संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसीसी) को प्रेस विज्ञप्ती

Ref. JTUCC/339/2024

मितिः २०८१/०८/१०
संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसीसी) को
प्रेस विज्ञप्ती
१० मंसिर २०८१, काठमाण्डौ ।

(श्रम ऐनको अपब्याख्या गर्दै आउटसोर्सिङबाट श्रमिक खरिद बिक्रि गर्ने कार्य तत्काल बन्द गर, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर ।)

श्रमजीवि वर्गको समृद्धिका लागि साझा ढंगले क्रियाशील रहेका नेपालका मान्यता प्राप्त टे«ड युनियन महासंघहरु क्रमशः GEFONT, NTUC, ANTUF, NDCONT, IFONT, STUC,NDFONT, TUCON, MTUC र NEFON आवद्ध रहेको साझा संस्था यस संयुतm टे«ड युनियन समन्वय केन्द्र (JTUCC) ले विगत लामो समयदेखि श्रमिकहरुको हक अधिकारको लागि संयुक्त रुपमा आवाज उठाउदै आइरहेको छ ।
जेटियुसीसीको एकिकृत भूमिकाको फलस्वरुप नेपालको संविधान २०७२ मा मौलिक हकको रुपमा ट्रेड युनियन अधिकार स्थापित गर्ने, श्रम ऐन २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ लगायत महत्वपूर्ण कानूनहरु पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने जस्ता महत्वपूर्ण उपलव्धिहरु प्राप्त भएका छन् । नेपाली श्रमजीवी बर्ग र देशको समृद्धिकोलागि बिद्यमान श्रम सम्वन्धि बिषयलाई प्राथमिकता दिदै श्रमिक मैत्री गतिविधिहरुमा साझा ध्यान केन्द्रित गर्नु आजको आवश्यकता रहेको छ ।
श्रम ऐन, २०७४ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४, यी दुवै ऐनहरु एकअर्काका परिपूरकको रुपमा साझा सहमतिमा पारित गरिएको हो । श्रम ऐन २०७४ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ कार्यान्वयन गर्न सरकार तथा रोजगारदाताहरु उदासिन रहेका कारण श्रमिक बिरोधी गतिविधिहरु बढीरहेका छन् , साथै श्रम ऐन २०७४ को श्रमिक आपूर्ति सम्वन्धी व्यवस्थाको अपब्याख्या गर्दै श्रमिक माथि भइरहेको शोषणको कारण श्रमिकहरुले भोग्नु परेको समस्याहरुप्रति संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

नेपालको श्रम बजारमा फरक फरक विचारधारा बोकेका विभिन्न ट्रेड युनियनहरु क्रियाशील रहे तापनि श्रमिकका साझा सवालमा सहकार्यका साथ वर्गीय आवाज बुलन्द गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै, विद्यमान आउटसोर्स श्रमिकका समस्या, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयन र श्रम बजारका समसामयीक बिषयमा यस प्रेस बक्तब्य मार्फत निम्न सवालहरुमा नेपाल सरकार र सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउदछौं ।
1 अनौपचारिक लगायतका श्रमिकहरुको स्थानीय तहमा अनिवार्य पञ्जीकरण गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्धताका लागि व्यवस्था गर्न ।
2 अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको सह योगदानका लागि संघिय सरकारले वजेट विनियोजन गर्न ।
3 सामाजिक सुरक्षा करवापत कट्टा गरेको १ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्न ।
4 अवकास उमेर र निवृतभरण प्राप्त गर्ने उमेर फरक भएकोले अवकास उमेर ६० वर्ष कायम गर्न ।
5 नेपाल सरकार र सार्बजनिक संस्थामा रहेका करार श्रमिक तथा कामदारहरुलाई यथासिघ्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत हुने ब्यवस्था गर्न ।
6 योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ६४ मा ब्यवस्था भएको सामूहिक सौदावाजीको बन्देज हटाउन ।
7 योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागु हुनुभन्दा पहिले बैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुका लागि बैदेशिक रोजगार बोर्डमार्फत प्रदान गर्ने स्वास्थ्य बिमा तथा सुविधाहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत नै सञ्चालन गर्न ।
8 वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको योगदान नियमित बनाउन गन्तब्य राष्ट्रसंग पारस्परिक सम्झौता गर्न नेपाल सरकार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट त्रिपक्षिय संयन्त्र बनाई अविलम्व काम थाल्न ।
9 सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनु पुर्व अन्य अवकास कोषमा जम्मा भएको रकम तथा कर्जा सापटि समेत समाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गर्न ब्यवस्था गर्न ।
10 योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा २९ (छ) मा रहेको ट्रेड यूनियनको प्रतिनिधी मन्त्रालयले तोक्ने ब्यवस्था हटाई कोषको सञ्चालक समितिमा ट्रेड यूनियनहरुको प्रतिनिधी जेटियुसिसिको सिफारिसमा गर्ने ब्यवस्था गर्न ।
11 श्रमिक आपूर्तिकर्ता मार्फत आपूर्ति हुने श्रमिकहरुले समेत नियमित श्रमिकले पाए सरह समान सुबिधा पाउने ब्यवस्था गर्न ।
12 श्रमिक आपूर्तिकर्ता मार्फत काममा रहेका श्रमिकले पाउने पारिश्रमिक र अन्य सुविधा वैंक मार्फत उपलव्ध गराउने व्यवस्था कडाईका साथ लागु गर्ने । श्रमिक आपूर्तिकर्ता मार्फत काममा रहेका सवै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध गराउन ।
13 सार्वजनिक खरिद ऐन श्रम ऐनसंग नबाझिने गरी संशोधन गर्न ।
14 वर्षिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन कर चुक्ता पेश गर्दा आउटसोर्स श्रमिक संख्या र सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरेको निस्सा अनिवार्य पेश गर्न ।
15 श्रम अडिट अनिवार्य बनाई सो सम्वन्धि प्रतिवेदन श्रम कार्यालयले सार्वजनिक गर्ने र कम्पनिको इजाजत पत्र नवीकरण गर्दा श्रम अडिट प्रतिवेदन अनिवार्य गर्न ।
16 प्रत्येक प्रतिष्ठानले आउटसोर्सिङ गर्ने नियमित रोजगारी बाहेकका क्षेत्रहरु तोक्ने र सम्पूर्ण श्रमिकको बढीमा १५ प्रतिशत भन्दा बढी श्रमिक आउटसोर्स गर्न नपाउने गरी कानूनी ब्यवस्था गर्न ।
17  ILO महासन्धीहरु ८७, १५५, १९०, १८९, १०२, ८१, १७७ अनुमोदन गरी तद्अनुरुपको कानून निर्माण गर ।
उल्लेखित बिषयहरु कार्यान्वयनका सन्दर्भमा तत्काल केन्द्रिय श्रम सल्लाहकार परिषद बैठक बोलाई निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउनहुन सम्वन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउदछौं । अन्यथा श्रम बजारलाई सुदुढ र मर्यादित बनाउन आवश्यक दवावमूलक र आन्दोलनका कार्यक्रमहरु समेत गर्ने यस प्रेस बिज्ञप्तीमार्फत उद्घोष गर्दछौं ।
धन्यवाद ।
 योगेन्द्र कुमार कुँवर, अध्यक्षः संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र | (JTUCC) एवं. नेपाल ट्रेड युनियन काँगे्रस NTUC