विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम सुधारिए वार्षिक ३ अर्बसम्म राजस्व उठ्न सक्ने सम्भावना
काठमाडौं,
बिभिन्न सरकारी तथा सामुदायिक विद्यायलयमा लागु गरिएको विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र पारदर्शी ढंगले सञ्चालन गर्न सके सरकारले ठूलो परिमाणमा राजस्व संकलन गर्न सक्ने देखिएको छ। नीति विश्लेषकहरूका अनुसार उक्त कार्यक्रम ब्यवस्थित गर्न सके वार्षिक ३ अर्बसम्म राजस्व उठ्न सक्ने आकंलन गरिको हो । सरकारले विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम अन्र्तगत वार्षिक करिब ११ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याउँदै आएको छ । उक्त कार्यक्रम खारेज गर्नुको सट्टा सुधार गरी “न्यूट्रिसन–फर्स्ट, रेभेन्यु–पोजिटिभ मोडेल” मा रूपान्तरण गर्न रहेको नीति विश्लेषकहरूले सुझाव दिएका छन्।
प्रस्तावित मोडेलअनुसार दिवा खाजाका लागि आवश्यक चामल, दाल, तरकारी तथा फलफूल स्थानीय किसानबाट अनिवार्य रूपमा खरिद गरिने व्यवस्था गरिनेछ। यसबाट किसानको आम्दानी बढ्नुका साथै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मार्फत सरकारलाई प्रत्यक्ष राजस्व प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ। साथै सबै खरिद–बिक्री भ्याट बिलमार्फत गर्नुपर्ने प्रावधान लागू गरिए करको दायरा विस्तार हुने विश्वास गरिएको छ। कार्यक्रमलाई थप पारदर्शी बनाउन डिजिटल भुक्तानी प्रणाली अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
विद्यालयहरूले क्यूआर कोड वा बैंक ट्रान्सफरमार्फत मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिए नगद दुरुपयोग घट्ने, खर्च व्यवस्थापन व्यवस्थित हुने र सम्पूर्ण कारोबार कर प्रणालीभित्र आउने अपेक्षा गरिएको छ। यस्तै, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमार्फत ठूला आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई पोषणयुक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध गराउने योजना पनि अघि सारिएको छ। यसबाट सरकारलाई भ्याटसँगै कर्पोरेट करसमेत प्राप्त हुने बताइएको छ। ‘
स्कुल मील प्याक’ जस्ता ब्रान्डेड पोषण प्याक उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएर रोयल्टी तथा अनुमति शुल्कसमेत संकलन गर्न सकिने जनाइएको छ। कार्यक्रममा हुने अनियमितता रोक्न स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय तहमा तीनस्तरीय अनुगमन संयन्त्र प्रस्ताव गरिएको छ। प्रत्येक विद्यालयमा नियमित अडिट, र्यान्डम खाद्य परीक्षण तथा गुनासो व्यवस्थापनका लागि हेल्पलाइन वा मोबाइल एप सञ्चालन गरिने अवधारणा अघि सारिएको छ। गुणस्तरमा कमजोरी भेटिए जरिवाना, कालोसुची (ब्ल्याकलिस्ट) तथा सम्झौता रद्दसम्मका कारबाही गर्ने व्यवस्था रहने बताइएको छ।
त्यसैगरी ‘पर्फर्मेन्स–बेस्ड पेमेन्ट’ प्रणाली लागू गरी आपूर्तिकर्तालाई गुणस्तरका आधारमा किस्ताबन्दी भुक्तानी गर्ने योजना पनि प्रस्ताव गरिएको छ। यसले सेवा र खाद्य गुणस्तर सुधारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। अवधारणाअनुसार कार्यक्रम सञ्चालनमा स्थानीय र निजी क्षेत्रको मिश्रित मोडेल अपनाइनेछ। कुल आपूर्तिमध्ये ४० प्रतिशत स्थानीय किसान वा सहकारीमार्फत र ६० प्रतिशत निजी कम्पनीमार्फत व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई टेवा दिनुका साथै गुणस्तरीय आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
राजस्वको हिसाबले हेर्दा, ११ अर्ब रुपैयाँ पूर्ण रूपमा औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन सके वार्षिक करिब १.४३ अर्ब रुपैयाँ भ्याट संकलन सम्भव हुने अनुमान गरिएको छ। यथार्थपरक रूपमा भने ५ देखि ८ प्रतिशतसम्म प्रभावकारी भ्याट संकलन हुँदा ५५ करोडदेखि ९० करोड रुपैयाँसम्म राजस्व उठ्न सक्ने आँकलन गरिएको छ।
यसबाहेक कर्पोरेट तथा आयकरबाट थप ५० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँ र अन्य शुल्कबाट २० देखि ५० करोड रुपैयाँसम्म आम्दानी हुन सक्ने अनुमान छ। यसरी कुल सम्भावित वार्षिक राजस्व २ देखि ३ अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने देखिएको छ। विश्लेषणअनुसार हाल संचालित कार्यक्रममा २० देखि ३० प्रतिशतसम्म दुरुपयोग हुने अनुमान गरिएको छ।
यसलाई घटाएर १० प्रतिशतमा सीमित गर्न सके मात्रै पनि वार्षिक १.५ देखि २ अर्ब रुपैयाँसम्म बचत हुन सक्ने देखिएको छ, जुन अतिरिक्त कर संकलनभन्दा पनि ठूलो उपलब्धि हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ। विज्ञहरूले निजी क्षेत्रको सहभागिता प्रभावकारी हुन सक्ने भए पनि त्यसका लागि कडा नियम, नियमित अनुगमन र प्रभावकारी कारबाही अनिवार्य हुने बताएका छन्।
यी पक्षलाई सन्तुलित रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रमले बालबालिकाको पोषण सुधार्नुका साथै राज्यको राजस्व वृद्धि गर्ने दोहोरो लाभ दिन सक्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।
- अजय निरौला इटहरी सुनसरी
Be the first to comment