-अजय निरौला
नेपालको नयाँ सरकारले बालबालिकाको क्षेत्रमा अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेको विषय अहिले गम्भीर बहसको केन्द्र बनेको छ। संविधानले नै बालअधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको भए पनि व्यवहारमा बालबालिकासम्बन्धी कार्यक्रमहरू पर्याप्त प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन्।
विशेष गरी शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य र मातृ सुरक्षासँग जोडिएका दीर्घकालीन कार्यक्रमहरूलाई आवश्यक बजेट, योजना र राजनीतिक प्रतिबद्धता नदिइनु चिन्ताको विषय बनेको छ। अझ विडम्बना त के छ भने, विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका धेरै महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू विदेशी अनुदानमा निर्भर छन्, तर सरकारले तिनलाई आत्मनिर्भर बनाउने स्पष्ट रणनीति ल्याउन सकेको देखिँदैन। नेपालमा विद्यालय जाने उमेरका लाखौं बालबालिका अझै पनि कुपोषण, गरिबी र कमजोर स्वास्थ्य सेवाको समस्याबाट प्रभावित छन्। राष्ट्रिय तथ्यांकअनुसार नेपालमा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामध्ये झण्डै २५ प्रतिशतमा पुड्कोपन (Stunting) समस्या रहेको देखिन्छ। त्यसैगरी करिब ८ प्रतिशत बालबालिका ख्याउटेपन (Wasting) को समस्यामा छन्। यस्ता तथ्यांकले बाल पोषण अझै पनि राष्ट्रिय चुनौतीका रूपमा रहेको पुष्टि गर्छ।
तर सरकारले ल्याएका पछिल्ला नीति तथा कार्यक्रममा बाल पोषणलाई केन्द्रमा राखेर ठोस योजना प्रस्तुत गरेको देखिँदैन। विद्यालय तहमा सञ्चालन हुँदै आएको दिवा खाजा कार्यक्रम यसको प्रमुख उदाहरण हो। यो कार्यक्रमले विशेष गरी ग्रामीण तथा विपन्न परिवारका बालबालिकालाई विद्यालयमा टिकाइ राख्न, पोषण सुधार गर्न र नियमित उपस्थितिमा सहयोग पुर्याएको थियो। तर यो कार्यक्रमको ठूलो हिस्सा विदेशी दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालन हुँदै आएको छ।
सरकारले यसलाई आफ्नै स्रोतबाट दिगो बनाउने स्पष्ट योजना प्रस्तुत गर्न सकेको छैन। धेरै स्थानमा बजेट अभावका कारण खाजाको गुणस्तर कमजोर हुनुका साथै कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन। त्यसैगरी “बाल पोषण” तथा “मातृ सुरक्षा” कार्यक्रमहरू पनि पर्याप्त प्राथमिकतामा परेका छैनन्। गर्भवती महिला र सुत्केरी आमालाई लक्षित पोषण सहायता, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षित सुत्केरी सेवा र खोप कार्यक्रमहरू ग्रामीण क्षेत्रमा अझै प्रभावकारी रूपमा पुग्न सकेका छैनन्। नेपालमा अझै पनि मातृ तथा शिशु मृत्यु दर चिन्ताजनक अवस्थामै रहेको विभिन्न स्वास्थ्य प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन्।
यस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानी आवश्यक भए पनि सरकारको प्राथमिकतामा सडक, राजनीतिक भागबण्डा र अल्पकालीन लोकप्रिय कार्यक्रम बढी देखिन्छन्। बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य, प्रारम्भिक बाल विकास र विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाका लागि पनि पर्याप्त कार्यक्रम ल्याइएको छैन। अहिलेको डिजिटल युगमा बालबालिका इन्टरनेटको गलत प्रभाव, दुर्व्यवहार र मानसिक तनावको जोखिममा छन्। तर विद्यालय स्तरमै मनोसामाजिक परामर्श, बाल संरक्षण तथा डिजिटल सुरक्षा सम्बन्धी प्रभावकारी कार्यक्रमको अभाव देखिन्छ। नेपाल सरकारले हरेक वर्ष ठूलो बजेट प्रस्तुत गरे पनि बालबालिकाको क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेट अत्यन्त न्यून हुने गरेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्।
कतिपय अवस्थामा बालबालिकासम्बन्धी कार्यक्रम घोषणा गरिए पनि कार्यान्वयन कमजोर हुन्छ। स्थानीय तहसम्म पुग्दा बजेट कटौती, अनियमितता र राजनीतिक प्रभावका कारण वास्तविक लाभ लक्षित वर्गसम्म पुग्न सक्दैन। बालबालिकामा लगानी गर्नु भनेको देशको भविष्यमा लगानी गर्नु हो। आजको बालबालिका भोलिको जनशक्ति, नेतृत्व र राष्ट्र निर्माणका आधार हुन्। यदि उनीहरू स्वस्थ, शिक्षित र सुरक्षित भएनन् भने देशको समग्र विकास सम्भव हुँदैन। त्यसैले सरकारले बालबालिकासम्बन्धी कार्यक्रमलाई दातृ निकायको भरमा मात्र छोड्ने होइन, राष्ट्रिय गौरवको विषयका रूपमा लिन आवश्यक छ।
दिवा खाजा, बाल पोषण, मातृ सुरक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, खोप तथा प्रारम्भिक शिक्षा जस्ता कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय योजनामा समेटेर पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गरिनुपर्छ। साथै स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउँदै पारदर्शी कार्यान्वयन प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मी, पोषण विज्ञ र बाल विकास केन्द्रको पहुँच विस्तार गर्न पनि सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छ। अन्ततः, नयाँ सरकारले आर्थिक विकास, पूर्वाधार र राजनीतिक स्थिरतासँगै बालबालिकाको भविष्यलाई पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्छ। विदेशी अनुदानमा मात्र आधारित भएर बालअधिकार सुनिश्चित गर्न सकिँदैन।
आत्मनिर्भर, दिगो र प्रभावकारी बालनीति निर्माण गरेर मात्र नेपालले स्वस्थ, शिक्षित र सक्षम पुस्ता निर्माण गर्न सक्छ। अहिलेको आवश्यकता भाषण होइन, व्यवहारमा देखिने प्रतिबद्धता र ठोस कार्यान्वयन हो।
Be the first to comment