Gen Z आन्दोलन भएको आज एक वर्ष पुग्दै गर्दा सरकार र सत्ता पक्षका माननीय मन्त्रीहरूले यसको उपलब्धिको लामो सूची सुनाउनुअघि एउटा प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ—आखिर Gen Z आन्दोलनले के मागेको थियो र आज त्यसको कति प्रतिशत पूरा भयो? यो आन्दोलन कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन, कुनै दललाई सत्तामा पुर्याउन वा केही व्यक्तिको राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्न भएको आन्दोलन थिएन। यो आन्दोलन भ्रष्टाचार, बेथिति, दण्डहीनता, निरंकुश प्रवृत्ति र राज्यको गैरजवाफदेहिताविरुद्ध उठेको जनताको आवाज थियो। सडकमा उत्रिएका युवाहरूले आफ्नो भविष्य सुरक्षित होस्, राज्य जनताप्रति उत्तरदायी बनोस् र शासन प्रणालीमा पारदर्शिता आओस् भन्ने सपना देखेका थिए। तर आज प्रश्न उठ्छ—त्यो सपना कहाँ पुग्यो?
Gen Z को रगतको जगमा उभिएको सरकार र सत्तामा पुगेका राजनीतिक नेतृत्वले आन्दोलनका मागलाई आत्मसात् गरे कि आन्दोलनलाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने भर्याङ मात्र बनाए? यदि जनताको आवाज उठाउँदा बोल्नेलाई कारबाही गरिन्छ, प्रश्न गर्नेलाई प्रहरीको डर देखाइन्छ, आलोचना गर्नेलाई राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर दबाउन खोजिन्छ भने फरक के भयो? हिजोको निरंकुश शासन र आजको शासन शैलीबीच जनताले परिवर्तन महसुस गर्न पाउनुपर्छ। लोकतन्त्रमा सरकारलाई प्रश्न गर्नु अपराध होइन। सरकारको आलोचना गर्नु राष्ट्रविरोधी काम होइन। जनताको प्रतिनिधिले जनतासँग जवाफ माग्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने हो भने लोकतन्त्र केवल संविधानको पानामा सीमित हुन्छ। आज पनि Gen Z आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाका मुद्दाहरू कहाँ पुगे? दोषीमाथि निष्पक्ष छानबिन भयो कि भएन?
आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूको अवस्था के छ? उनीहरूको उपचार, पुनर्स्थापना र भविष्यको जिम्मेवारी कसले लिने? ज्यान गुमाएका परिवारलाई राज्यले दिएको राहत पर्याप्त छ कि केवल घोषणा गरेर आफ्नो दायित्व पूरा भएको ठानिएको छ? रगतको मूल्य राहतको रकमले मात्र तिर्न सकिँदैन। न्याय चाहिन्छ, सम्मान चाहिन्छ र राज्यको जिम्मेवारी चाहिन्छ। आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने परिवारको पीडा सत्ता परिवर्तनको राजनीतिक नाराभन्दा धेरै ठूलो छ।
कुनै आमाको काख रित्तिएको छ, कुनै परिवारको भविष्य अन्धकार भएको छ। ती परिवारलाई राज्यले केवल सहानुभूतिको शब्द होइन, दीर्घकालीन राहत, शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता दिनुपर्छ। अझ गम्भीर प्रश्न त यो हो—एक जना सहिदकी आमालाई संसदमा पुर्याएर के राज्यले आफ्नो सम्पूर्ण जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्ने? यदि कुनै आमाको संसद प्रवेशलाई Gen Z आन्दोलनको उपलब्धि भनेर प्रचार गरिन्छ भने त्यो आन्दोलनका हजारौँ युवाको सपना र बलिदानप्रतिको न्याय हुन्छ कि हुँदैन? उनीहरूले संसदमा आफ्नो परिवारको प्रतिनिधि पठाउन मात्र आन्दोलन गरेका थिए? Gen Z को सपना थियो—सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, भ्रष्टाचारमाथि कठोर कारबाही, अवसरमा समानता र जनताको सम्मान।
त्यसैले आजको सरकारले उपलब्धिको प्रचारभन्दा पहिले आफ्नो कामको सार्वजनिक हिसाब दिनुपर्छ। कति भ्रष्टाचारका मुद्दामा कारबाही भयो? कति दोषीमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्यो? आन्दोलनका कति माग पूरा भए? घाइतेको उपचार र पुनर्स्थापनामा के गरियो? मृतक परिवारलाई दीर्घकालीन सुरक्षा के दिइयो? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—सरकारले जनताको प्रश्न सुन्ने संस्कार विकास गर्यो कि प्रश्न गर्ने नागरिकलाई नै शत्रु ठान्न थाल्यो?
\Gen Z आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको दिन उत्सव मनाउनेभन्दा पहिले आत्मसमीक्षा गर्ने दिन हो। सत्ता जनताको रगतबाट बनेको हो भने सत्ता जनताप्रति नै उत्तरदायी हुनुपर्छ। Gen Z का युवाले परिवर्तनको सपना देखेका थिए, नयाँ मालिक खोजेका थिएनन्। उनीहरूले निरंकुशता हटाएर अर्को निरंकुशता स्थापना गर्न आन्दोलन गरेका थिएनन्। त्यसैले सरकारलाई स्पष्ट प्रश्न छ— Gen Z आन्दोलनको उपलब्धि के हो? जनताको सपना कहाँ छ? घाइतेको अवस्था कहाँ छ? मुद्दा कहाँ पुग्यो? दोषीमाथिको कारबाही कहाँ छ? शहीद परिवारको दीर्घकालीन व्यवस्था कहाँ छ? र जनताको प्रश्नमाथि प्रहरीको डण्डा किन?
यदि यी प्रश्नको जवाफ छैन भने मन्त्रीहरूको भाषणमा उपलब्धि जति नै ठूलो देखिए पनि जनताको आँखामा त्यो उपलब्धि होइन—Gen Z को सपना र बलिदानमाथिको राजनीतिक विश्वासघात हो। सत्ता स्थायी होइन। जनताको स्मृति स्थायी हुन्छ। र जनताको रगतबाट लेखिएको इतिहासलाई भाषणले मेटाउन सकिँदैन। अजय निरौला सुनसरी
Be the first to comment