मितिः २०८२/०४/०२
न्यूनतम वेतन वृद्धिको भ्रम सम्बन्धमा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको श्रमिकहरुमा अपिल !
आदरणीय श्रमिक साथीहरु ! हाम्रो महान तथा गौरवशाली संगठन अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले ‘जहाँ श्रमको सम्मान त्यहाँ समृद्धि’ भन्ने मूल नारालाई आत्मासाथ गर्दै निरन्तर रुपमा श्रमिकहरुको उचित पारिश्रमिक, सेवा सुविधा र सामाजिक सुरक्षाको माध्यमबाट जीवन यापनमा परिवर्तन ल्याउन सकेमात्र बास्तविक रुपमा देशमा समृद्धि आउँछ भन्ने बिषयमा दृढ रहंदै बलिदानी सहित संघर्ष गर्दै आइरहेको कुरा यहाँहरुलाई पुनःस्मरण गराउन चाहान्छौं ।
श्रम ऐन २०७४ को दफा १०६ बमोजिम प्रत्येक दुई–दुई बर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानहरुमा कार्यरत श्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । यसै कानुनी व्यवस्थाका आधारमा यस बर्ष श्रमिकहरुको पारिश्रमिक निर्धारणको बर्ष रहेको र बिगत केहि समय देखि पारिश्रमिक निर्धारणको छलफल चल्दै आएको यहाँहरुलाई स्मरण नै छ । यसपटकको पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा देशमा रहेको मुल्य बृद्धीका आधारमा श्रमिक र श्रमिकसँग आश्रित परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र पोषण समेतलाई मध्य नजर गरी नेपाल सरकारको सहायकस्तरको कर्मचारीको तलब बरावर हुने गरी पारिश्रमिक निर्धारण भएमा मात्र श्रमिकहरुको जीवन चल्न सक्छ भन्ने हाम्रो संगठन अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले निष्कर्ष निकालेकोले सोही बमोजिम हामिले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा दावि पेश गरेको यहाँहरुलाई अवगत गराउन चाहन्छौं । हाम्रो संगठनले नेपाल सरकारको सहायकस्तर कर्मचारीको पारिश्रमिक बराबर नेपाली श्रमिकहरुको पारिश्रमिक हुनु पर्दछ भनी उठाएको आवाजले नेपालको श्रम बजारमा एक किसिमको हलचल पैदा गरी सरकारलाई समेत तथ्य भित्र प्रवेश गरि सोच्न बाध्य बनाएकोले केहि दिन अधि नेपालका सबै ट्रेड युनियनहरु समेत यस महासंघले न्यूनतम पारिश्रमिकका सम्बन्धमा उठाएको मागमा समावेश भई संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (JTUCC)को ब्यानरमा श्रमिकहरुको पारिश्रमिक निर्धारणका सम्बन्धमा एक मत भई साझा धारणा बनाईएको थियो । न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारणको छलफल सकारात्मक रुपमा नै अघि बढ्दै गएको अवस्थामा सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरुको ईसारामा श्रमिकको जीवन नै नचल्ने गरी पारिश्रमिक निर्धारण गर्न श्रमिक प्रतिनिधिहरुलाई दवाव दिने कार्य हुँदै आएको थियो ।
मिति २०८२ असार ३२ गतेका दिन बसेको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको बैठकमा समेत रोजगारदाता, सरकार र ट्रेड युनियनका प्रतिनिधीहरु बिचमा सहमति हुन नसके पश्चात कानूनी व्यवस्थाका आधारमा सरकारले पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने गरी सिफारिस गर्ने भनि बैठक समापन भएको यहाँहरुलाई जानकारी गराउँदछौं ।
पारिश्रमिक निर्धारणको जिम्मा समितिले नेपाल सरकारलाई दिई बैठक नै समापन भई सकेको अवस्थामा एकाएक सत्ता गठबन्धनका दुई ठुला दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) निकट ट्रेड युनियन महासंघहरु नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस र नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का प्रतिनिधिहरु र रोजगारदाताका प्रतिनिधिहरु मात्रैले गैर कानुनी रुपमा छलफलमा बसी झुट पत्रमा हस्ताक्षर गरी जिवन उपयोगी पारिश्रमिक निर्धारणको आशामा बसेका लाखौं श्रमिकहरुको पेटमा छुरा प्रहार गरि श्रमिकको परिवारको जिवन धान्न नै कठिन हुने किसिमले हाल कायम रहेको रु १७,३००।– न्यूनतम पारिश्रमिकमा रु. २,२५०।– थप गरी रु. १९,५५०।–मात्र कायम गर्ने गरी सहमति गरेको भन्ने जानकारी भएकोले हाम्रो महासंघ यसलाई सरकार आबद्ध ट्रेड युनियन महासंघहरु नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस र नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले श्रमिकहरुलाई गम्भीर धोका दिएको ठहर गर्दै बिचौलियाहरुको सहमतिमा निर्धारण भएको पारिश्रमिकले श्रमिकहरुको आकांक्षा र आवश्यक्ताको हत्या गरेको निष्कर्षमा पुगेकोछ ।
अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ यसरी धोका पुर्ण तरिकाबाट निर्धारण भएको पारिश्रमिकको जोडदार रुपमा बिरोध गर्दै घोर आपत्ति जनाउँदछ साथै गैर कानूनी र धोकापूर्ण रुपमा निर्धारण गरिएको न्यूनतम पारिश्रमिक बदर गरी तत्काल श्रमिकको जीवन निर्वाह हुने पारिश्रमिक निर्धारण गर्न सरकारसँग अनुरोध गर्दै षड्यन्त्रपूर्वक निर्धारण गरिएको न्यूनतम पारिश्रमिकको बिरोध गर्न र कपटपूर्ण कार्यको भण्डाफोर गर्न देशभरका सम्पूर्ण श्रमिकहरुसँग हार्दिक अपिल गर्दछौं ।
.............
जगत बहादुर सिंखडा
अध्यक्ष
अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ
केन्द्रीय समिति
Be the first to comment