सम्बोधनका क्रममा सिम्खडाले नेपालमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको जोखिम र त्यसबाट श्रमिक समुदायले भोग्नुपरेको मानवीय तथा आर्थिक क्षतिबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराए। उनले सन् २०२६ अगस्ट २६ मा भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा आएको विनाशकारी बाढीको उदाहरण दिँदै निर्माण, जलविद्युत्, होटल तथा पर्यटन, यातायातलगायत क्षेत्रका श्रमिकहरू जलवायुजन्य विपत्तिको प्रत्यक्ष मारमा परेको बताए।
जकार्ता, इन्डोनेसिया । अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुफ)का अध्यक्ष जगत् सिम्खडाले जलवायु परिवर्तनको असमान असरबाट प्रभावित नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशका श्रमिकहरूको अधिकार, सामाजिक सुरक्षा र जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन आन्दोलनले साझा आवाज उठाउनुपर्ने बताएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ–एसिया प्रशान्त क्षेत्र (ITUC-AP) को २८औँ क्षेत्रीय समितिको बैठकमा नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनको तर्फबाट सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष सिम्खडाले जलवायु संकट, श्रमिक अधिकार र सामाजिक न्यायका सवाललाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम आन्दोलनको साझा प्राथमिकता बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
२६–२७ अक्टोबर २०२६ मा इन्डोनेसियाको जकार्तामा सम्पन्न बैठकमा ITUC-AP का अध्यक्ष फेलिक्स एन्थोनी, महासचिव शोया योशिदा, दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय ट्रेड युनियन परिषद् (SARTUC) का नेतृत्व तथा विभिन्न देशका ट्रेड युनियन प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
सम्बोधनका क्रममा सिम्खडाले नेपालमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको जोखिम र त्यसबाट श्रमिक समुदायले भोग्नुपरेको मानवीय तथा आर्थिक क्षतिबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराए। उनले सन् २०२६ अगस्ट २६ मा भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा आएको विनाशकारी बाढीको उदाहरण दिँदै निर्माण, जलविद्युत्, होटल तथा पर्यटन, यातायातलगायत क्षेत्रका श्रमिकहरू जलवायुजन्य विपत्तिको प्रत्यक्ष मारमा परेको बताए।
विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर नेपालले भोगिरहेको उल्लेख गर्दै उनले जलवायु न्यायको सवालमा विकसित तथा औद्योगिक राष्ट्रहरूले आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बताए।
‘जलवायु परिवर्तन उत्सर्जन घटाउने विषयमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन। जलवायु न्यायको अर्थ जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति, अनुकूलन र श्रमिकहरूको संरक्षण पनि हो,’ उनले भने।
उनले जलवायु संकटलाई वातावरणीय मुद्दाका रूपमा मात्र नभई श्रम, सामाजिक सुरक्षा, वैदेशिक रोजगारी, बसाइँसराइ, कार्यस्थल सुरक्षा र मानव अधिकारसँग जोडिएको गम्भीर विषयका रूपमा बुझ्नुपर्ने धारणा राखे।
यसैगरी, नेपालको वर्तमान सरकारले ट्रेड युनियन प्रतिनिधित्व र संगठनात्मक अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको विषय पनि उनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाए। सामाजिक सुरक्षा कोष, श्रम सल्लाहकार परिषद् र वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट श्रमिक प्रतिनिधित्व हटाइएको तथा निजामती कर्मचारी र शिक्षकका ट्रेड युनियन खारेज गर्ने कदमले श्रमिकको संगठन खोल्ने स्वतन्त्रता र सामूहिक प्रतिनिधित्वको अधिकारमाथि प्रश्न उठाएको उनको भनाइ थियो।
‘सरकार परिवर्तन हुन सक्छ, राजनीतिक व्यवस्था र आर्थिक नीति परिवर्तन हुन सक्छन्। तर श्रमिकका मौलिक अधिकारहरू सरकारमा को छ भन्ने कुरामा निर्भर हुनुहुँदैन,’ उनले स्पष्ट पारे।
नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनले टकरावभन्दा संवाद, दमनभन्दा सामाजिक साझेदारी र श्रमिकको सामूहिक आवाजमाथि प्रतिबन्धभन्दा लोकतान्त्रिक सहभागितालाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई नेपालजस्ता जलवायु जोखिममा रहेका देशका श्रमिकहरूको पक्षमा ऐक्यबद्धता जनाउन आह्वान गरे।
सम्बोधनको अन्त्यमा सिम्खडाले श्रमिक अधिकारको संरक्षण, जलवायु न्याय र सामाजिक सुरक्षाका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियनबीच एकता र सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए। उनले श्रमिक एकता र अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन ऐक्यबद्धताको नारासहित आफ्नो सम्बोधन टुंग्याएका थिए।
From Ujalo Nepal.
Be the first to comment