माननीय महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणी पोखरेलको पद बहाली पश्चात एक वर्ष छ महिना सत्र दिनभित्र भएका कार्यहरु

नेपालको संविधानको धारा १५७ को उपधारा (२) बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट माननीय महान्यायाधिवक्ताको पदमा डा. दिनमणी पोखरेल मिति २०७९।९।१३ मा नियुक्त भई कार्य प्रारम्भ गरेको एक वर्ष छ महिना सत्र दिन पूरा भएको छ। यस अवधिमा भएका केही महत्वपूर्ण कार्यहरु यसप्रकार रहेका छनः

1 सरकारी वकीलको सेवाका शर्त सम्बन्धी कानूनः नेपालको संविधानको धारा १६१ मा व्यवस्था भए बमोजिम सरकारी वकील तथा महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहने अन्य कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी कानून तर्जुमा गर्न नेपाल सरकारको सैद्धान्तिक सहमतिको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको छ। सो प्रयोजनको लागि ऐनको मस्यौदा समेत तयार गरिएको छ।
2 सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अवलोकन भ्रमण र सम्बोधनः सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाट मिति २०७९।१०।२३ मा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अवलोकन भ्रमण र सम्बोधन भयो। सम्बोधनका क्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट सरकारी वकील तथा महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहने अन्य कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी कानून बनाउन नेपाल सरकारले आवश्यक पहल गर्ने र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा साधन स्रोत उपलब्ध गराई सरकारी वकीलको व्यावसायिकता विकास र संस्थागत सुदृढीकरणका लागि नेपाल सरकारबाट पर्याप्त सहयोग हुने प्रतिवद्धता व्यक्त भएको छ।
3 महान्यायाधिवक्ताको आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुतः मिति २०७९/१०/१६ गते सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष आ.व. २०७८/७९ को महान्यायाधिवक्ताको बार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको छ ।
4 सजायमा छुट दिने मागदावी सम्बन्धी निर्देशिकाः सजायमा छुट दिने मागदावी सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भई मिति २०८०।०१।२८ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। उक्त निर्देशिकाको व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न अनुसन्धानकर्ता, अभियोजनकर्ता र प्रतिरक्षी कानून व्यवसायीहरूका लागि प्रदेशस्तरीय देहाय बमोजिम अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएका छन्।
1= मिति २०८०।२।७ मा बाग्मती प्रदेशको काठमाण्डौमा,
2= मिति २०८०।२।२७ मा गण्डकी प्रदेशको पोखरामा,
3= मिति २०८०।३।१६ मा लुम्बिनी प्रदेशको भैरहवामा,
4= मिति २०८०।३।३० मा सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा,
5= मिति २०८०।४।२३ मा मधेश प्रदेशको जनकपुरमा,
6= मिति २०८०।४।२७ मा वाग्मती प्रदेशको काठमाण्डौमा,
7= मिति २०८०।७।१६ मा कोशी प्रदेशको विराटनगरमा।
5 अनुसन्धान तथा अभियोजन सम्बन्धी निर्देशिकाः मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १९७ को उपदफा (१) को खण्ड (क) मा संहिताको अनुसूची–१ वा अनुसूची–२ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान एवं अभियोजन सम्बन्धी काम कारबाही लाई सरल, स्पष्ट, र सुव्यवस्थित गर्न महान्यायाधिवक्ताको राय लिई नेपाल सरकारले निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ।सो कानूनी व्यवस्था बमोजिम नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान तथा अभियोजन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० तर्जुमा गरी स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरिएकोमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०८०।८।२१ को निर्णयले सो निर्देशिका स्वीकृत भएको छ।
6 बहस पैरवी तथा प्रतिरक्षा सम्बन्धी निर्देशिकाः सरकारी वकीलहरूबाट सरकार वादी फौजदारी मुद्दामा अदालतमा विभिन्न चरण र अवस्थामा नेपाल सरकारको तर्फबाट बहस पैरवी तथा प्रतिरक्षा गर्ने कार्यलाई एकरूपतापूर्ण, व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा गर्न सो सम्बन्धी निर्देशिका तर्जुमा गरी लागू गरिएको छ।यस पूर्व बहस पैरवी, प्रतिरक्षा तथा कानूनी राय सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ कार्यान्वयनमा रहेकोमा सोलाई परिमार्जन गरी “नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दाको बहस पैरवी तथा प्रतिरक्षा सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९” जारी गरिएको छ।सो निर्देशिका मिति २०७९।१२।२३ बाट कार्यान्वयनमा आएको छ।
7 महान्यायाधिवक्ताबाट प्रत्यायोजित अधिकारको अवस्था अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनः नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनले महान्यायाधिवक्तालाई प्रदान गरेको अधिकार मध्ये हालसम्म मातहतका सरकारी वकीललाई प्रत्यायोजन भएको अधिकारको अध्ययन गरी सुझाव दिन गठन भएको कार्यदलबाट प्रतिवेदन पेश भई नेपालको संविधानको धारा १५८ को उपधारा (७) तथा सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ४२ को उपनियम (३) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी महान्यायाधिवक्ताले आफूमा निहित अधिकार मातहत सरकारी वकीलले प्रयोग र पालना गर्ने गरी प्रत्यायोजन गरेकोमा मिति २०८०।०४।०१ देखि लागू हुने गरी देहाय बमोजिम हेरफेर गर्नु भएको छ:
(क) आत्महत्या एवं प्रतिवादी नहुने प्रकृतिका अन्य ज्यान मुद्दा, वारदातबाट कसूर भएको देखिएको तर प्रतिवादी खुल्न नआएका अन्य मुद्दा र प्रतिवादी खुलेको भए पनि निजको मृत्यु भइसकेको मुद्दामा मुद्दा नचलाउने अन्तिम निर्णय जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयको प्रमुख वा सो हैसियतमा काम गर्ने सरकारी वकीलले गर्ने,
(ख) सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ बमोजिमको कसूर सम्बन्धी मुद्दा र बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ को खण्ड (ग) मा उल्लिखित कसूर बाहेक सो ऐन बमोजिमका अन्य कसूर सम्बन्धी मुद्दामा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका हकमा अनुसन्धान अधिकारीबाट मुद्दाको अनुसन्धान पूरा भई अनुसन्धान प्रतिवेदनसहित मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णयको लागि प्राप्त मिसिल अध्ययन गर्दा विशेष सरकारी वकील कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता वा निजले तोकेको उपन्यायाधिवक्ता वा सहायक न्यायाधिवक्ताले सबुद प्रमाणको मूल्याङ्कनबाट मुद्दा चलाउनुपर्ने देखेमा आधार र कारणसहित निर्णय गरी सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने र मुद्दा चलाउनु नपर्ने देखेमा आधार र कारणसहित निर्णय गरी निर्णयको प्रतिलिपिसहित मिसिल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई निकासा भए बमोजिम गर्ने,
(ग) मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७ को उपदफा (२) बमोजिम मिलापत्र गराउन आदेश दिन सकिने प्रकृतिका मुद्दामा मिलापत्र गर्न आदेश दिन सक्ने अधिकार सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ३३ मा उल्लिखित शर्तको अधीनमा रही देहायका सरकारी वकीलले प्रयोग गर्नेः-
• जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयको प्रमुख वा सो हैसियतमा काम गर्ने सरकारी वकीलले,
• उच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा सम्बन्धित उच्च सरकारी वकील कार्यालयको सहन्यायाधिवक्ताले,
• वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमा विचाराधीन मुद्दामा विशेष सरकरी वकील कार्यालयको सहन्यायाधिवक्ताले,
• सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा सो मुद्दा रहेको महाशाखाको नायब महान्यायाधिवक्ताले,
(घ) मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७ को उपदफा (२) बमोजिम मिलापत्र हुन सक्ने प्रकृतिका नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दामा अनुसन्धानकै चरणमा प्रतिवादीले पीडितलाई बुझाउनुपर्ने बिगो, हर्जाना तथा अन्य रकम बुझाई वा अन्य कुनै शर्तमा मुद्दाको कारबाही अगाडि नबढाउन पीडित र प्रतिवादी दुबै पक्ष सहमत भै दिएको निवेदन बमोजिम मातहतको जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयबाट मुद्दा नचलाउने गरी प्राप्त भएका मिसिलमा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अन्तिम निर्णय उच्च सरकारी वकील कार्यालयको सहन्यायाधिवक्ता वा सो हैसियतमा काम गर्ने सरकारी वकीलले गर्ने। विशेष सरकारी वकील कार्यालयबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा प्राप्त हुने यस प्रकृतिका मुद्दामा सम्बन्धित नायब महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अन्तिम निर्णय गर्ने।
8 पुनरावेदन गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा अधिकार प्रत्यायोजनः महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मिति २०८०।३।२६ को परिपत्र अनुसार तीन वर्ष वा सो भन्दा कम कैद सजाय वा पच्चिस लाख रूपैँया सम्म विगो दावी लिई अभियोगपत्र दायर भएको मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला उपर पुनरावेदन नगर्ने अन्तिम निकासा उच्च सरकारी वकील कार्यालयको सहन्यायाधिवक्ता वा सो हैसियतमा काम गर्ने सरकारी वकीलले दिने व्यवस्था गरिएको छ।
9 मिति २०८०।२।२ को निर्णय अनुसार महान्यायाधिवक्ताबाट जारी निर्देशनहरुः माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यूबाट मिति २०८०।२।२ को निर्णय अनुसार सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ४२ बमोजिम देहाय बमोजिमको निर्देशन जारी भएको छ। प्रस्तुत निर्देशन यस कार्यालयको च.नं. १७६३, मिति २०७८।१।२ को पत्र र च.नं. १९७४, मिति २०७८।३।२९ को पत्रबाट जारी निर्देशनको निरन्तरता भएकाले यस अघि जारी गरिएका उल्लिखित निर्देशन र प्रस्तुत निर्देशन कार्यान्वयन गर्नु गराउनु हुन निर्णयानुसार अनुरोध छ।
निर्देशन नं. २१: ठगी, चेक वाउन्स सम्बन्धी बैंकिङ्ग कसूर तथा वैदेशिक रोजगार जस्ता दुनियाँको विगो समावेश भएका मुद्दामा अभियोजन गर्दा विगो यकिन गर्ने सम्बन्धमाः ठगी, चेक बाउन्स सम्बन्धी बैंकिङ्ग कसूर तथा वैदेशिक रोजगार जस्ता दुनियाँको विगो समावेश भएका कसूरमा प्रतिवादी सावित भएको वा तथ्ययुक्त प्रमाणले यकिन भए भन्दा बाहेकको विगो कायम गर्दा जाहेरवाला वा पीडितले प्रतिवादीलाई दिएको वा प्रतिवादीबाट पाउनुपर्ने रकम भन्दा बढी रकम दावी गरी बढी जाहेरी दिने र जाहेरीमा उल्लिखित अंकलाई नै विगो कायम गरी अभियोग माग दावी लिँदा अभियोगपत्र यथार्थपरक नभएको र दावी स्थापित हुने नगरेको देखिन्छ। माथि उल्लिखित दुनियाँको विगो समावेश भएका मुद्दासँग सम्बन्धित कसूरको अनुसन्धान गर्दा नै जाहेरवाला वा कसूर पीडितबाट प्रतिवादीले लिएको भनिएको रकमको स्रोत र रकम दिएको माध्यम (बैंकिङ प्रणाली वा कुनै भरपाई कागज) जाहेरवालाबाट खुलाउन लगाई स्रोत र भुक्तानीलाई पुष्टि गर्ने कागजात जाहेरवाला वा पीडितसंग रहे भएको पुष्टि हुने गरी प्रमाण संकलन गरी जाहेरीमा उल्लिखित रकमको अंक पुष्टि हुने कागज प्रमाणका आधारमा विगो कायम गर्ने गराउने।
निर्देशन नं. २२: बरामद भएको चोरीको धनमाल जाहेरवाला वा माल धनीलाई तत्काल फिर्ता दिलाउने सम्बन्धमाः चोरी सम्बन्धी कसूरमा बरामद भएको चोरीको धनमाल तत्काल जाहेरवाला वा धनीलाई फिर्ता नगरी अदालतमा दसीको रूपमा पेश गर्ने र अदालतबाट फिर्ता दिने आदेश / फैसला हुँदासम्म त्यस्ता धनमाल नासिने, बिग्रने वा तत्काल प्रयोग गर्न नपाई कसूर पीडितलाई थप पीडा हुने भई जाहेरी नै दिन नमान्ने तथा तत्काल सामान फिर्ता पाउनु पर्नेमा नपाएको भनी गुनासो आउने गरेको सन्दर्भमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली,२०७५ को नियम १४ बमोजिम सामान फिर्ता गर्न / गराउनका लागि सहजिकरण गर्ने।
निर्देशन नं. २३: कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७० र नियमावली, २०७७ को कार्यान्वयन सम्बन्धमाः कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधनको व्यवस्थापनको लागि कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७० र नियमावाली, २०७७ जारी भै गृह मन्त्रालय अन्तर्गत कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको स्थापना समेत भैसकेको परिप्रेक्ष्यमा उक्त ऐनको दफा ५ बमोजिम कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकातको सिलसिलामा नियन्त्रणमा लिइएको सम्पत्ति वा साधन मध्ये मुद्दाको रोहमा कसूरसँग सम्बद्धता भएका दसी प्रमाणको लागि प्रयोग हुने सम्पत्ति तथा साधन छुट्टयाई कसूरसँग सम्बन्धित सम्पत्ति तथा साधन मात्र अदालतमा पेश गरी अन्य सम्पत्ति तथा साधनको (कसूरसँग सम्बन्धित नभएको कुनै व्यक्तिको नीजि सम्पत्ति बाहेक) सम्बन्धमा काठमाण्डौ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका सरकारी वकीलले उक्त विभागमा र अन्य जिल्लाका सरकारी वकीलले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाउने गरी व्यवस्था गर्ने।
कसूरसँग सम्बन्धित भए पनि अदालतमा पेश गर्ने अवधीसम्म नासिने बिग्रने वा सुरक्षा / संरक्षण गर्न नसकिने सम्पत्तिका हकमा जिल्ला अदालत, विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय समेतसँग समन्वय गरी त्यस्ता सम्पत्तिको विस्तृत विवरण तयार गरी मूल्य खुलाई त्यस्तो मूल्य वरावरको रकम धरौटीमा राखी वा माथवर मानिसको जिम्मा लगाई त्यस्तो सम्पत्ति नासिन, बिग्रीन नपाउने गरी व्यवस्थापन गर्न गराउनका लागि सहजिकरण गर्ने।
त्यसैगरी कसूरसंग सम्बन्धित कुनै दसी जफतको मागदावी लिनु पर्दा कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७० को प्रयोग गर्ने।
निर्देशन नं. २४: कर्तव्यको उजुरी परेको ज्यान सम्बन्धी कसूरको मुद्दा चलाउने हदम्याद सम्बन्धमाः साविक मुलुकी ऐन, २०२० को ज्यान सम्बन्धीको महलको २० नं. तथा हाल प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८७ को उपदफा (३) मा भएको कानूनी व्यवस्था बमोजिम ज्यान सम्बन्धी कसूरमा कर्तव्यको उजुरी परेको तर अनुसन्धानबाट कर्तव्यवाला यही हो भन्ने पत्ता नलागेको अवस्थामा मात्र बीस वर्षको हदम्याद हुने सीमा रहेको छ। कसैको नाम किटान गरी कर्तव्यको उजुरी परेको वा अनुसन्धान गर्दा कर्तव्यवाला पत्ता लागेको वा कसूरदार आफै सावित भएको अवस्थामा हदम्यादको सीमा नरही जहिलेसुकै पनि हदम्याद रहन्छ। तसर्थ ज्यान सम्बन्धी कसूरको वारदातमा उल्लिखित अवस्था अर्थात् कर्तव्यमा उजूरी परेको तर अनुसन्धानबाट कर्तव्यवाला यही हो भन्ने पत्ता लाग्न नसकेको अवस्थामा बीस वर्ष भित्र मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने। कर्तव्यवाला किटान गरी उजूरी परेको वा कर्तव्यमा उजूरी परेको बीस वर्ष भित्र अनुसन्धानबाट कर्तव्यवाला यही हो भनी पत्ता लागेको वा कसूरदार आफै सावित भई पोलेको अवस्थामा जहिलेसुकै मुद्दा चलाउन सकिने हुँदा सोही अनुसार गर्ने गराउने।
निर्देशन नं २५: पुनरावेदन सम्बन्धी कारबाही अगाडि नबढाई तोक आदेश गरी लगत कट्टा गर्ने सम्बन्धमाः मातहत कार्यालयबाट पुनरावेदन गर्ने नगर्ने प्रस्ताव सहित प्राप्त कतिपय मिसिल अध्ययन गर्दा पुनरावेदन सम्बन्धी कारबाही गर्न नपर्ने विषयमा समेत पुनरावेदन नगर्ने प्रस्ताव सहित निकासाका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा मिसिल प्राप्त हुने गरेको सन्दर्भमा देहाय बमोजिम गर्नेः-
(क) मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ लागू हुनु भन्दा पहिले अभियोजन गरिएका मुद्दामा हाल फैसला हुँदा संहिता बमोजिम अभियोग मागदाबी गरिए भन्दा कम सजाय भएतापनि केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकिकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम कम सजाय हुने कानूनी व्यवस्था रहेकाले यस्ता फैसला उपर पुनरावेदन सम्बन्धी कारबाही नगरी कार्यालय प्रमुखले सोही व्यहोराको तोक आदेश गरी लगत कट्टा गर्ने।
(ख) कुनै मुद्दामा मागदाबी बमोजिम कसूर कायम भएको तर कानूनले तोकेको सजायको सीमा भित्र रही स्वविवेकीय अधिकार अन्तर्गत सजाय तोकेको विषयमा पुनरावेदन गर्नुपर्ने मनासिव आधार कारण देखिई पुनरावेदन गर्नु पर्ने अवस्थामा पुनरावेदनको मस्यौदा गरी पठाउने तर यस्तो मुद्दामा पुनरावेदन गर्नु नपर्ने देखिएकोमा पुनरावेदन नगर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पठाउन नपर्ने। पुनरावेदन नगर्ने आधार र कारण खुलाई कार्यालय प्रमुखले तोक आदेश गरी मुद्दाको लगत कट्टा गर्ने।
(ग) कुनै मुद्दामा फैसला हुनु अगावै प्रतिवादीको मृत्यु भई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३३ को उपदफा (१) बमोजिम अदालतबाट अभियोग माग दाबी खारेज भएकोमा उपदफा (२) बमोजिम विगो वा क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने अवस्था नरहे नभएकोमा पुनरावेदन सम्बन्धी कारबाही नगरी कार्यालय प्रमुखले सोही बमोजिम तोक आदेश गरी मुद्दाको लगत कट्टा गर्ने।
(घ) कुनै मुद्दामा कुनै प्रतिवादीका हकमा यस अघि अदालतमा अर्को कुनै मुद्दा चलेको भन्ने आधारमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४४, लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १६ बमोजिम थप सजायको माग दाबी लिएकोमा अदालतबाट फैसला हुँदा यस्ता प्रतिवादीले अघि सजाय नपाएको भन्ने आधारमा माग दाबी बमोजिम थप सजाय नगरेकोमा प्रचलित कानून बमोजिम थप सजाय गर्नलाई प्रतिवादीले अघि कुनै मुद्दामा सजाय पाएको हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको देखिदा यस्ता माग दाबी नठहरेको हकमा पुनरावेदन सम्वन्धी कारबाही गर्न उपयुक्त नहुने भएकाले सोही व्यहोराको तोक आदेश गरी लगत कट्टा गर्ने।
(ङ) अर्धन्यायिकनिकाय वा अघिकारी जस्तै डिभिजनल वन अघिकृत, प्रमुख जिल्ला अघिकारी लगायतका कानूनले तोकेको अर्धन्यायिक निकाय वा अघिकारीले गरेको फैसला उपर जिल्ला अदालतमा कानून बमोजिम पुनरावेदन परी सो अदालतबाट समेत सुरु फैसला सदर भएको र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ८ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) र (ग) को अवस्था विद्यमान नभएका मुद्दाहरुमा उच्च अदालतमा पुनरावेदन वा निवेदन लाग्न सक्ने कानूनी व्यवस्था देखिँदैन। तसर्थ यस्ता मुद्दाहरुमा भएको फैसला कानूनतः अन्तिम हुने भई पुनरावेदकीय कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था नभएकोले जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयको प्रमुखले सोही व्यहोरा जनाई तोक आदेश गरी लगत कट्टा गर्ने।
निर्देशन नं. २६: पुनरावेदन गर्ने हदम्याद सम्बन्धमाः मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३४ को उपदफा (४) मा “यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि फैसला भएको मितिले १ वर्षको अवधि नाघेपछि पक्षले फैसला भएको स्वत: थाहा पाएको मानिने छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। सो सम्बन्धमा गाण्डिव काफ्ले विरुद्ध उच्च अदालत पाटन समेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दा (०७८-WH-०१७६) मा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७८/०१/०८ मा भएको आदेशमा फैसलाको पूर्ण पाठ तयार भई प्रमाणीकरण भएको दिनलाई फैसला भएको मिति मानिने भन्ने व्याख्या भएको छ। तसर्थ फैसलाको पूर्ण पाठ तयार भई प्रमाणिकरण भएको मितिले एक वर्ष पुग्ने मिति भन्दा अगावै फैसलाको जानकारी प्राप्त गरी पुनरावेदन/निवेदन सम्बन्धी कारबाही भई नसकेको भए मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३४ को उपदफा (४) को कानूनी व्यवस्था तथा सर्वोच्च अदालतबाट माथि उल्लिखित मुद्दामा भएको व्याख्यालाई ध्यानमा राखी फैसलाको जानकारी प्राप्त नभएको भएपनि अदालतबाट फैसला भई फैसलाको पूर्ण पाठ तयार भई प्रमाणीकरण भएको मितिबाट एक वर्ष व्यतित भएपछि सोही संहिताको दफा १३४ को उपदफा (१) अनुसारको पुनरावेदन/निवेदन म्याद कायम गरी पुनरावेदन/निवेदन सम्बन्धी कारबाही गर्ने गराउने।
निर्देशन नं. २७: साक्षी उपस्थित गराउने एवं सोधपुछ तथा जिरह गर्ने सम्बन्धमाः नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दाहरूमा अदालतमाबकपत्रका लागि साक्षी उपस्थित गराउने र सरकारी वकील उपस्थित भई वादीका साक्षीलाई सोधपुछ र प्रतिवादीका साक्षीलाई जिरह गर्ने कार्य प्रभावकारी रुपमा हुन नसकेको भन्ने गुनासो आउने गरेको छ। अदालतबाट साक्षी उपस्थित गराउन पटक-पटक आदेश हुँदासमेत साक्षी उपस्थित नगराउने वा निष्कृय रहने परिपाटीलाई अन्त्य गर्न जरुरी छ। तसर्थ अदालतबाट आदेश भई तोकिएको मितिमा अनिवार्य रूपमा साक्षी उपस्थित गराउने, त्यसरी साक्षी उपस्थित गराउन नसकिएमा फौजदारी कसूरको अनुसन्धान सम्बन्धी नियमावली, २०७५ को नियम ३० बमोजिम गर्ने गराउने तथा साक्षी बकपत्र गराउदा अनिवार्य रुपले सरकारी वकील स्वयं उपस्थित भई प्रभावकारी रुपमा वादीका साक्षीसँग सोधपुछ र प्रतिवादीका साक्षीसँग जिरह गर्ने।
निर्देशन नं. २८: कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेका बालबालिकालाई नियन्त्रण लिने सम्बन्धमाः लक्ष्मी (नानी) थापा विरुद्ध रुकुम जिल्ला अदालत, रुकुम पश्चिम समेत भएकोबन्दीप्रत्यक्षीकरण समेत (रिट नं. ०७६-WH-०३८०) मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७७।०३।२१मा “अब उप्रान्त कसूरजन्य कार्यको आरोप लगाई नियन्त्रणमा लिएका बालबालिकालाई अनुसन्धानको लागि निगरानीकक्षमा राख्न अदालतको अनुमति माग गर्दा अनिवार्य रूपमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २१ को उपदफा (७) बमोजिम एक पटकमा पाँच दिनमा नबढ्ने गरी बढीमा एकाईस दिनसम्म म्याद थपको माग गर्ने, निजहरुकोतत्काल सोधपुछ गराउन र सोही कसूरमा अन्य उमेर पुगेका व्यक्ति भए निजहरुको छुट्टै मिसिल खडा गर्न आवश्यकव्यवस्था मिलाउन भनी सबै जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय तथा प्रहरी कार्यालयहरुलाई सूचित गर्न महान्यायाधिवक्ताकोकार्यालयलाई जानकारी दिनु” भन्ने निर्देशनात्मक आदेश भएकोलेउक्त निर्देशनात्मक आदेश बमोजिम गर्ने गराउने।
निर्देशन नं. २९: कसूरको अनुसन्धानको दायरामा आएका बालबालिका विरूद्ध अभियोजन गर्दा र पुनरावेदन सम्वन्धी कारबाही गर्दा छुट्टै मिसिल तयार गर्ने सम्बन्धमाः अभियोजन गर्दा अभियोजन गरिएका सबै व्यक्तिको उमेर खुलेको आधिकारिक कागज मिसिलमा राख्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ।आरोपित बालबालिका र बालबालिका हुन भन्ने विश्वास गर्ने मनासिव आधार भएका व्यक्तिको उमेर खुलेको आधिकारिक कागज कतिपय मिसिलमा संलग्न रहेको पाइदैन। बालबालिकालाई वयस्क देखाई बाल न्याय सम्पादन (कार्यविधि) नियमावली, २०७६ प्रतिकूल उमेर पुगेका व्यक्तिसँगै अभियोजन गर्ने कार्य कार्बाहीयोग्य विषय भएको (०७८- WH-०१९१) तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै बालबालिका संलग्न कसूरजन्य कार्यको आरोप लागेका बालबालिकाका हकमा उक्त नियमावलीको नियम ११ बमोजिम छुट्टै अभियोजन गर्ने / गराउने।
बालबालिका र वयस्कलाई एउटै अभियोगपत्रबाट मुद्दा चलाइएको भएमा मुद्दा पुर्पक्षको क्रममै रहेको भए अदालतसँग समन्वय गरी बालबालिकाको हकमा तत्काल छुट्टै मिसिल तयार गरी बाल न्याय कार्यविधिको अवलम्बन गरी बाल इजलासबाट मुद्दाको सुनुवाई हुने व्यवस्था गर्न पहल गर्ने।
बालबालिका र वयस्क व्यक्तिका हकमा एउटै मुद्दाबाट फैसला भइसकेको भए बालबालिकाको हकमा छुट्टै नक्कल मिसिल तयार गरी बाल न्याय कार्यविधि अवलम्बन गरी पुनरावेदन सम्बन्धी कारबाही गर्ने।
निर्देशन नं. ३०: बालबालिका विरुद्धका कसूरमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ बमोजिम अभियोजन गर्ने सम्बन्धमाः मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २२५ मा बाल यौन दुरुपयोग सम्बन्धी कसूर र सजायको व्यवस्था गरिए तापनि सो संहिता सामान्य कानून हो। हाल बालबालिका विरुद्ध हुने कसूरजन्य कार्यलाई विस्तृत रुपमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६६ मा बाल हिंसा र बाल यौन दुर्व्यवहार गरी अलग अलग कसूरको व्यवस्था भएको र सोही ऐनको दफा ७२ मा सजाय सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। साथै सोही ऐनको दफा ६७ को उपदफा (२) मा बाल यौन दुर्व्यवहारको कसूर ठहर भएमा स्वत: नैतिक पतन कायम हुने व्यवस्था समेत भएको हुँदा बालबालिका विरुद्ध हुने कसूरमा अभियोजन गर्दा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६६ अनुसार अभियोजन गर्ने / गराउने।
निर्देशन नं. ३१: मुद्दाको लगत कट्टा गर्ने सम्बन्धमाः नेपाल सरकार वादी भई चलेका, नेपाल सरकारको हक हित वा सरोकार रहेका वा नेपाल सरकार उपर परेका मुद्दा तथा निवेदनको दायरी लगत कट्टा गर्ने सम्बन्धमा अन्तिम आदेश वा फैसला मिति वा त्यस्तो आदेश वा फैसला प्राप्त गरेको मितिका आधारमा लगत कट्टा गर्ने सम्बन्धमा सरकारी वकील कार्यालयहरुमा एकरुपता नभएको अनुगमन तथा निरीक्षणको क्रममा देखिएको हुँदा अदालतबाट सुनुवाइ भई अन्तिम आदेश वा फैसला भएको मितिलाई आधार मानी दायरी रजिष्ट्ररमा मुद्दाको लगत कट्टा गरी तथ्यांक र मुद्दाको कारवाहीको विवरण अद्यावधिक गर्ने।
निर्देशन नं. ३२: रिट निवेदनको मिसिल र अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमाः नेपाल सरकार उपर परेको रिट निवेदनमा अदालतबाट सो निवेदनमा सुनुवाइ भई अन्तिम आदेश भए पछि सो रिट निवेदन सम्बद्ध सक्कल फाइल सन्बन्धित निकायमा फिर्ता गरी सोको अभिलेख राख्ने। रिट निवेदनको मिसिल विपक्षी निकायमा फिर्ता पठाउने । निवेदनमा विपक्षी बनाइएका धेरै निकाय भएमा निवेदनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकायमा फिर्ता पठाइ सोको अभिलेख राख्ने ।
निर्देशन नं. ३३: सरकार वादी मुद्दाको मिसिल र अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमाः नेपाल सरकार वादी भई चलेका वा नेपाल सरकार उपर परेका मुद्दामा अदालतबाट अन्तिम फैसला भए पश्चात सम्बन्धित मिसिलमा रहेको अभियोगपत्र, तहगत अदालतबाट भएका फैसलाको प्रतिलिपि समेत समावेश गरी अलग्गै फाइल खडा गरी सो मूल मिसिल अनुसन्धान गर्ने निकायमा पठाइ सोको अभिलेख राख्ने।
10 मिति २०८०।८।४ को निर्णय अनुसार महान्यायाधिवक्ताबाट जारी निर्देशनहरुः महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, व्यवस्थापन समितिको निर्णय समेतका आधारमा माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यूबाट मिति २०८०।०८।०४ मा सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ४२ बमोजिम निम्न निर्देशन जारी भएको छ। साथै प्रस्तुत निर्देशन यस कार्यालयको च.नं. १७६३ मिति २०७८।०१।०२, च.नं. १९७४ मिति २०७८।०३।२९ र च.नं. १६७३ मिति २०८०।०२।०२ को पत्रबाट जारी निर्देशनको निरन्तरता भएकाले यस अघि जारी भएका उल्लिखित निर्देशनहरु र प्रस्तुत निर्देशन कार्यान्वयन गर्नु गराउनु हुन निर्णयानुसार अनुरोध गरिएको छ।
निर्देशन नं. ३४: सहकारी ठगी मुद्दाको मिलापत्र सम्बन्धमाः विनोद थापा मगर विरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय समेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण (079-WH-0077) समेतको रिट निवेदनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको परमादेश तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मिति 2080/04/04 को निर्णय बमोजिम गठित समितिले पेश गरेको सरकार वादी फौजदारी मुद्दामा मिलापत्रको क्षेत्र विस्तार सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले सहकारी ठगी अन्तर्गत सहकारी संस्था वा सहकारीका संचालकबाट सर्वसाधारण व्यक्तिको हानि नोक्सानी भएका मुद्दा समेत मिलापत्र गर्न सकिने गरी क्षेत्र विस्तार गर्न उपयुक्त हुने भनी उल्लेख गरेको कुरा समेतलाई विचार गर्दा सहकारी संस्था वा त्यसका संचालक वा कर्मचारीबाट सर्वसाधारण व्यक्तिको सम्पत्तिको हानि नोक्सानी हुनेगरी ठगी गरेकोमा सहकारी ऐन अन्तर्गत अभियोगपत्र दायर भएको मुद्दामा समेत मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७ तथा यस कार्यालयबाट मिलापत्र सम्बन्धमा जारी मापदण्ड समेतको अधीनमा रही मिलापत्र सम्बन्धी कारवाही अगाडि बढाउने।
11 नेपाल सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गर्ने आदेश गर्दा अपनाउनु पर्ने मापदण्डः मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७ को उपदफा (२) मा सर्वसाधारणको ठगी, अनुचित लेनदेन वा सर्वसाधारणको सम्पत्तिको हानि नोक्सानी वा वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादी र पीडित दुवैले मिलापत्र गराई पाऊँ भनी सम्बन्धित सरकारी वकील समक्ष दिएको निवेदन उपर कारबाही हुँदा त्यस्तो व्यहोरा मनासिब लागेमा महान्यायाधिवक्ताले मिलापत्र गराउन आदेश दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था छ।मिलापत्र गराउन आदेश दिन सक्ने महान्यायाधिवक्ताको अधिकार सबै तहका सरकारी वकील कार्यालयबाट तत् तत् अदालतमा विचाराधिन नेपाल सरकार वादी फौजदारी मुद्दा कानून बमोजिम मिलापत्र गर्न आदेश दिन सकिने गरी माननीय महान्यायाधिवक्ताबाट अधिकार प्रत्यायोजन भएको अवस्था छ।सो सन्दर्भमा सरकारी वकीलले मिलापत्र गर्न आदेश दिंदा एकरूपता कायम गर्न र यस कार्यको सहजताका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गर्ने आदेश गर्दा अपनाउनु पर्ने मापदण्ड मिति २०८०।०४।११ मा जारी गरी सबै सरकारी वकील कार्यालयमा सम्प्रेषण समेत गरिएको छ।
12 विद्युतीय अपराधसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकारमा सुधारका लागि सुझाव: विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोवार ऐन, २०६३ बमोजिमको मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई मात्र भएकोमा मिति २०७९।१०।१५ को समन्वय समितिको निर्णय बमोजिम सो क्षेत्राधिकार सबै जिल्ला अदालतहरुमा हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय समक्ष सुझाव प्रस्तुत गरिएको थियो।
13 कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति तथा कसूरसँग सम्बन्धित साधन सम्बन्धी अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनः कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति तथा कसूरसँग सम्बन्धित साधन रोक्का राख्ने, नियन्त्रणमा लिने र जफतको दावी लिएका वस्तुको मूल्य घट्ने वा काम नलाग्ने हुने भएकोले यसको समस्या, कारण र समाधान सम्बन्धी अध्ययन कार्यदलबाट प्रतिवेदन पेश भएको छ ।
14 कारागार तथा हिरासत अनुगमन र Smart TV Monitor हस्तान्तरणः नेपाल भित्रका विभिन्न जिल्लाका हिरासत तथा कारागारमा रहेका थुनुवा तथा कैदी एवं बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकालाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तेस्रो रणनीतिक योजना अनुरुप नेपालको संविधान, कारागार ऐन तथा बालबालिका सम्बन्धी ऐन समेतका राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय कानूनले प्रदान गरेका मानव अधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्धनको लागि प्राथमिकताका साथ हिरासत, कारागार तथा बाल सुधार गृहको निरीक्षण गरी सम्बन्धित पदाधिकारी वा निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिइएको र प्रत्येक प्रदेशको कुनै एक कारागारलाई थुनुवा तथा कैदीहरुले मुद्दाको कारवाहीको जानकारी प्राप्त गर्न पाउने अधिकारलाई प्रत्याभूति दिने उद्देश्यले कोशी प्रदेश अन्तर्गत कारागार कार्यालय मोरङलाई, गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत कारागार कार्यालय कास्कीलाई, कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत कारागार कार्यालय सुर्खेतलाई,वागमती प्रदेश अन्तर्गत केन्द्रीय कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवललाई, सुदुरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत कारागार कार्यालय धनगढीलाई, मधेश प्रदेश अन्तर्गत कारागार कार्यालय पर्सालाई र लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत कारागार कार्यालय तुलसीपुरलाई Smart TV Monitor हस्तान्तरण भएको छ ।
15 चेक वाउन्स सम्बन्धी बैंकिङ कसूरको मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार विस्तारः चेक वाउन्स सम्बन्धी बैंकिङ कसूरको मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार तोकिएका उच्च अदालतका बाणिज्य इजलासहरुलाई प्रदान गरिएकोमा मिति २०७९।१०।१५ को समन्वय समितिको निर्णय बमोजिम सो क्षेत्राधिकार सबै जिल्ला अदालतहरुमा हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसमक्ष सुझाव प्रस्तुत गरिएकोमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १९४ बमोजिम माननीय महान्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा गठित समन्वय समितिको निर्णय अनुसार विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोवार ऐन, २०६३ बमोजिमको मुद्दा र बैंकिङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ को खण्ड (ग) बमोजिमको चेक वाउन्स सम्बन्धी बैंकिङ कसूरको मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार सबै जिल्ला अदालतलाई प्रदान गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय समक्ष सुझाव प्रस्तुत गरिएको थियो।सो अनुरूप मिति २०८०।०३।११ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम सबै जिल्ला अदालतहरूलाई विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोवार र चेक बाउन्स सम्बन्धी बैंकिङ कसूर सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार क्षेत्र प्रदान गरिएको छ।
16 फौजदारी कसूरको अनुसन्धान र अभियोजनमा देखिएका समस्या र सुधार:
• मिति २०७९।१०।१५ गतेको केन्द्रीय समन्वय समितिको वैठकबाट फौजदारी कसूरको अनुसन्धानमा देखिने गरेका त्रुटिहरू र सुधारका उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदल गठन गरिएको थियो।नायब महान्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव, प्रहरी प्रधान कार्यलय अपराध अनुसन्धान विभाग प्रमुख सदस्य र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता सदस्य सचिव रहने गरी गठन गरिएको सो कार्यदलले प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्ता समक्ष पेश गरेको थियो।उक्त प्रतिवेदनमा दिइएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने गरी मिति २०८०।०३।१९ गतेको केन्द्रीय समन्वय समितिको बैठकबाट निर्णय भएको थियो।
• कसूरको अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी बनाउन सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिन गठित कार्यदलको प्रतिवेदन, २०८० कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय मार्फत प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाइएकोमा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट कसूरको अनुसन्धानको सुधारका सम्बन्धमा मातहत कार्यालयलाई निर्देशन भएको अवस्था छ।
• सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको अभियोजनलाई थप प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिन गठित कार्यदलबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ।
• सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन र प्रतिरक्षा कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सुझाव प्राप्त गर्ने उद्देश्यले देहायको मितिमा देहायका स्थानमा अनुसन्धानकर्ता प्रहरी, अभियोजनकर्ता सरकारी वकील र न्यायसम्पादन अधिकारीका बीचमा अन्तरक्रिया आयोजना गरी सुझाव संकलन गरिएको थियो।
• मिति २०७९।१२।१० मा मधेश प्रदेशको जनकपुरमा,
• मिति २०७९।१२।१७ मा लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा,
• मिति २०७९।१२।२९ मा गण्डकी प्रदेशको पोखरामा,
• मिति २०८०।०१।१९ मा कोशी प्रदेशको विराटनगरमा,
• मिति २०८०।०२।१२ मा सुदुरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा,
• मिति २०८०।०२।२९ मा वागमती प्रदेशको काठमाण्डौमा ।
• सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश समेतको उपस्थितिमा सरकार वादी मुद्दाको अभियोजनमामा देखिएका समस्या र समाधानका उपाय सम्बन्धी छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम मिति २०८०।५।२९ मा काठमाडौंमा आयोजना गरिएको थियो।
• विभिन्न कार्यदलका प्रतिवेदन, अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम एवं महान्यायाधिवकताको कार्यालयबाट मातहत कार्यालयको अनुगमन तथा अभियोजन परिक्षण गर्दा पाइएको वस्तुस्थिति समेतलाई दृष्टिगत गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट मिति २०८०।०२।०२ र मिति २०८०।०८।०४ मा मातहत सरकारी वकील कार्यालयमा बुँदागत रूपमा निर्देशन जारी गरिएको छ।
17 कार्यचाप धेरै भएका सरकारी वकील कार्यालयहरुको अनुगमन तथा निर्देशनः
• काठमाण्डौ उपत्यकाभित्रका सरकारी वकील कार्यालयहरुमा कार्यसम्पादनका क्रममा देखिएका समस्याहरुको पहिचान गरी समाधानका उपायहरु सुझाउन मिति २०७९।११।३ गतेदेखि ऐ. १० गतेसम्म महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट खटिएका छुट्टा छुट्टै टोलीहरुबाट अनुगमन तथा निरीक्षण गरी प्रतिवेदन पेश भएका छन् । प्राप्त प्रतिवेदनका अधारमा सुधार कार्य अगाडि बढाइएको छ।
• महान्यायाधिवक्ताको नेतृत्वमा २०७९।११।१२ र १३ मा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, पर्सा र उच्च सरकारी वकील कार्यालय, विरगञ्ज तथा २०८०, वैशाखमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, इलाम, झापा र मोरङ्ग, २०८० मंसिरमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय लमजुङ, गोरखा, कास्की र मनाङ, २०८० जेष्ठमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय बाँके, सुर्खेत, दैलेख, कालिकोट र जुम्ला, २०८० असोजमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय दाङ र सल्यान, २०८० असोजमा उच्च तथा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, सुर्खेतको अनुगमन तथा निरीक्षण गरी आवश्यक निर्देशन दिइएको छ।
18 सरकारी वकीलहरुको क्षमता अभिबृद्धि कार्यक्रमः
• U.S. Department of Justice, Office of Overseas Prosecutorial Development Assistance and Training (OPDAT) को निमन्त्रणामा मिति २०७९।११।२० देखि २९ सम्म महान्यायाधिवक्ता समेत २ जनाको टोलीले Plea Bargaining सम्बन्धी तालिम तथा अवलोकन भ्रमण United States को Colorado and Washington D.C. सम्पन्न ।
• भारत सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग कार्यक्रम Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) अन्तर्गत मिति २०७९।१२।४ गतेदेखि ऐ १६ गतेसम्म नेशनल ल युनिभर्सिटी जोधपुर राजस्थानमा आयोजित Two Weeks Special Training Program in Constitutional Law, Criminal Law, Forensic Science and Cyber Law for Government Attorneys of Nepal कार्यक्रममा ३३ जना सरकारी वकीलको सहभागितामा रहेको थियो।
• May 9 – 18, 2023 मा सञ्चालित Seminar on Law Enforcement Cooperation for Nepal नायब महान्यायाधिवक्ता समेत २ जनाको टोली चिनको कुनमिनमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागिता रहेको थियो ।
• गणतन्त्र कोरिया सरकारको Korea International Cooperation Agency अन्तर्गत May 28 – June 9, 2023 मा गणतन्त्र कोरियाको KOICA र Sungkyunkwan University द्वारा सञ्चालित Capacity Building Training on Cyber Crime for Nepali Government Attorneys कार्यक्रममा १५ जना सरकारी वकीलको सहभागितामा रहेको थियो ।
• 9 – 14 July, 2023 माक्यानडाको भ्यानकुवरमा आयोजित Annual meeting of Asia Pacific Group on money laundering कार्यक्रममा नायब महान्यायाधिवक्ताहरु श्री गोपाल प्रसाद रिजालको सहभागितामा रहेको थियो ।
• 20-26 July, 2023 मा जापानको टोकियामा आयोजित Tenth Comparative Study on the Criminal Justice System of Japan and Nepal कार्यक्रममा सहन्यायाधिवक्ताद्वय श्री शंकर खत्री र श्री हरिप्रसाद रेग्मी, उपन्यायाधिवक्ताद्वय श्री अशोकराज रेग्मी र श्री पदमबहादुर कार्की तथा सहायक न्यायाधिवक्ताद्वय श्री राजेन्द्र रेग्मी र सुस्मिता पौडेलको सहभागिता रहेको थियो।
• 24 – 27 September, 2023 मा बेलायतको लण्डनमा आयोजित 27th Annual Conference and general meeting of IAP कार्यक्रममा माननीय महान्यायाधिवक्ताडा. श्री दिनमणी पोखरेल र सहन्यायाधिवक्ता श्री सूर्यराज दाहालको सहभागितामा रहेको थियो ।
• 6-7 October, 2023 भारतमा CASE TRACK to Counter Online Child Sexual Exploitation कार्यक्रममा सहायक न्यायाधिवक्ता श्री चन्द्रप्रसाद सञ्जेलको सहभागिता रहेको थियो।
• 6 – 9 November, 2023 मा मालद्विभ्सको मालेमा आयोजित Regional Multi-stakeholder meeting on strategies against organized crime and regional event on gender and human rights mainstreaming in preventing and combating organized crime मा नायब महान्यायाधिवक्ताहरु श्री विश्वराज कोइराला र श्री सञ्जिवराज रेग्मीको सहभागितामा रहेको थियो ।
• 21-23 November, 2023 मा कोरियामा आयोजित 2nd IAP Training कार्यक्रममा सहायक न्यायाधिवक्ता श्री स्वेता भट्टराईको सहभागिता रहेको थियो।
• 13-14 February, 2024 मा श्रीलंकाको कोलम्बोमा आयोजित Regional Workshop on sharing good practices for enhancing rehabilitation and reintegration strategies through multidisciplinary collaboration कार्यक्रममा उपन्यायाधिवक्ता श्री योगेन्द्रप्रसाद ढुङ्गेलको सहभागिता रहेको थियो।
• 25-29 February, 2024 मा माल्द्विभ्समा आयोजित Cross-Regional Legislative Round Table and Ministerial Meeting for South Asia and South-East Asia on Requesting Electronic Evidence Across Borders मा माननीय महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणी पोखरेल समेतको सहभागिता रहेको थियो।
• 1-6th June, 2024 मा कोलम्बियाको बोगाटामा आयोजित High level delegation from Nepal to special Jurisdiction for Peace (JEP) कार्यक्रममा माननीय महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणी पोखरेलको सहभागिता रहेको थियो।
19 पूर्व महान्यायाधिवक्ताहरुसँग छलफल: महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको संस्थागत सुधार गर्न मिति २०७९।१०।१३ गते पूर्व महान्यायाधिवक्ताहरुसँग गरिएको छलफलमा सरकारी वकीलको सेवा शर्त सम्बन्धी छुट्टै कानून बनाउनु पर्ने, सेवा विशिष्टिकरणको अवधारणा अनुरूप सरकारी वकीलको दक्षता अभिवृद्धि गर्नु पर्ने लगायतका विषयमा सुझाव प्राप्त भएको छ ।
20 नेपाल बारका पदाधिकारीहरुबाट पृष्ठपोषण संकलन: फौजदारी न्याय प्रशासनमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा नेपाल बार एशोसिएशनका पदाधिकारीहरु तथा काठमाण्डौ उपत्यकाभित्रका बार इकाइका अध्यक्ष र सचिव समेतको सहभागितामा मिति २०७९।१०।१५ गते छलफल गरी वस्तुनिष्ट प्रमाणका आधारमा कसूरमा संलग्न वास्तविक कसूरदार उपर मात्र मुद्दा चलाउने, दायर गरेको अभियोगपत्रमा सहज पहुँच हुनुपर्ने लगायतका विषयमा सुझाव प्राप्त भएको छ ।
21 अभियोगपत्र अपलोड सम्बन्धमा: सरकारवादी फौजदारी मुद्दाका पीडित र प्रतिवादी समेतका सरोकारवालाहरुको अभियोगपत्रमा सहज पहुँचका लागि सबै सरकारी वकील कार्यालयहरुबाट सम्बन्धित अड्डा अदालत समक्ष दायर भएका अभियोगपत्रका विद्युतीय प्रतिहरु कार्यालयको वेभसाइटमा अपलोड गर्ने गरिएको र केही बाँकी रहेका अभिययोगपत्रहरु २०७९ चैत्र मसान्त भित्र र २०८० वैशाख १ गतेदेखि हरेक दिन सम्बन्धित कार्यालयको वेभसाइटमा अनिवार्य रुपमा अपलोड गर्न मिति २०७९।११।८ गते बसेको व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार निर्देशन जारी गरिएको छ । साथै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बीचको सहमति बमोजिम अकुत सम्पत्ति (श्रोत पुष्टि नभएको सम्पत्ति) आर्जन सम्बन्धी बाहेकका अन्य भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाको आरोपपत्र विशेष अदालतमा दर्ता भएपछि विशेष सरकारी वकील कार्यालयको वेवसाइटमा अपलोड गर्ने गरिएको छ ।
22 अकुत सम्पत्ति सम्बन्धी मुद्दाका विषयमा छलफल: अकुत सम्पत्ति (श्रोत पुष्टि नभएको सम्पत्ति) आर्जन सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्याय निरुपणको कार्यमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले मिति २०७९।११।१९ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा सरकारी वकील, कानून व्यवसायी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रतिनिधि र विशेष अदालतका अध्यक्ष एवं सदस्यहरुको सहभागितामा कार्यपत्र प्रस्तुति र छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
23 सहकारी ठगी सम्बन्धी मुद्दाका विषयमा छलफल: सहकारी ठगी सम्बन्धी मुद्दाका विषयमा मिति २०७९।१०।२७ मा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा सरकारी वकील तथा सरोकारवालाहरुको सहभागितामा कार्यपत्र प्रस्तुति र छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
24 Document Tracking System: महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा प्राप्त हुने फाइल लगायतका कागज पत्रहरु शुरु दर्तादेखि अन्तिमनिर्णय गर्ने क्रममा के कुन चरणमा रहेको छ सो समेत जानकारी लिन सकिने गरी बारकोड सहितको Document Tracking System लागू गर्ने कार्यको थालनी भएको छ ।
25 पुस्तकालय व्यवस्थापनः महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा रहेको पुस्तकालयमा पुस्तकहरुलाई software निर्माण गरी प्रविष्ट गर्ने कार्य सम्पन्न गरियो। सफ्टवेयरमार्फत नै पुस्तकहरूको अभिलेखिकरण गरी विद्युतीय पुस्तकालयको अवधारणालाई कार्यान्वयन गरियो।
26 सरकारी वकील कार्यालयहरूको भवन उद्‌घाटनः माननीय महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणी पोखरेलबाट निर्माण कार्य सम्पन्न भएका देहायका सरकारी वकील कार्यालयहरूको भवन उद्‌घाटन भएको छः
क्र.स. सरकारी वकील कार्यालय उद्‌घाटन मिति
१. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, पाँचथर 2080/03/10
२. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, डोटी 2080/03/29
३. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, रौतहट 2080/05/03
४. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाडौं 2080/05/06
५. विशेष सरकारी वकील कार्यालय, काठमाडौं 2080/05/06
६. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोक 2080/05/11
७. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, सुर्खेत 2080/06/28
८. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, जाजरकोट २०८०/०९/16
नीति व्यवस्थापन समूहको High Level Review Workshop सम्पन्नः महान्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ताहरु र सहन्यायाधिवक्ताहरुको सहभागितामा मिति २०८०।३।१२ मा on consultation on implementation of third five year strategic plan of OAG सम्पन्न भएको छ । उक्त बैठकमा एघार वटा विषयहरुका प्रतिवेदनहरु पेश भई ती प्रतिवेदनहरुबाट प्राप्त सुझावहरुलाई कार्यान्वयनमा लैजान व्यवस्थापन समिति समक्ष पेश गर्ने निर्णय समेत भएको थियो ।
27 भारतका महान्यायवादीको नेपाल भ्रमणः नेपालका महान्यायाधिवक्ताको ‍औपचारिक निमन्त्रणामा भारतका विद्वान महान्यायवादी Mr. R. Venkataramani ले मिति २०८०।३।१२ देखि १४ सम्म भ्रमण गर्नु भएको थियो।सो क्रममा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट आयोजना गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा भारतका विद्धान महान्यायवादी Mr. R. Venkataramani ले सघीय संरचनामा महान्यायाधिवक्ताको भूमिका विषयमा सम्बोधन गर्नु भएको थियो। साथै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका उच्चपदस्थ सरकारी वकीलहरूसँग निजको नेपाल भ्रमण र द्विपक्षीय सम्बन्धको बारेमा छलफल कार्यक्रम गर्नु भएको थियो।वहाँले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र सोही कार्यालयस्थित अभिलेखालयको समेत अवलोकन गर्नु भएको थियो।
भ्रमणको क्रममा भारतका महान्यायवादी र प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू बीच अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको थियो। उक्त अवसरमा भारतका महान्यायाधिक्ताबाट भारतका प्रधान न्यायाधीशको सन्देश नेपालका प्रधान न्यायाधीश समक्ष पेश गर्नु भएको थियो।
28 माननीय महान्यायधिवक्तासँग कूटनीतिक प्रतिनिधिहरूको भेटघाटः माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यूबाट भएको कुटनीतिक भेटघाट यस प्रकार रहेको छ ।
S.N. Name/Head of the Delegation Position Country/Institute Visit Date
1. Sh. R. Venkataramani Ld. Attorney General India 27 June 2023
2. Mr.Shoichi Hara ICD Professor &Judge Ministry of Justice, International Cooperation Department 27 Aug 2023
3. His Excellency Mr. Rob Fenn British Ambassador to Nepal British Embassy in Nepal 18 Sep 2023
4. Sh. R. Venkataramani Ld. Attorney General New Delhi, India 20 Feb, 2024
5. His Excellency H.E. Chen Chinese Ambassador to Nepal Office of the Attorney General Nepal April, 2024
29 अन्तरदेशिय साझेदारीः महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय नेपाल तथा कतार राज्यको पव्लिक प्रोसिक्यूसनबीच सन् २०२४ अप्रिल २४ मा आ-आफ्नो कानून, नियम, कानूनी प्रावधान र फौजदारी न्याय प्रणाली सम्बन्धी सूचनाको आदानप्रदान गर्न, पक्षद्वारा आयोजना हुने सेमिनार, गोष्ठी र तालिम कार्यशालाहरूमा सहभागी हुने र अनुभव आदानप्रदान गर्न, पक्षहरुको न्यायिक प्रणालीको बारेमा जानकारी हासिल गर्न सम्बन्धित न्यायिक संस्थाहरूमा अध्ययन भ्रमणहरू लगायतका इन्टर्नसिप गर्ने, गराउन तथा विशेष गरी न्याय प्रणालीको विकासको सम्बन्धमा पक्षहरूका कानून र अनुसन्धान सामग्रीको आदानप्रदान गर्न साझेदारी समझदारीपत्र हस्ताक्षर भएको छ।
30 दण्डका सुधारात्मक उपायको कार्यान्वयनः
क. प्रोवेशन तथा प्यारोल सम्बन्धी नीति, २०८०: फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३८ मा कैद सजाय पाएका कसूरदारको सामाजिक पुनःथापना तथा एकीकरण गर्ने कार्यमा सहयोग समेत पुर्‍याउनको लागि महान्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा सघीय प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्डको व्यवस्था गरिएको छ।फौजदारी न्याय प्रशासनको सन्दर्भमा कसूरदारलाई सुधार गरी समाजमा पुनर्स्थापना गर्न सजायका आधुनिक अवधारणाको रूपमा रहेको प्रोवेशन तथा प्यारोल सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनको लागि बोर्डले सो सम्बन्धी नीति तर्जुमा गरेको हो।ऐनको दफा ३९ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम उक्त बोर्डले संघीय प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्डबाट प्रोवेशन तथा प्यारोल सम्बन्धी नीति, २०८० नीति तर्जुमा गरी स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गरेको छ ।
ख. कैदीलाई प्रोवेशन तथा प्यारोलमा राख्ने मापदण्ड तथा प्रोवेशन तथा प्यारोलमा छुट्ने कसूरदारले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू, २०८०: फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) तथा खण्ड (ग) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी संघीय प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्डले कैदीलाई प्रोवेशन तथा प्यारोलमा राख्ने मापदण्ड तथा प्रोवेशन तथा प्यारोलमा छुट्ने कसूरदारले पालना गर्नु पर्ने शर्तहरू बनाएको छ।उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्न बोर्डले नेपाल सरकार समक्ष पेश गरेकोमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भई मिति २०८०।०७।०१ गतेदेखि लागू भएको छ ।
ग. कैदीलाई प्रोवेशन तथा प्यारोलमा राख्ने मापदण्ड कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८० संघीय प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्डले स्वीकृत गरेको मिति देखि लागू हुने गरी सो मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
घ. संघीय प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्डको अनुरोध बमोजिम नेपाल सरकारले मिति २०८०।०६।२५ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी मिति २०८०।०७।०१ देखि लागू हुने गरी फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ४९ बमोजिम प्यारोल अधिकृतको नियुक्ति नभएसम्मको लागि सम्बन्धित कारागार प्रशासकलाई प्रोवेशन अधिकारी तोकेको छ।
ङ. मिति २०८१।०३।१९ गते बुधारको दिन माननीय महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणी पोखरेलज्यूको अध्यक्षतामा फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३८ बमोजिमको संघीय प्रवेशन तथा प्यारोल बोर्डको बैठक बसी एक वर्ष भन्दा बढी कैद सजाय पाई कैद सजायको दुई तिहाइ अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कसूरदारलाई प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्डको सिफारिसमा चौथो चरणमा १३५ जना कैदी बन्दीलाई प्यारोलमा छोड्ने निर्णय गरियो। साथै, सो भन्दा अगाडी मिति २०८०।०९।२५ मा पहिलो चरणमा १४३ जना, मिति २०८०।१२।१८ मा दोस्रो चरणमा १५४ जना, मिति २०८१।०२।०१ मा तेस्रो चरणमा ११७ जना समेत गरी जम्मा ५४९ जना कैदी बन्दीलाई प्यारोलमा छाड्ने निर्णय भएको थियो।
31 महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तेस्रो पञ्चवर्षिय रणनीतिक योजनाको मध्यावधि मूल्याङ्कनः महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तेस्रो पञ्चवर्षिय रणनीतिक योजना (आ.व. २०७८/७९-२०८२/८३) को मध्यावधि मूल्याङ्कनको कार्य सम्पन्न गरिएको छ। उक्त मूल्याङ्कन गर्न देहाय बमोजिमको विधि अपनाईएको थियोः
• निर्देशक समितिसँगको छलफल र समितिको निर्देशन
• विवरण संकलन
७७ वटा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, १८ उच्च सरकारी वकील कार्यालय, विशेष सरकारी वकील कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको ४ महाशाखाहरू (वार्षिक कार्ययोजना)
• महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको भावी कार्य योजनाको अध्ययन
• परामर्श कार्यक्रम
 मिति २०८१।०२।३१ र ३२ गते अनलाईन माध्यमबाट देशै भरीका सरकारी वकील कार्यालयमा रहेका सरकारी वकीलहरूसँग छलफल परामर्श तथा सुझाव संकलन
 मिति २०८१।०३।०२ गते बिहान काठमाडौं उपत्यका भित्र रहेका सम्पूर्ण सरकारी वकील कार्यलयका सरकारी वकील तथा मिति २०८१।०३।०२ गते दिउँसो राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीहरूसँग छलफल परामर्श तथा सुझाव संकलन
• योजना, प्रतिवेदन एवम् निर्देशनहरुको अध्ययन सर्वेक्षण
• नवीनतम् फौजदारी कानूनहरुको कार्यान्वयनमा थप भएको जिम्मेवारीको मूल्यांकन

32 फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनः मुलुकी अपराध संहिता लगायतका फौजदारी कार्यविधि कानून र सजाय निर्धारण कानूनमा रहेका कमी तथा कार्यान्वयनमा देखिएका कठिनाइ र समस्या पहिचान गर्ने, मुलुकी अपराध संहिता र अन्य विशेष कानूनमा देखिएको दोहोरोपना पहिचान गरी दण्ड सजाय तथा जरिवाना लगायतका विषयमा एकरुपतातथा सामञ्जस्यता कायम गर्न गरिनुपर्ने कानूनी सुधारका उपाय पहिचान गर्ने लगायतका विषय समावेश गरी फौजदारी कार्यविधि कानून तथा फौजदारी न्याय प्रशासन सम्बन्धी कानून र सो कार्यान्वयनमा सम्बद्द संरचनाहरुमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि सुझावसहित नेपाल सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न महान्यायाधिवक्ताको संयोजक्तवमा यस विषयका विज्ञहरु रहने गरी सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ४३ बमोजिम मिति २०८०।०९।२३ को व्यवस्थापन कार्यदलको निर्णय सिफारिस बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८०।१०।१८ गतेको निर्णयानुसार कार्यदल गठन भई कार्यादेश बमोजिम प्रचलित फौजदारी न्याय प्रणालीको सारवान र कार्यविधिगत कानूनहरूमा गर्नुपर्ने सुधार सहितको प्रतिवेदन मिति २०८१।०३।२३ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रिज्यू समक्ष बुझाइएकोमा मिति २०८१।०३।२७ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट सार्वजनिक गर्ने र शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको छ।
33 सम्पत्ती शुद्धीकरणसम्बन्धी प्रादेशिक कार्यशालाः सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९ मिति २०८०/१०/२४ मा प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई मिति २०८०/१२/३० मा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रमाणीकरण भई लागू भएकोमा सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोजन सम्बन्धी प्रथम कार्यशाला मिति २०८१।०३।२२ मा मधेश प्रदेशको पर्सा जिल्लामा सम्पन्न गरियो।
34 साइबर कसूर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र संगठित अपराध सम्बन्धी कार्यशालाः मिति २०८१।१।७ मा फौजदारी न्याय प्रशासनका सरोकारवालाहरु (सरकारी वकीलहरु, नेपाल बार एशोसिएशनका प्रतिनिधिहरु, न्यायाधीशहरु, अनुसन्धानकर्ता प्रहरीहरु, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिहरु, नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरु, विभिन्न विषयविज्ञहरु) बीच दुई दिवसीय कार्यशाला काठमाडौंमा सम्पन्न गरियो ।
35 अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिवेदनहरु उपर छलफल तथा पुनःताजगी कार्यक्रमः मिति २०८१।३।२९ मा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट तयार गरिएका साइवर कसूर सम्बन्धी एक अध्ययन, करणी सम्बन्धी कानूनको प्रवृत्ति विश्लेषण सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनहरु उपर छलफल तथा पुनःताजगी कार्यक्रम बलथली काभ्रेपलाञ्चोकमा सम्पन्न गरियो ।
नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को अध्यक्षको हैसियतमा महान्यायाधिवक्ताबाट भएका प्रमुख कार्यहरुः
ऐन नियम सम्बन्धी
• परिषद् अध्यक्षको रुपमा पदभार ग्रहण गरिसकेपछि नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को आचारसंहिता, २०५१ लाई खारेज गरी कानून व्यवसायीको पेसागत आचरणसम्बन्धी नियमावली, २०७९ सम्मानित सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकबाट मिति २०७९।११।१७ मा स्वीकृत भई लागू भई हाल कार्यान्वयन रही आएको ।
• नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० लाई संशोधन गर्न प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदा उपर नेपाल बार एशोसिएशनमा छलफल कार्यक्रम गरिएको र सबै प्रंदेशहरुबाट प्राप्त सल्लाह सुझाव एवं सो ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा उपर थप छलफल गर्नका लागि व.अ. महादेवप्रसाद यादवको संयोजकत्वमा गठित समितिबाट प्राप्त सुझाव समेतका आधारमा विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिमरुप दिई २०८०।०९।२३ गते परिमार्जन सहित कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाई हाल उक्त संशोधित विधेयक मन्त्री परिषद्बाट स्वीकृत भई सकेको ।
• नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को मिति २०८०।०३।०८ गतेको बैठकबाट परिषद् अन्तर्गतका नियमावलीहरु संशोधन गर्न व.अ. डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीको संयोजकत्वमा गठित समितिले नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्का कर्मचारीको नियुक्ति तथा सेवाको शर्त सम्बन्धी नियमावली, २०८१ परिषद्को मिति २०८१।०३।२१ गतेको बैठकबाट स्वीकृत गरी परामर्शका लागि कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय मार्पmत लोकसेवा आयोगमा पठाउने निर्णय भएको ।
• नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली, २०५५ मिति २०८१।०३।२१ गतेको परिषद् बैठकबाट नियमावली संशोधन गरिएको ।
• मिति २०८०।०३।०८ गतेको परिषद् बैठकबाट कानून व्यवसायी कल्याणकारी कोष स्थापनाको निर्णय भई रु. २० लाखबाट कोष स्थापना भई यस आ.व.मा थप रु. ५० लाख कोषमा जम्मा भई रु. ७० लाख कोषको खातामा जम्मा भएको र आगामी आ.व. मा रु. ६० लाख कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्ने परिषद्को मिति २०८१।०३।२१ गतेको बैठकबाट निर्णय भएको ।
• वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीज्यूको संयोजकत्वमा गठित समितिले पेश गरेको कानून व्यवसायी कल्याणकारी कोष सञ्चालन नियमावली २०८१ मस्यौदा उपर छलफल गरी परिमार्जन सहित मिति २०८१।०३।२१ गतेको परिषद्का स्वीकृत गरिएको ।
कानून व्यवसायी परीक्षा सम्बन्धी
• कानून व्यवसायी अधिवक्ताको ३१ औं परीक्षा नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार मिति २०८० पौष १३ र १४ गते काठमाडौं लगायत सबै प्रदेशहरुमा एउटै मिति र समयमा सम्पन्न भएको र सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार नेपाल खुला विश्वविद्यालयबाट कानूनमा स्नातक उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरु समेतका हकमा २०८०।१०।२६ र २७ गते अधिवक्ताको ३१ औं पुरक परीक्षा समेत काठमाडौंमा सम्पन्न गरिएको, लेखित र मौखिक परीक्षामा उत्तीर्ण भएका नवोदित अधिवक्ताहरुलाई कोशी प्रदेशको विराटनगर, गण्डकीको पोखरा र काठमाडौंमा ३ दिने आधारभूत प्रशिक्षण तालिम सम्पन्न गरी अभ्यासवृत्तिमा जान इच्छुक अधिवक्ताहरुलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सर्वाेच्च अदालत, कानून व्यवसायीहरुको कार्यालयहरुमा ३ महिनाको लागि इन्टर्नशीपमा पठाइएको ।
तालिम एवम् पाठ्क्रम सम्बन्धी
• काठमाडौं लगायत सबै प्रदेशहरुमा कानून व्यवसायीहरुको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी ७ दिने आधारभूत एवं विशिष्टीकृत तालिम सम्पन्न गरिएको ।
• नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्बाट संवैधानिक विषयमा विशिष्टीकृत र आधारभूत तालिम कार्यक्रमहरु सञ्चाल गर्दै आइरहेकोमा मिति २०८१।०३।२१ गतेको परिषद् बैठकबाट वाणिज्य कानून विषयको विशिष्टीकृत र आधारभूत तालिम पाठ्यक्रम स्वीकृत गरी लागू भएको।
अनुशासन सम्बन्धी
• यस परिषद्को अनुशासन समिति समक्ष विभिन्न मितिमा दर्ता भई फछ्यौट हुन बाँकी रहेका उजुरीहरु मध्ये गत आ.व. २०७९।८० मा १६ थान उजुरीहरु फछ्यौट भएको र यस आ.व. २०८०।०८१ मा ३८ थान उजुरीहरु निर्णय भई फछ्यौट भएको समेत जम्मा ५४ थान उजुरीहरु माथि अनुशासन समितिबाट अन्तिम निर्णय भई फछ्यौट भएको, फछ्यौट भएका मध्ये ५ वटा उजुरीमा सचेत गराइएको, ३ वटा उजुरीमा नसिहतको सजाय दिएको र १ वटा उजुरीमा १ वर्षका लागि निलम्बनको सजाय भएको तथा बाँकी उजुरीहरुमा उजुरीकर्ताको दावी नपुग्ने निर्णय भएको।
बैठक सम्बन्धी
• परिषद् अध्यक्षको रुपमा आइसकेपछि हालसम्म १३ वटा परिषद् बैठक सम्पन्न गरिएको छ।