सामाजिक सुरक्षा भनेको राज्यको निगाह होइन, यो श्रमिकको अधिकार हो-अध्यक्ष जगत सिम्खडा

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको आठौ बार्सिक उत्सब कार्यक्रमको शभा अध्य्क्ष ज्युज्यु,
प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
नेपाल सरकारका मन्त्रीज्यूहरू,
यस मञ्चमा उपस्थित सम्पूर्ण विशिष्ट व्यक्तित्वहरू,

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण-सङ्घर्षशील स्वदेश तथा बिदेसमा श्रम गर्नु हुने सम्पूर्ण श्रमिक दाजुभाइ तथा दिदिबहिनिहरुमा न्यानो अभिबादन्।

आज, ११ मंसिर २०८२, आठौ सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाइरहँदा, मेरो मनमा हर्षभन्दा बढी चिन्ता र आक्रोशको भाव पैदा भइरहेको छ।
२०७५ सालमा यस योजनाको शुभारम्भ हुँदा हामीले नयाँ युगको सुरुवात भयो सामाजिक सुरक्षा लागू भयो भनेर गगनभेदि नारा लगाएका थियौँ। पोल-पोलमा टाँगिएका प्रधानमन्त्रिको फोटो सहितको ठूला ठुला होर्डिङ बोर्डहरूले आशा जगाएका थिए- अब नेपालको श्रमिक वर्ग आफ्नो योगदानमा सुरक्षित हुनेछ।
तर, आज आठबर्ष भैसक्दा पनि सरकाको उदासिनतको कारणले , ती सपना र आशा एउटा तितो यथार्थमा परिणत भएका छन्: बहुसंख्यक श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा चरीलाई बेल पाके हर्ष न विस्मात बनेको छ ।
विश्वभरि नै सामाजिक सुरक्षा श्रमिकहरूको अधिकारको आधारस्तम्भ हो। नेपालको संविधानले पनि प्रत्येक नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको हक हुने व्यवस्था गरेको छ। हाम्रो संविधानले हरेक नागरिकलाई दिएको सामाजिक सुरक्षाको अधिकारलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने ऐतिहासिक प्रयास हो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा।
हामि लाइ लाग्छ , हाम्रो देसको सामाजिक सुरक्षा भत्ताले देशको अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाउँछ भन्ने तर्क सुनिरहेका छौं । उनीहरू भन्छन्- हाल देशको कुल बजेट को करिब १२ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भइरहेको छ । अबको १० बर्ष यहि अबस्था रहेमा देसमा ठुलो संकट आउने छ।
तर यही संकटको समाधान हो- ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना।’
हामी अझै श्रमिकलाई गर्ने लगानी ‘खर्च’ सम्झन्छौँ, ‘पूँजी’ होइन।
हामीले स्पष्ट भन्न चाहन्छौँ: सामाजिक सुरक्षा भनेको राज्यको निगाह होइन, यो श्रमिकको अधिकार हो र यसको कार्यान्वयन सबैका लागि अनिवार्य हुनुपर्छ!
यसले आयअनुसार योगदान लिने र अवस्थाअनुसार सुविधा दिने एक दिगो र न्यायपूर्ण प्रणाली बनाउँछ।
आजको विश्वमा सामाजिक सुरक्षा देशको आर्थिक स्थायित्व, राजनैतिक स्थिरता, उत्पादनशीलता वृद्धि र दिगो विकास को आधार मानिन्छ।
युरोप, दक्षिण कोरिया, चीन, भियतनाम भेनेजुयला-सबै देशले नागरिक–श्रमिकको सुरक्षामा लगानी गरेर नै विकासको गति बढाएका छन्।
सर्वव्यापी स्वास्थ्य सेवाको पँहुचको आधार वा स्वास्थ्य कसरी राज्यको हुन्छ भन्ने अभ्यास यति छोटो समयमा सामाजिक सुरक्षा कोषले देखाइसकेको छ। यद्यपि यसमा थप परिष्कृत गर्दै योगदानकर्ता मैत्री बनाउँदै लैजानुपर्ने त छँदैछ । वास्तवमै स्वास्थ्यलाई हामीले सोचे जस्तो सर्वसुलभ र सहज पँहुचको आधार निर्माण गर्ने हो भने सामाजिक सुरक्षा कोषका योजनाहरूमा छरिएर रहेका स्वास्थ्य लगायत सबै आधारभूत सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू एकीकरण गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हुन्छ।
माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू पनि यहीँ हुनुहुन्छ । पक्कै पनि उहाँले यसबारे विचार गर्नु हुनेछ।
आज, जेटीयूसीसीको संयोजकको हैसियतले, म सरकार र रोजगारदाता पक्षलाई श्रमिक वर्गको तर्फबाट निम्न लिखित गम्भीर प्रश्नहरू गर्न चाहन्छु:
हामीले यो कोष कार्यान्वयनका लागि श्रम लचकताको नाउँमा थुप्रै अधिकार कटौती गर्न दियौँ। न्यूनतम पारिश्रमिकमा हरेक दुई वर्षमा बढ्ने न्यूनतम वेतन २०७४ सालमा ५० रुपैयाँ मात्रै बढायर पूरै रोजगार दातालाई छोडेर यो ऐन ल्याउन सहमति गरिएको हो, यो विश्वासमा कि सामाजिक सुरक्षा लागू हुन्छ। तर, आजसम्म पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदा श्रमिकहरूले प्रत्येक महिना २००० रुपैयाँको दरले आर्थिक घाटा खाइरहेका छन्।
सबैभन्दा पीडादायक कुरा हो- जब श्रमिक आफैंले ‘मेरै योगदानमा म सुरक्षित हुन्छु’ भन्दै मासिक रु १३३८ योगदान गरेर कोषमा आबद्ध हुन चाहन्छ, तब राज्यले चासो दिदैन।
बैदिसि रोजगारिमा गयका श्रमिकहरु सामाजिक सुरक्षा कोसमा एक पटक सुचिकरण हुन्छन तेसको निरन्तरता छैन श्रमिकले करको रुपमा बुजेका छन सरकारले योगदान निरन्तरताको बेबस्था मिलायको छैन । प्रवासि श्रमिकको पसिनाले कमायको रेमिटेन्ले देस चलेको छ तर राज्यले दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा लियको पाउछौ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, हामी अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई राज्यले मासिक योगदानको ५० प्रतिशत अर्थात् रु ५७० मात्रै सुनिश्चित गर्दा पनि, बाँकी योगदान श्रमिक आफैंले गर्न तयार छन्। योभन्दा ठूलो आत्म-निर्भरताको उदाहरण के हुन्छ? श्रमिक आफैं योगदान गर्न तयार हुँदा पनि राज्यले किन सुन्न सकेको छैन?
यदि औपचारिक क्षेत्रका २० लाख श्रमिक सामाजिक सुरक्षामा आबद भय भने बार्सिक रुपमा करिब १ खर्ब १९ अर्ब रकम कोषमा जम्मा हुन्छ यो रकम राज्यले भौतिक पुर्बधारमा परिचालित गर्नसक्छ बिदेसि रिणलिनु पर्दैन।
एकातिर, सरकारले विदेशीहरूसँग डलरमा लोन लिएर, चर्को ब्याज तिरेर, देशको पूर्वाधार विकासका लागि १०-१५ अर्बको लागि खुट्टा कमाइरहेको छ ।
अर्कोतिर, श्रमिकको यो अर्बौं रकमलाई लगानीविहीन राखेको छ।
हामी भन्छौँ: बूढीगण्डकीजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजना यो कोषको रकमबाट पाँच वर्षभित्र बनाउन सकिन्छ! विदेशीलाई दिने ब्याज श्रमिकहरूलाई दिँदा राज्यलाई कहिल्यै घाटा हुँदैन। यसका लागि विशेष प्रकृतिको ऋणपत्र जारी गरिनुपर्छ। तर विडम्बना-सरकारले श्रमिकको कोष परिचालन गर्न हिम्मत गर्दैन।
कोषको रकमलाई नाफा-घाटा नहेरी राष्ट्रिय हितका प्रतिष्ठानहरूमा बढी ब्याज प्रदान गरी लगानी गरिनुपर्छ।
आज सामाजिक सुरक्षा योजना पूर्णरूपमा सरकारको उदासीनता र रोजगारदाताको पूर्ण अनिच्छाको कारण अप्ठ्यारो स्थितिमा छ।
यही देश धान्ने, यही देश बनाउने असंगठित क्षेत्रका श्रमिकले वर्षौं भन्छ- ‘मेरो १३३८ रूपैयाँ म स्वयं योगदान गर्छु, राज्यले दिने ११४० मध्ये कम्तिमा संघीय सरकारले ५७० त सुनिश्चित गरिदेऊ। मेरो श्रम मेरो योगदानले म बुढेसकालमा सुरक्षित हुन चाहन्छु।’
तर उनीहरूको आवाज- राज्यले सुन्दैन। मजदूरका चिच्याइएका आवाजहरू नीतिनिर्मा तहले बेवास्ता गरिदिन्छन् ।
आजको श्रम बजारमा- ठेकेदारी (आउटसोर्सिङ) मार्फत श्रमिकलाई वस्तु जस्तै बेचिने प्रवृत्ति बढ्दो छ।
श्रम ऐनको दफा १४५ दुरूपयोग गरी श्रमिकलाई सजिलै बिनाकारण निष्कासन गरिन्छ।
स्थायी रोजगारलाई अस्थायीमा परिणत गर्ने राणा–युगको झल्को परिचालन भइरहेको छ।
हामीले पटक-पटक भन्यौँ, तर सरकारी अस्थायी करारका कर्मचारीहरू यहाँसम्म कि प्रधानमन्त्री कार्यालय र श्रम मन्त्रालयमै काम गर्ने श्रमिकहरू समेत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आएका छैनन्। जब सरकार आफैँले यसको कार्यान्वयन गर्दैन, तब निजी क्षेत्रलाई कसरी कार्यन्वयन गर्ने नैतिक आँट गर्न सक्छ ?
नेपालको श्रम बजार आज त्रसित छ। नीति निर्माण तहमा रोजगारदाताहरूको ‘खेलोमेलो हुन्छ र नीति निर्माण तहबाटनै दबाइन्छ। संविधान श्रम ऐन र कानुनको कुरा गर्दा निष्कासन, जगेडा, सरुवा हुनु पर्ने र रोजगारीबाट हात धुनुपर्ने अवस्था आजको श्रमबजरमा छ ।
नेपालको सरकार, राजनीतिक परिवेश आज ‘रोजगारदाता-फ्रेन्डली’ देखिन्छ, श्रमिकको पक्षमा देखिँदैन। यसले हाम्रो श्रम बजारलाई डरलाग्दो स्थितिमा पुर्‍याएको छ।

यस सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा, जेटीयूसीसी नेपाल सरकारलाई स्पष्ट रूपमा केही कुराहरू राख्दछ:
१. सरकारी क्षेत्रको अनिवार्य आबद्धता: सरकारी करारका कर्मचारीसहित सम्पूर्ण औपचारिक क्षेत्रलाई अविलम्ब कोषमा आबद्ध गरियोस्।
२. अनौपचारिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन: अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूका लागि राज्यले मासिक रु ११४० मध्ये कम्तीमा रु ५७० (५०%) योगदानको सुनिश्चितता अविलम्ब गरियोस्।
३. कोषको रकम परिचालन: रु १ खर्ब १९ अर्बको कोषलाई विशेष ऋणपत्र मार्फत राष्ट्रिय विकास र पूर्वाधार (जस्तै: बुढीगण्डकी) मा सुरक्षित, उच्च-प्रतिफल आउने गरी तत्काल लगानी गरियोस्।
४. श्रम अधिकारको सुनिश्चितता: श्रम लचकताको नाममा कटौती भएका सम्पूर्ण श्रमिक अधिकारहरू पुनर्बाह गरियोस् र श्रम बजारमा मौलाएको ठेकेदारी प्रथा नियन्त्रण गरियोस र श्रम ऐनका १४५,१०९, ३९,५८ लगायत सबै मजदुर बिरोधि दफ्फारु संसोधन वा खारेजि गरियस।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
आज जेनजी युवाको भावनाको नेतृत्व गरेर बनेको सरकारले हिजोका सरकारले जस्तै यो गम्भीर विषयलाई बेवास्ता नगरोस्। हामी काम गर्न तयार छौँ, योगदान गर्न तयार छौँ, हामीलाई सुरक्षाको अधिकार र अनुभुति दिनुहोस्!
हामीलाई विश्वास छ, यो दिवस कर्मकाण्डी नभई, पूर्ण कार्यान्वयनको प्रस्थान बिन्दु बन्नेछ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, र सरकारका सबै निर्णायक तहसँग आज यो सामाजिक सुरक्षा दिवसकै अवसरमा एक मात्र कुरा आग्रह गर्छु-
श्रमिकले आफ्नो पसिनाबाट कोषमा हालिरहेको पैसालाई देशले “बोझ” होइन-“राष्ट्र निर्माणको पूँजी” भनेर हेर्ने साहस गर्नुस्।
सामाजिक सुरक्षा कुनै सुविधा होइन- यो मानवीय मर्यादाको न्यूनतम ग्यारेन्टी हो। हामी सबै मिलेर श्रमिक–सम्मानित र सुरक्षित रहने न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण गरौँ।
जय श्रमिक!

अध्यक्ष जगत सिम्खडा