By Dong Maotseकाठमाडौं महानगरपालिकाले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने नाममा पछिल्ला वर्षहरूमा अघि बढाएको अभियानले नेपाली समाजमा एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। त्यो प्रश्न केवल सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको होइन, न त केवल कानुनी अधिकारको मात्र हो। त्यो प्रश्न राज्यको चरित्र, विकासको अवधारणा, सामाजिक न्याय, वर्गीय सम्बन्ध र गरिब जनताप्रतिको राज्यको दृष्टिकोणसँग प्रत्यक्ष रूपमा गाँसिएको प्रश्न हो। एउटा लोकतान्त्रिक राज्यले आफ्ना सबैभन्दा कमजोर नागरिकहरूसँग कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने कुराले नै त्यो राज्यको नैतिकता र राजनीतिक चरित्र निर्धारण गर्छ। तर विडम्बना, नेपालमा सुकुम्बासी समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने सामाजिक–आर्थिक प्रश्नका रूपमा होइन, नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुरक्षा समस्याका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति बलियो बन्दै गएको छ। यही कारणले पुनर्वासभन्दा निष्कासन, संवादभन्दा दमन र अधिकारभन्दा बल प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने नीतिले स्थान पाएको देखिन्छ।
सुकुम्बासीहरू कुनै दिन अचानक आकाशबाट झरेका मानिस होइनन्। उनीहरू यही राज्यको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक संरचनाले उत्पादन गरेको वर्ग हुन्। सयौँ वर्षदेखि भूमि केही सीमित वर्गको नियन्त्रणमा केन्द्रित रहँदा, भूमिसुधारका कार्यक्रम असफल बनाइँदा, उत्पादनका साधनमाथिको पहुँच केही शक्तिशाली समूहमा सीमित गरिँदा, ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी र आधारभूत सेवाको अभाव रहँदा तथा विकासका अवसरहरू असमान रूपमा वितरण गरिँदा लाखौँ मानिस आफ्नो गाउँ छोडेर शहर पस्न बाध्य भए। शहरले उनीहरूलाई श्रमिकका रूपमा त स्वीकार गर्यो, तर नागरिकका रूपमा स्वीकार गरेन। उनीहरूले घर बनाए, सडक बनाए, पुल बनाए, व्यापारिक भवन उठाए, धनीहरूको घर निर्माण गरे, उद्योगमा पसिना बगाए, तर आफ्नो परिवार बस्ने एउटा सुरक्षित जमिन भने पाएनन्। यही ऐतिहासिक अन्यायको परिणाम आजको सुकुम्बासी समस्या हो।
नेपालको शासक वर्गले सधैँ समस्याको जरोमा प्रहार गर्नुभन्दा समस्याको दृश्य रूप हटाउन बढी रुचि देखाएको छ। गरिबी हटाउनेभन्दा गरिबलाई हटाउने, अव्यवस्था अन्त्य गर्नेभन्दा अव्यवस्थित मानिसलाई हटाउने र असमानताको अन्त्य गर्नेभन्दा असमानताको परिणामलाई लुकाउने प्रवृत्ति बारम्बार दोहोरिएको छ। शहरलाई आधुनिक बनाउने नाममा गरिबको झुपडी भत्काइन्छ, तर त्यो झुपडी किन बन्यो भन्ने प्रश्न कहिल्यै उठाइँदैन। सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने अभियान चलाइन्छ, तर सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि प्रभावशाली व्यक्तिहरूले वर्षौँदेखि गरेको कब्जाबारे राज्य मौन रहन्छ। कानुनको कठोरता गरिबमाथि लागू हुन्छ, तर शक्तिशालीमाथि त्यही कानुन लाचार देखिन्छ। यही दोहोरो मापदण्डले राज्यको वर्गीय चरित्रलाई उजागर गर्छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले सुकुम्बासी हटाउने क्रममा नेपाली सेना तथा अन्य सुरक्षा निकायको सहयोगमा बल प्रयोग गरेको घटनाले धेरै प्रश्न जन्माएको थियो। त्यसबेला पुनर्वासको व्यवस्था नभएसम्मका लागि विभिन्न होल्डिङ सेन्टरहरूमा राखिने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको थियो। त्यसलाई कम्तीमा अस्थायी मानवीय व्यवस्थाका रूपमा बुझिएको थियो। तर अहिले पुनर्वासको कुनै भरपर्दो, सम्मानजनक र दीर्घकालीन व्यवस्था नगरी ती होल्डिङ सेन्टरहरूबाट समेत सुकुम्बासीहरूलाई बलपूर्वक हटाउने सूचना, चेतावनी र दबाबका विषयहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। यदि यस्तो प्रक्रिया अघि बढाइन्छ भने त्यसले राज्यले आफ्नो नैतिक जिम्मेवारीबाट पछि हटेको सन्देश दिन्छ। एउटा समस्याग्रस्त परिवारलाई एउटा अस्थायी आश्रयबाट निकालेर अर्को असुरक्षित सडकमा पुर्याउनु समाधान होइन, बरु समस्यालाई अझ जटिल बनाउनु हो।
क्रान्तिकारी दृष्टिकोणले हेर्दा सुकुम्बासी समस्या व्यक्तिगत कमजोरीको परिणाम होइन। यो वर्गीय राज्य व्यवस्था र असमान उत्पादन सम्बन्धको स्वाभाविक परिणाम हो। उत्पादन गर्ने वर्गसँग उत्पादनका साधन छैनन्, श्रम गर्ने वर्गसँग बस्ने जमिन छैन, समाज निर्माण गर्ने वर्ग स्वयं असुरक्षित जीवन बिताउन बाध्य छ। अर्कोतर्फ, ठूलो मात्रामा जमिन उपयोगविहीन अवस्थामा केही व्यक्तिको स्वामित्वमा छ। हजारौँ रोपनी जमिन ओगटेर बसेका सामन्त र दलाल पुँजीपति सम्मानित नागरिक कहलिन्छन्, तर केही धुर जमिनमा टहरो बनाएर आफ्नो परिवार जोगाइरहेका श्रमिकहरूलाई अतिक्रमणकारी घोषणा गरिन्छ। यो केवल कानुनी प्रश्न होइन, यो वर्गीय न्यायको प्रश्न हो।
आवास कुनै विलासिताको वस्तु होइन। यो प्रत्येक नागरिकको आधारभूत आवश्यकता हो। खाना, कपडा, शिक्षा, स्वास्थ्य र आवास नागरिक जीवनका न्यूनतम आधार हुन्। राज्यले आफ्ना नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। तर जब राज्य आफैंले नागरिकलाई बस्ने ठाउँबाट निकाल्छ र विकल्पसमेत उपलब्ध गराउँदैन, तब राज्यले आफ्नो संवैधानिक र नैतिक दायित्व पूरा गरेको भन्न सकिँदैन। गरिब नागरिकलाई विकासको बाधक ठहर गर्नु सजिलो हुन्छ, तर विकासको नाममा गरिबलाई विस्थापित गर्नु कुनै पनि सभ्य समाजको पहिचान हुन सक्दैन।
नेपालमा भूमिसुधारको प्रश्न दशकौँदेखि अधुरो छ। भूमिको वैज्ञानिक वितरण, भूमिहीनलाई जमिनको अधिकार, कृषि उत्पादनको पुनर्संरचना र शहरको योजनाबद्ध विस्तारजस्ता विषयहरूलाई सधैँ राजनीतिक स्वार्थका कारण पछाडि पारियो। परिणामस्वरूप गाउँबाट शहरमा आउने गरिब जनता अनौपचारिक बस्तीमा बस्न बाध्य भए। आज तिनै बस्तीहरूलाई अवैध भन्दै भत्काउने नीति अपनाइँदैछ। तर राज्यले आफैंले सिर्जना गरेको समस्याको सम्पूर्ण भार पीडित जनतामाथि थोपर्न मिल्दैन। यदि राज्यले समयमै वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गरेको भए, उत्पादन र रोजगारीको समान अवसर सिर्जना गरेको भए तथा योजनाबद्ध शहरीकरण अघि बढाएको भए आज लाखौँ नागरिक असुरक्षित बासस्थानमा बस्न बाध्य हुने थिएनन्।
सुकुम्बासीहरूको श्रमले नै शहर चलेको छ। बिहान सबेरै सडक सफा गर्ने श्रमिक, निर्माणस्थलमा इँटा बोक्ने मजदुर, घर–घरमा काम गर्ने महिला, तरकारी बोक्ने भरिया, उद्योगका कामदार, रिक्सा चालक, ठेला व्यवसायी, साना व्यापारी र असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने हजारौँ श्रमिकहरू यही समुदायबाट आएका छन्। उनीहरूलाई शहरले श्रमका लागि आवश्यक ठान्छ, तर बासस्थानका लागि अयोग्य ठान्छ। यस्तो विरोधाभास वर्गीय समाजको सबैभन्दा क्रूर यथार्थ हो। श्रमिकको श्रम स्वीकार गर्ने तर उसको जीवन अस्वीकार गर्ने व्यवस्था अन्ततः अन्यायपूर्ण व्यवस्था नै हो।
यही कारणले सुकुम्बासी समस्याको समाधान डोजर, प्रहरी, धम्की र निष्कासनबाट सम्भव छैन। समस्याको वास्तविक समाधान सामाजिक न्यायमा आधारित भूमिनीति, वैज्ञानिक पुनर्वास, उत्पादन र रोजगारीको विस्तार, योजनाबद्ध शहरी विकास तथा श्रमिक वर्गको सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित गर्ने नीतिबाट मात्र सम्भव हुन्छ। पुनर्वासको सुनिश्चित व्यवस्था नगरी गरिब जनतालाई अस्थायी आश्रयबाट समेत निकाल्ने प्रयासले समस्या समाधान गर्दैन, बरु राज्य र जनताबीचको अविश्वासलाई अझ गहिरो बनाउँछ। इतिहासले बारम्बार प्रमाणित गरेको छ कि जब राज्यले न्याय दिन असफल हुन्छ र दमनलाई विकल्प बनाउँछ, तब समाजमा असन्तोष, प्रतिरोध र संघर्ष अपरिहार्य बन्छ। त्यसैले सुकुम्बासीप्रतिको वर्तमान व्यवहार केवल एउटा प्रशासनिक निर्णय होइन, यो राज्यले कुन वर्गको पक्षमा उभिएको छ भन्ने कुराको स्पष्ट राजनीतिक संकेत पनि हो।
Be the first to comment