आई.एल.ओ. अभिसन्धि नं. १९० के हो ?
हिंसा तथा उत्पीडन सम्बन्धि आई.एल.ओ. अभिसन्धि १९० ले यस्तो कार्यस्थलको परिकल्पना गरेको छ, जुन कुनैपनि क्षेत्रमा कार्यरत महिला तथा पुरुषमाथी हुने कुनैपनि प्रकारको आर्थिक, शारीरिक, मानसिक तथा यौनिक रुपमा गरिने दुव्र्यवहार तथा शोषणमुक्त कार्यस्थललाई जनाउँदछ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले उत्पीडन तथा हिंसा सम्बन्धि अभिसन्धि १९० लाई सन् २०१९ मा अनुमोदन गरेको थियो । हालसम्म यो अभिसन्धिलाई आधा दर्जनभन्दा बढी देशहरुले अनुमोदन गरिसकेका छन् ।
यहाँ हिंसा वा उत्पीडन भन्नाले के बुझिन्छ ?
कुनै पनि नागरिकको अधिकार, सम्मान र प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी हुने शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक रुपमा चोट पर्ने सबै खालको नकारात्मक व्यवहार हिंसा हो ।
हिंसाले बृहतरुपमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, यौनिक वा अश्लिल बोलि बचन, गाली बेइज्जती, रंगभेद, हेलाहोचो, शोषण पक्षपाती शब्दहरुलाई जनाउँछ ।
प्रकृतिको आधारमा भन्ने हो भने हिंसा सांँकेतिक, शाब्दिक, शारीरिक वा यौनिक फरक फरक रुपमा घट्न सक्दछन् ।
हिंसा निजी रुपमा घरपरिवारदेखि सार्वजनिक रुपमा कार्यथलो, समुदाय, बाटोघाटो, संघसंस्था, हाट, बजार, पसल, होटल, मोटल, स्कूल, कलेज, विश्वविद्यालय, रेष्टुराँ, सिनेमा हल, मल , अस्पताल, अफिस, क्लब, भोजनालय, लामो या छोटो दूरीको यात्रा लगायत सबैै क्षेत्रमा भईरहेको हुन्छ ।
हिंसा तथा उत्पीडनका स्वरुपहरु-
महिलामाथि हुने कुटपिट, दुरुत्साहन, यौन दुव्र्यवहार, बलात्कार, हत्या, सामाजिक अन्धविश्वासका आधारमा गरिने गराईने – बोक्सी, छाउपडी लगायतका नाममा गरिने विभेदपूर्ण व्यवहार, दाईजो वा सम्पत्तिको कारण– खाने, लाउने र सुरक्षित आवासबाट बञ्चित गरिने देखि जलाउनेसम्मको अपराध, कार्यथलोमा महिला भएकै कारण अवसर, सेवा र सुविधामा गरिने विभेद, सहकर्मी वा व्यवस्थापकबाट हुने हतोत्साहन, दुव्र्यवहार र यौनिक दुरुत्साहन लगायतका व्यवहार हाम्रो समाजका महिला विरुद्व हिंसाका केही उदाहरणहरु हुन् ।
नेपाल डेमोग्राफिक हेल्थ सर्भे २०११ का अनुसार नेपालमा करिव ३५ प्रतिशत महिलाहरु कुनै न कुनै प्रकारका हिंसा भोगिरहेका छन् । विशेषगरीे कार्यथलोमा लैंङ्घिक हिंसामा यौनिक, शारिरिक, मानसिक र आर्थिक हिंसा रहेका छन् ।
नेपाल संविधानमा हिंसा विरुद्ध भएको व्यवस्था-
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा कुनैपनि प्रकारको हिंसालाई दण्डनिय भनेको छ ।
संविधानको धारा १८ मा समानताको हक, धारा ३३ को उपधारा १ र २ मा रोजगारीको हक, धारा ३८ को उपधारा ३ मा कुनैपनि आधारमा शारिरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण दण्डनिय हुने र कानुन बमोजिम पिडकबाट क्षतिपुर्ति भराई पाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ
हिंसाजन्य कार्यसंग सम्वन्धित फौजदारी न्यायको व्यवस्था, अपराध संहिता २०७४ मा यौनजन्य हिंसा तथा त्यसको कानुनी उपचारको व्यवस्था पनि गरेको छ ।
हिंसा विरुद्ध श्रम ऐनमा भएको व्यवस्था-
श्रम ऐन २०७४ को दफा १३२ मा कार्यस्थलमा वा कामको सिलसिलामा अनुचित प्रभावमा पारि कानुन बमोजिम यौनजन्य दुव्र्यवहार मानिने कुनै कार्य गर्न गराउन नहुने ।
रोजगारदाताले यौनजन्य दुव्र्यवहार गर्ने श्रमिकलाई दुव्र्यवहारको अवस्था हेरी सेवाबाट हटाउन सक्ने ।
सुर्यास्त भएपछि वा सुर्योदय हुनुभन्दा अघि कार्य समय प्रारम्भ वा समाप्त हुने गरी महिला श्रमिकलाई काममा लगाउँदा कार्यस्थल आउनजान रोजगारदाताले यातायातको आवस्यक व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने ।
स्वच्छ तथा मर्यादित वातावरणमा काम गर्न पाउने व्यक्तिको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै कसैलाई आफ्नो पद, शक्ति वा अधिकारको दुरुपयोग हुने गरी कुनैपनि कामदार कर्मचारीलाई कार्यस्थलमा यौनजन्य दुव्र्यवहार गर्न गराउन रोक लगाएको छ ।
हिंसा तथा उत्पीडनबारेमा आईटियुसी न्याकको धारणा यस्तो रहेको छ ।
कुनै पनि प्रकृतिका हिंसाले पिडित पक्षलाई शारीरिक वा मानसिक र मनोवैज्ञानिक रुपमा चोट पु¥याउदछ । हिंसा तथा उत्पीडनका विरुद्ध कानुन बनाएर कार्वाही गर्ने मूल दायित्व राज्यको हो । सामाजिक न्याय, हिंसामुक्त समाज, लिंगिय समानता, विभेदरहित कार्यथलो निर्माणका लागि क्रियाशील टे«ड युनियन र रोजगारदाताहरुलाई कसैबाट पनि यस्ता हिंसा नगरौ, भएमा नसहौं र सामुहिक रुपमा प्रहार गरौं भन्ने स्पष्ट धारणा प्रस्तुत गरेको छ ।
अभिसन्धि किन अनुमोदन गर्न आवश्यक छ ?
हिंसामुक्त सभ्य समाजको निर्माण र विकास गर्न ।
शोषण र दमनमा आधारित श्रम संसारको अन्त्य गर्न ।
लिंगीय भेदभाव, पक्षपातको अन्त्य गर्न र समतामुलक श्रम क्षेत्र बनाउन ।
समान कामको समान वेतन र कार्य विभाजनमा गरिने विभेदको अन्त्य गर्न
कलकारखाना भित्र सहकर्मीहरुबाट महिला श्रमिकहरुमाथि गरिने यौन हिंसा तथा दुरुत्साहनको अन्त्य गर्न ।
व्यवस्थापन तथा विभागीय कर्मचारी तथा निरिक्षकहरुबाट गरिने दुव्र्यवहार अन्त्य गर्न ।
कुनै पनि प्रकारको हिंसा तथा प्रताड्ना दिनु अपराध हो भन्ने चेतना जागरण गर्न ।
महिला र पुरुष सहमकर्मीबिच सद्भावना जगाई एक अर्काप्रति सम्मान जगाउन ।
हिंसा तथा दुराचार सहनशील गराउने परम्परा र गलत संस्कारको अन्त्य गराई नयाँ जागरण ल्याउन ।
संविधान, ऐन र कानूनले दिएको अधिकार समान रुपले उपयोग र उपभोग गर्न ।
आईएलओको अभिसन्धि १९० अनिवार्यरुपमा अनुमोदन गराउँन हरेक श्रमिकहरु, ट्रेड युनियन महासंघहरु तथा राजनैतिक दलहरु, बुद्धिजीवी तथा नागरिक समाजले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्दछ । त्यसपश्चात सिंगो समाजलाई हिंसामुक्त र जेण्डर समानताको श्रम क्षेत्र बनाउँन सकिन्छ ।
नेपाल सरकारले पटक पटक सार्वजनिक सभा र कार्यक्रमहरुमा अभिसन्धि १९० लाई अनुमोदन गर्ने बचनबद्धता जाहेर गरेपनि अनावश्यक विलम्ब गरिरहेको छ । किन हिंसा र उत्पींडनको अन्त्य गरी हिंसारहित कार्य थलोको निर्माण गर्न आनकानी गरिरहेछ ? कस्को प्रभावमा परिरहेको छ ? यो गलत परिपाटीको अन्त्य गर्न नेपाल सरकारले हिम्मत गर्नुपर्दछ । सन २०२४ भित्र अनुमोदन गरिसक्नु पर्दछ । यसकालागि ट्रेड युनियनहरुले खरो भूमिका खेल्नैपर्दछ । मई दिवस र गोष्ठीमा उठाउने विषय बनाई झारा टार्ने काम गर्नुलाई उचित ठहर्याउन सकिन्न ।
बैशाख २४ गते २०८१ साल
जय कार्की
ANTUF- Expert
Be the first to comment