प्रेस विज्ञप्ति
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले संघीय संसदमा पेश गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटका सन्दर्भमा पेसागत महासङ्घ नेपालको धारणा निम्नानुसार रहेको छ ।
१) बजेटको आकारः अर्थमन्त्रीले पेश गरेको बजेट चालु आर्थिक वर्षको संसोधित अनुमानको २५ प्रतिशत र राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्धारण गरेको सिमा भन्दा दुई खरव वढी रू. २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको महत्वकाङ्क्षी रहेको छ । जुन बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहने छ । बजेटले चालु खर्च ८० प्रतिशत, साँवा व्याज भुक्तानी २० प्रतिशत र पूँजीगत खर्च २० प्रतिशत मात्र विनियोजन भएकोले पूँजीगत खर्चका लागि न्यून रकमको विनियोजनले उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक विकासमा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । यस्तै बजेटको ठूलो हिस्सा आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण भुक्तानीका लागि विनियोजन गरिएको छ, विकास खर्चमा न्यून रकम मात्रै विनियोजन भएकोले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हाँसिल गर्न चुनौतिपूर्ण रहने छ ।
२) तलब बृद्विः राष्ट्र सेवकहरूको विगत ४ वर्ष देखि तलब वृद्धि नभएको, औषत मूल्य बृद्वि १७.५% प्रतिशत पुगिसकेको स्थितिमा सरकारले सुरू तलबमानमा १० प्रतिशत तथा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ। दश प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता सबै तहका कर्मचारीहरूले पाउने सुनिश्चितता गर्न आवश्यक छ ।
३) निवृत्त राष्ट्रसेवकलाई उपेक्षाः विगत ३ वर्ष देखिका बजेटले सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवकलाई उपेक्षा गरिएको छ कार्यरत कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता, महँगी भत्ता जस्ता शिर्षकमा रकम व्यवस्था गर्दा सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवकहरूको पेन्सन रकम नवढ्ने हुँदा निवृत्त राष्ट्रसेवकहरूको जीवन यापनमा समस्या देखिएको छ । सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवकहरूको ज्ञान, अनुभव, शीपलाई सरकारले उपयोग गर्दै समय सपेक्ष सुविधा वृद्धि गर्न आवश्यक छ ।
४) जनतालाई राहत र मूल्य वृद्धि नियन्त्रणः न्यून आय भएका जनता, गरिब, बेरोजगार र श्रमिकलाई राहत प्रदान गर्न बजेटमा उल्लेख छैन । विगतमा महासङ्घले अगाडि सारेको मागका आधारमा सरकारले २०७९/८० को बजेटमा सम्बोधन गरेको राशन कार्ड र ७५३ वटै पालिकामा सुपथ मूल्यका पसल स्थापना गर्ने भन्ने विषय कार्यान्वयन नभएको स्थितिमा यस पटकको बजेटमा उल्लेख गरिएको छैन । यसले गर्दा बढदो महंगीले सर्वसाधारण जनता तथा श्रमिक पेसाकर्मीहरूलाई झन मारपर्ने देखिएकोले प्रभावकारी मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यान जानु पर्दछ ।
५) सार्वजनिक संस्थानको नीजिकरणः संविधानले मुलुकमा आर्थिकसामाजिक विकास गरेर समाजवादउन्मुख दिशामा अगाडि बढाउन दिशाबोध गरेको छ । यसका लागि सार्वजनिक संस्थानहरू महत्त्वपूर्ण माध्यम हुन । महासङ्घले जनउपयोगी सार्वजनिक संस्थानहरू कृषि, खाध्य, दुग्ध, औषधीजन्य संस्थान, साझा यातायात जस्ता संस्थानहरूमा स्थानीय तहका सरकारहरूलाई समेत शेयर स्वामित्वमा सहभागी गराएर पुनः संरचना गरि यिनको सेवा ७५३ वटै पालिकामा विस्तार गर्न महासङ्घले माग अगाडि सारेको र सरकारको २०७९/८० को बजेटमा सम्बोधन भएको तर कार्यान्वयन नभएको यो विषयमा यस पटकको बजेटमा यि विषयमा कार्यक्रमिक प्रतिबद्धता देखिएन । उल्टै नेपाल टेलीकम लिमिटेडलाई नीजिकरण गर्ने र नेपाल विधुत प्राधिकरणलाई खण्डीकरण गर्ने र विभिन्न ६ वटा सार्वजनीक संस्थानहरूलाई नीजि क्षेत्रको सहभागी गराउने जस्ता विषय बजेटमा उल्लेख गरिएकोले सार्वजनीक संस्थानबाट जनताले पाइरहेका सेवा सुविधाहरूको कटौती र रोजगारीको अवसरबाट समेत वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
६) सुशासन व्यवस्थापन गर्ने ऐन कानुनः सरकारी विधालय तथा सरकारी कर्मचारी शिक्षक, कर्मचारीहरूको सेवा सुरक्षा, वृत्तिविकास, ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गरि शीघ्र सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, संघीय विधालय शिक्षा ऐन, संघीय स्वास्थ्य सेवा ऐन, लगायत सुशासन कायम गर्ने ऐन तथा कानुनहरू यथाशीघ्र जारी गर्न आवश्यक छ ।
७) उत्पादन र रोजगारी बृद्विको राष्ट्रिय अभियानको कार्यक्रमः सरकारले उत्पादन र रोजागरी वृद्धि हुने क्षेत्रमा व्यापक लगानी वृद्धि गर्नका लागि बजेटमा उत्पादन र रोजगारी वृद्धिका लागि एकिकृत राष्ट्रिय कोष खडा गरि उत्पादन र रोजगारी बृद्दिको राष्ट्रिय अभियान संचालन गर्न महासङ्घले माग अगाडि सारेकोमा बजेटमा उत्पादन र रोजगारी बुद्वि गर्ने ठोस कार्यक्रम उल्लेख भएको छैन। यसबाट श्रमशक्ती विदेश पलायन हुने अवस्था अझ विकराल हुने छ ।
८) विचौलिया राजको अन्त्य गर्नेः विचौलिया राजको अन्त्य गर्न, किसानले उत्पादन गरेको फसलको बजार र मूल्यको सुनिश्चित गर्न ७५३ वटै पालिकामा सङ्घ सरकारको नीति कार्यक्रम र स्थानीय सरकारहरूको व्यवस्थापनमा सहकारी मूलक कृषि उपज खरिदबिक्री केन्द्र स्थापना गर्नुपर्दछ भन्ने महासङ्घको विगतको माग र सरकारले २०७९/८० को बजेटमा उल्लेख गरेको भए पनि कार्यान्वयन नभएको स्थितिमा यस पटकको बजेटमा ठोस ढंगबाट कृषि उत्पादन बृद्धि गर्ने योजना तथा कृषि उत्पादन वृद्धि तथा बजारीकरणको लागि पर्याप्त वजेट विनियोजन भएको छैन ।
९) शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउने सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा न्युनतम १५ प्रतिशत बजेट रकम विनियोजन गरि सरकारी विध्यालय, क्याम्पस र सामुदायिक र क्याम्पसहरूको भौतिक सुधार, सेवा विस्तारका साथै शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीहरूको सेवा सुरक्षा, वृत्ति विकास र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने नीति अवलम्बन गरेर निःशुल्क एवं सर्व सुलभ, गुणस्तरीय, सीप र रोजगारमूलक शिक्षा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता सहित नीति कार्यक्रम अवलम्बन गर्नु पर्नेमा शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गनरी निजी शिक्षण संस्थाहरूमा थोपरिएको करले अभिभावकहरू मारमा पर्ने स्पष्ट छ ।
१०)स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउनेः हरेक पालिका तथा सङ्घीय अस्पतालहरूमा निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार पाउने गरि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति सहितको पर्याप्त औषधी, ल्याब र भौतिक पुर्वाधारको विकास हुने गरि स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नु पर्नेमा न्यून बजेट मात्र विनियोजन भएको र स्वास्थ्य वीमालाई सर्वसुलभ गराउने कुनै योजना वजेटमा नदेखिएकोले यस तर्फ पर्याप्त वजेटको विनियोजन र प्रभावकारी कार्यान्वयनको योजना बनाउन अवश्यक छ । साथै निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा थोपरिएको करले विरामीहरू मारमा पर्ने स्पष्ट छ ।
११) श्रम क्षेत्रको व्यवस्थापन महासङ्घले श्रम क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन, श्रमिककहरूको स्थानीय तहबाट नै पंजीकरण गरेर राष्ट्रिय रूपमा वार्षिक श्रमिक तथ्यांक सार्वजनिक गर्न, राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्ने मागलाई पनि २०७९/८० को बजेट बक्तव्यमा सम्बोधन गरिएको तर कार्यान्वयन नभएकोमा यस पटकको बजेटमा यस विषयमा उल्लेख गरिएको छैन ।
१२) बिद्युतिय साधनको प्रयोगः इन्धनको मूल्य अत्याधिकवृद्धि भइरहेको अवस्थामा इन्धनको प्रयोग कम गरी स्वदेशी उत्पादको विद्युत प्रयोगलाई बढवा दिने गरी वजेट आउनुपर्नेमा ५० युनिट भन्दा बढीको विद्युत खपतमा भ्याट लगाउने तथा इलेक्ट्रिक सवारी सानधहरूमा विभिन्न प्रयोजनका करहरू थोपारी मूल्य वृद्धि गराई विद्युतिय साधनहरूको प्रयोगमा निरुत्साहित गरिएको देखिएकोले संसोधन गर्न आवश्यक छ ।
मितिः २०८३/०२/१८
राजन रेग्मी
महासचिव
Be the first to comment