‘समाचारको स्रोत पत्ता लगाउन समाचार कक्षमा छिरेर प्रहरीले पत्रकार पक्राउ गर्न थालेको हो भने यो मुलुकमा संविधान सकियो। प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि लड्दै गरौँला, पहिले संविधान जोगाउन लड्नुपर्ने भयो।’
यो अभिव्यक्ति केवल एउटा पत्रकारको पीडा वा सञ्चार क्षेत्रको चिन्ता मात्र होइन, आजको नेपाली लोकतन्त्रले सामना गरिरहेको गम्भीर प्रश्न हो। संविधानले सुनिश्चित गरेको नागरिक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको वास्तविक अवस्था के हो भन्ने प्रश्न अहिले उठेको छ। २०८३ साल कात्तिक १३ गते अर्थात् अक्टोबर ३० मा काठमाडौंका विभिन्न सञ्चारगृहमा प्रहरी पुगेको र पत्रकारहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनाले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ।
अजय निरौला
नेपाल प्रेसका पत्रकार विश्वमणि सुवेदीलाई समाचार कक्षबाटै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। त्यस्तै, नयाँ पत्रिकाको कार्यालयमा पत्रकार नवराज मैनालीको खोजी गर्दै प्रहरी पुगेको थियो भने दियो पोस्टको कार्यालयमा समेत प्रधान सम्पादक सुदीप विश्वकर्मा र सम्पादक रिता बुढाथोकीको खोजी गर्दै प्रहरी पुगेको समाचार बाहिर आएको छ। यी घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ—अब नेपालमा पत्रकारले समाचार लेख्नुअघि सरकारको अनुमति लिनुपर्ने हो? सत्तामा बसेकाहरूको आलोचना गर्न नपाइने हो? सार्वजनिक सरोकारका विषयमा प्रश्न उठाउनु अपराध हो?
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पत्रकारको काम सरकारको प्रशंसा गर्नु होइन। सरकारका कामकारबाहीमाथि निगरानी राख्नु, सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूलाई जवाफदेही बनाउनु, अनियमितता र भ्रष्टाचारका विषय सार्वजनिक गर्नु तथा नागरिकलाई सत्यतथ्य सूचना उपलब्ध गराउनु पत्रकारिताको आधारभूत जिम्मेवारी हो। यदि कुनै समाचार गलत छ, त्यसले कसैको प्रतिष्ठामा असर पुर्याएको छ वा त्यसमा कानुनी प्रश्न उठ्छ भने त्यसको समाधान गर्ने कानुनी प्रक्रिया छन्।
प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी गर्न सकिन्छ, खण्डन गर्न सकिन्छ र आवश्यक परे अदालतको ढोका ढकढक्याउन सकिन्छ। तर समाचारको स्रोत खोज्ने नाममा प्रहरीलाई सञ्चारगृहभित्र पठाउने, पत्रकारलाई त्रसित बनाउने र उनीहरूको पेसागत स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाउने अभ्यासले कस्तो सन्देश दिन्छ? नेपालको संविधानको धारा १७ ले विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ। धारा १९ ले सञ्चारको हक सुनिश्चित गरेको छ। धारा २० ले पक्राउ परेका व्यक्तिको न्यायसम्बन्धी अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। यी धाराहरू संविधानका पानामा लेखिएका अक्षर मात्र होइनन्, लोकतान्त्रिक राज्य सञ्चालनका आधारस्तम्भ हुन्। त्यसैले प्रश्न सरकारसँग छ—के सरकार संविधानको भावना र कानुनी प्रक्रियाअनुसार शासन सञ्चालन गरिरहेको छ? कि राज्यशक्तिको प्रयोगलाई नै शासनको अधिकार ठानिरहेको छ? अर्को गम्भीर पक्ष प्रहरी प्रशासनको भूमिका हो।
प्रहरी कुनै राजनीतिक दल, मन्त्री वा सरकारको व्यक्तिगत शक्ति होइन। प्रहरी राज्यको कानुन कार्यान्वयन गर्ने संस्था हो। उसले संविधान र प्रचलित कानुनको सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ। कसैको आलोचना भयो भन्दैमा, कुनै समाचार प्रकाशित भयो भन्दैमा वा सरकारसँग असहमत विचार सार्वजनिक भयो भन्दैमा राज्यका सुरक्षा निकायलाई दबाबको माध्यम बनाइनु हुँदैन। सरकारले बुझ्नुपर्छ, आलोचना लोकतन्त्रको शत्रु होइन, लोकतन्त्रलाई सच्याउने माध्यम हो। प्रश्न गर्ने नागरिक, असहमत विचार राख्ने युवा, सरकारका कमजोरी सार्वजनिक गर्ने पत्रकार र सत्ताको गलत निर्णयमाथि आवाज उठाउने राजनीतिक चेतना नै लोकतान्त्रिक समाजका जीवन्त आधार हुन्।
\आज पत्रकारमाथि दबाब सिर्जना हुन्छ भने भोलि लेखक, बुद्धिजीवी, सामाजिक अभियन्ता र सामान्य नागरिकमाथि पनि त्यस्तै परिस्थिति आउन सक्छ। त्यसपछि नागरिकले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुअघि सोच्नुपर्ने, सरकारको आलोचना गर्नुअघि डराउनुपर्ने र आफ्नो विचार सार्वजनिक गर्नुअघि सम्भावित कारबाहीको हिसाब गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। यस्तो वातावरणले लोकतन्त्रलाई बलियो होइन, कमजोर बनाउँछ। सरकारले आफूलाई जनताको प्रतिनिधि ठान्छ भने जनताका प्रश्न सुन्ने साहस पनि राख्नुपर्छ। सत्ता स्थायी हुँदैन, सरकार परिवर्तन भइरहन्छन्, तर संविधान र राज्यका संस्थाहरू स्थायी मूल्य र मान्यताका आधारमा सञ्चालन हुनुपर्छन्। आज प्रयोग गरिएको अधिकार भोलि अर्को सरकारका हातमा पनि पुग्छ भन्ने कुरा सत्तामा बस्नेहरूले बिर्सनु हुँदैन।
अझै प्रश्न उठ्छ—के यो सरकार आफ्नो राजनीतिक तथा संवैधानिक दायित्वबाट विचलित हुँदै छ? के राज्य सञ्चालनको नाममा असहमतिको आवाज नियन्त्रण गर्ने अभ्यास सुरु हुन लागेको हो? अथवा सरकारलाई प्रश्न गर्नेहरूलाई नै समस्याका रूपमा हेर्न थालिएको हो? यी प्रश्नको जवाफ सरकारले स्पष्ट रूपमा दिनुपर्छ। पत्रकारमाथि भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। पक्राउ तथा अनुसन्धानको कानुनी आधार सार्वजनिक गरिनुपर्छ। कुनै पनि पत्रकारलाई कानुनविपरीत नियन्त्रणमा राखिएको भए तत्काल रिहा गर्नुपर्छ। समाचारको विषयमा उजुरी परेको छ भने स्थापित कानुनी संयन्त्रबाट समाधान खोजिनुपर्छ। सरकारले मौन बसेर यो विषयलाई सामान्य प्रशासनिक घटना जसरी टार्न मिल्दैन।
हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने लोकतन्त्र केवल निर्वाचनबाट सरकार बनाउने व्यवस्था होइन। लोकतन्त्र नागरिकको बोल्ने अधिकार हो, प्रश्न गर्ने अधिकार हो, असहमति राख्ने अधिकार हो र राज्यलाई जवाफदेही बनाउने व्यवस्था हो। अन्ततः, सरकारको विरोध गर्नु राष्ट्रको विरोध गर्नु होइन। सरकारसँग प्रश्न गर्नु व्यवस्था कमजोर बनाउनु होइन। पत्रकारले समाचार लेख्नु अपराध होइन। बरु प्रश्न गर्ने अधिकार नै समाप्त भयो भने लोकतन्त्रको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठ्छ।
आज लड्नुपर्ने विषय कुनै एउटा पत्रकारको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता मात्र होइन, संविधानले दिएको सम्पूर्ण नागरिक अधिकारको संरक्षण हो। त्यसैले प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नुभन्दा पहिले संविधानको मर्म र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका आधारभूत मूल्यहरूको रक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आउनु आफैँमा गम्भीर चिन्ताको विषय हो।
सरकारले जवाफ दिनुपर्छ—नेपाल कुन संविधानअनुसार चलिरहेको छ? जनताको संविधानअनुसार कि सत्ताको सुविधाअनुसार? किनकि संविधान सरकारको इच्छाअनुसार चल्ने दस्ताबेज होइन, सरकार संविधानको सीमाभित्र रहेर चल्नुपर्ने व्यवस्था हो। कलममाथि डरको पहरा राखेर लोकतन्त्र बलियो हुँदैन। संविधानको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी सरकारको पनि हो र नागरिकको पनि।
-अजय निरौला
Be the first to comment