संविधानमा मजदुर अधिकारका बारेमा उल्लेख भएका प्रावधानहरु- जय कार्की

 

मैले नेपालको सम्बिधान २०७२ अध्ययन गर्ने क्रममा के पाएँ भने अब नेपाली मजदुरहरु श्रमिक भएका छन् । मजदुर शब्द अब लोकप्रिय रहेन र शारीरिक र बौद्धिक काम गर्नेलाई श्रमिकको परिभाषामा राखिएको छ । शब्दको परिवर्तन भएको छ तर अधिकार अझै लिपिबद्ध हुन बाँकी छन् । जति प्राप्त भएका छन् त्यसलाई सकारात्मक ढंगले लिंदै बाँकी विषयहरुलाई उठाईरहनुको विकल्प छैन । नेपाली श्रमिकहरुकोलागि नेपालको संविधान २०७२ मा लिपिबद्ध भएका केही महत्वपूर्ण अंशहरु यसप्रकार रहेका छन् ।

भाग–३ मौलिक हक र कर्तव्य

१८. समानताको हक

(३) राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग,
आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा
भेदभाव गर्ने छैन ।
तर सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग,पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन ।

स्पष्टीकरण : यस भाग र भाग ४ को प्रयोजनका लागि “आर्थिक रूपले विपन्न” भन्नाले संघीय कानूनमा तोकिएको आयभन्दा कम आय भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।

(४) समान कामका लागि लैंगिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन ।

३३. रोजगारीको हक : (१) प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ । रोजगारीको शर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायता संघीय कानून बमोजिम
हुनेछ ।
(२) प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको छनौट गर्न पाउने हक हुनेछ ।

३४. श्रमको हक ः (१) प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ ।
स्पष्टीकरण ः यस धाराको प्रयोजनका लागि “श्रमिक” भन्नाले पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताका लागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदूर सम्झनु पर्छ ।
(२) प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।
(३) प्रत्येक श्रमिकलाई कानून बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुनेछ ।

४२. सामाजिक न्यायको हक : (१) सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको
निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।
५१. राज्यका नीतिहरू:   राज्यले देहायका नीतिहरू अवलम्बन गर्नेछ
(झ) श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीति
(१) सबैले काम गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्दै देशको मुख्य सामाजिक आर्थिक शक्तिको रूपमा रहेको श्रमशक्तिलाई दक्ष
र व्यावसायिक बनाउने र स्वदेशमा नै रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने,
(२) मर्यादित श्रमको अवधारणा अनुरूप सबै श्रमिकको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्दै सामाजिक सुरक्षा
प्रत्याभूत गर्ने,
(३) बालश्रम लगायत श्रम शोषणका सबै रूपको अन्त्य गर्ने,
(४) श्रमिक र उद्यमी व्यवसायीबीच सुसम्बन्ध कायम गर्दै व्यवस्थापनमा श्रमिकको सहभागिता प्रोत्साहन गर्ने,
(५) वैदेशिक रोजगारीलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा श्रमिकको रोजगारी र अधिकारको प्रत्याभूति गर्न यस
क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने,
(६) वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पूँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने ।

यसभन्दा बाहेकका दफा उपदफाहरुमा श्रमिक अधिकारका विषयमा ब्याख्या गरिएको भएता पनि आम नेपाली जनताका सरोकार र अधिकारसित गाँसिएर आएका छन् । छुट्टै दफा उपदफाहरुमा श्रमिकका बारेमा भने उल्लेख गरिएको छैन । श्रमिक संगठनहरुले ज्यादै जोड्दारमा उठाएको माग मजदुर आयोगको गठनबारे प्रष्ट धारणा आएको छैन । श्रम ऐन संशोधन भईसकेको छ भने योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयनको चरणमा पुगिसकेको छ । टे«ड युनियन ऐनलाई संघीय संरचना बमोजिम अझैसम्म पनि संशोधन गरिएको छैन । बेला मौकामा सामान्य छलफल र संशोधन गर्ने भन्ने चर्चा बाहेक केही भएको छैन ।

• २०७३ साल