विचार दृष्टिकोण

 ‘समाचारको स्रोत पत्ता लगाउन समाचार कक्षमा छिरेर प्रहरीले पत्रकार पक्राउ गर्न थालेको हो भने यो मुलुकमा संविधान सकियो। प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि लड्दै गरौँला, पहिले संविधान जोगाउन लड्नुपर्ने भयो।’ यो अभिव्यक्ति केवल एउटा […]

” फ्युचिकको संझनामा केही शब्द सुमन ” – जय कार्की जुलियस फयूचिक एक जना विश्व प्रशिद्ध चेकोस्लोभाक पत्रकार, लेखक तथा चेक कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय सदस्य थिए । उनको जन्म सन १९०३ को फरवरीका दिन राजधानी […]

Gen Z आन्दोलन भएको आज एक वर्ष पुग्दै गर्दा सरकार र सत्ता पक्षका माननीय मन्त्रीहरूले यसको उपलब्धिको लामो सूची सुनाउनुअघि एउटा प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ—आखिर Gen Z आन्दोलनले के मागेको थियो र आज त्यसको कति प्रतिशत […]

GenZ आन्दोलन : वर्गीय चेतना, राजनीतिक दिशा र क्रान्तिकारी लक्ष्यविहीन इतिहासकै उपलब्धिहीन आन्दोलन-दोंग माओत्से कुनै पनि आन्दोलनको ऐतिहासिक मूल्याङ्कन त्यसले सडकमा कति मानिस उतार्‍यो, सामाजिक सञ्जालमा कति चर्चा पायो, कति ठूलो नारा लगायो वा तत्कालीन […]

By Dong Maotse काठमाडौं महानगरपालिकाले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने नाममा पछिल्ला वर्षहरूमा अघि बढाएको अभियानले नेपाली समाजमा एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। त्यो प्रश्न केवल सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको होइन, न त केवल कानुनी अधिकारको मात्र हो। […]

पूर्वको ट्रेड युनियन आन्दोलनको ऐतिहासिकता, राजनीतिक परिवर्तनमा भूमिका र विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको योगदान नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन, सामाजिक परिवर्तन र श्रमिक अधिकारको इतिहासमा पूर्वी नेपालका श्रमिक तथा ट्रेड युनियन आन्दोलनको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ- ओपेन्द्र […]

नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि राजनीतिक रूपमा नयाँ युगमा प्रवेश गरेको भए पनि अपेक्षित राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न अझै संघर्षरत छ। संविधान निर्माणपछि लोकतान्त्रिक संस्थाहरू बलियो हुने, विधिको शासन स्थापित हुने […]

नेपाल सरकारको बजेट २०८२/८३ : आलोचना र कमजोर पक्षहरू१.गरिबमुखी बजेट कमजोर– गरिब परिवारलाई प्रत्यक्ष नगद सहायता बढाइएन।– दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य घटाउने स्पष्ट योजना छैन।– न्यून आय भएका वर्गका लागि विशेष राहत प्याकेज छैन।२.रोजगारी सिर्जनामा […]

-अजय निरौला नेपालको नयाँ सरकारले बालबालिकाको क्षेत्रमा अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेको विषय अहिले गम्भीर बहसको केन्द्र बनेको छ। संविधानले नै बालअधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको भए पनि व्यवहारमा बालबालिकासम्बन्धी कार्यक्रमहरू […]