्न ।

– बाध्यकारी श्रमलाई सम्बोधन गर्न सम्बन्धित नीति तर्जुका लागि सरकारसँग निकट रही काम गर्न ।

– बजेट विनियोजनः आप्रवासी कामदारहरूको स्वदेश फिर्ती लगायत बाध्यकारी श्रममा लगाइएका पीडितहरूको पहिचान, संरक्षण, पुनस्र्थापना र क्षतिपूर्तिका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ ।

सांसदहरू – प्रोटोकल अनुमोदनका लागि भएको प्रगतिका बारेमा सरकारसँग फलोअप (ताकेता) गर्न ।

– यस विषयमा संसदीय बहसलाई प्रोत्साहन गर्न ।

– प्रोटोकलको अनुमोदनको समर्थनमा जनमत परिचालनका लागि योगदान गर्न ।

– सबै प्रकारका बाध्यकारी श्रमको सामना गर्न राष्ट्रिय कानूनी ढाँचा प्रभावकारी भएको सुनिश्चित गर्न ।

– प्रोटोकलको कार्यान्वयन गर्न अवलम्बन गरिएका प्रभावकारी उपायहरूका लागि सरकारलाई जवाफदेही बनाउन । नागरिक समाज संगठनहरू

– सरकारी प्रतिनिधि, रोजगारदाता र श्रमिक संगठनहरू, र अन्य नागरिक समाज संगठनहरूसँग समन्वय गरी प्रोटोकलको अनुमोदनको पक्षमा पैरवी गर्न ।

– प्रोटोकलको अनुमोदन र कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय अभियानहरू तयार गर्न, त्यसमा संलग्न हुन र सहयोग गर्न ।

– पीडित र कमजोर समूहका तर्फबाट परामर्शमा सहभागी हुन  प्रोटोकलको अनुमोदन र कार्यान्वयनका लागि विभिन्न सरोकारवालाहरूले के गर्न सक्छन्?

थप जानकारीका लागिः नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको राष्ट्रिय कार्यालय पि. ओ. बक्सः ८९७१ नयाँबाटो, धोबीघाट, ललितपुर, नेपाल टेलिफोनः ±977 1 5555777, 5550691 फ्याक्सः ±977 1 5550714, 5531332 Od]nM kathmandu@ilo.org Web: www.ilo.org/kathmandu