- नेपाल सरकारको बजेट २०८२/८३ : आलोचना र कमजोर पक्षहरू
१.गरिबमुखी बजेट कमजोर
– गरिब परिवारलाई प्रत्यक्ष नगद सहायता बढाइएन।
– दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य घटाउने स्पष्ट योजना छैन।
– न्यून आय भएका वर्गका लागि विशेष राहत प्याकेज छैन।
२.रोजगारी सिर्जनामा अस्पष्टता
– लाखौं युवालाई रोजगारी दिने स्पष्ट कार्यक्रम छैन।
– वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई रोक्ने ठोस योजना कमजोर।
– विगतका रोजगारी कार्यक्रमको समीक्षा गरिएको छैन।
३.विद्युत उपभोक्तालाई राहत अभाव
– घरायसी विद्युत महसुल घटाउने व्यवस्था छैन।
– न्यून आय भएका उपभोक्ताका लागि विशेष छुट छैन।
– उत्पादन र निर्यातमा जोड, उपभोक्ता हितमा कम ध्यान।
.४ आदिवासी, जनजाति र लोपोन्मुख समुदाय
– संरक्षणको कुरा गरिएको छ तर बजेट स्पष्ट छैन।
– समुदाय-विशेष लक्षित कार्यक्रम कम छन्।
– सांस्कृतिक संरक्षणका लागि पर्याप्त स्रोत देखिँदैन।
५. कृषि क्षेत्रमा पुरानै शैली
– किसानको उत्पादन लागत घटाउने ठोस उपाय छैन।
– मल, बीउ र सिँचाइ समस्याको दीर्घकालीन समाधान छैन।
– कृषि उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था कमजोर।
६.महँगी नियन्त्रणमा कमजोरी
– बजार अनुगमनका प्रभावकारी कार्यक्रम छैनन्।
– मूल्यवृद्धि नियन्त्रणको स्पष्ट रणनीति छैन।
– उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाउने योजना सीमित।
७. शिक्षा क्षेत्र
– सरकारी विद्यालय सुधारका लागि पर्याप्त नयाँ कार्यक्रम छैन।
– बेरोजगार शिक्षित युवाको समस्या सम्बोधन कमजोर।
– अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनमा कम प्राथमिकता।
८. स्वास्थ्य क्षेत्र
– ग्रामीण स्वास्थ्य सेवामा ठूलो सुधार योजना छैन।
– विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विस्तार सीमित।
– स्वास्थ्य बीमाको प्रभावकारिता बढाउने योजना अस्पष्ट।
९.संघीयता कार्यान्वयन
– स्थानीय तहलाई अपेक्षाअनुसार स्रोत हस्तान्तरण छैन।
– प्रदेश सरकारहरूको भूमिका अझै कमजोर देखिन्छ।
– केन्द्रमुखी बजेटको आलोचना।
१०. विकास बजेट कार्यान्वयन जोखिम
– विगतमा जस्तै खर्च हुन नसक्ने सम्भावना।
– ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न हुने सुनिश्चितता छैन।
– पूँजीगत खर्चको कार्यक्षमता कमजोर रहने चिन्ता।
११.कर नीति सम्बन्धी आलोचना
– मध्यम वर्गलाई उल्लेखनीय कर राहत छैन।
– अप्रत्यक्ष करको भार यथावत्।
– मूल्यवृद्धिमा कर संरचनाले थप दबाब दिन सक्ने।
१२.ऋणमा निर्भरता
– बजेटको ठूलो हिस्सा आन्तरिक तथा बाह्य ऋणमा आधारित।
– भविष्यमा ऋण भार बढ्ने जोखिम।
– उत्पादनभन्दा ऋणमा निर्भर अर्थतन्त्रको चिन्ता।
मुख्य आलोचना:
✓ गरिबलाई प्रत्यक्ष राहत कम
✓ विद्युत उपभोक्तालाई विशेष सुविधा छैन
✓ रोजगारी कार्यक्रम कमजोर
✓ महँगी नियन्त्रण योजना अस्पष्ट
✓ आदिवासी/लोपोन्मुख समुदायका लागि पर्याप्त बजेट छैन
✓ कार्यान्वयन क्षमतामाथि ठूलो प्रश्न
✓ ऋणमा अत्यधिक निर्भरता
सामान्य नागरिकको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यस्तो बजेटले मुख्यतः यस्ता सन्देश दिन्छ:
१. “सरकारले विकासलाई प्राथमिकता दियो, तर जनजीवनलाई कम”
जलविद्युत, सडक, ठूला आयोजना र लगानीको कुरा धेरै छ।
तर दैनिक जीवनमा महँगी, बेरोजगारी र आय वृद्धि कसरी हुन्छ भन्ने कम देखिन्छ।
नागरिकले तुरुन्त राहत पाउने संकेत कमजोर छ।
२. धनी र लगानीकर्तालाई अवसर, गरिबलाई आश्वासन”
उद्योग, व्यवसाय, स्टार्टअप र लगानी आकर्षित गर्ने कार्यक्रम छन्।
तर गरिब परिवारको खर्च घटाउने वा आम्दानी बढाउने प्रत्यक्ष कार्यक्रम सीमित छन्।
त्यसैले धेरैले यसलाई “उत्पादनमुखी बजेट” भन्दा “जनमुखी बजेट” कम ठान्न सक्छन्।
३. “युवाले अझै विदेश नै हेर्नुपर्ने अवस्था”
रोजगारीको कुरा छ तर स्पष्ट रोजगार सिर्जनाको आधार छैन।
त्यसैले बेरोजगार युवाले “देशमै भविष्य देखियो” भन्ने अनुभूति कम गर्न सक्छ।
४. “बिजुली धेरै उत्पादन हुन्छ, तर मेरो बिल घट्दैन”
सरकारको ध्यान विद्युत उत्पादन र निर्यातमा छ।
सामान्य उपभोक्ताले महसुलमा ठूलो राहत नपाउँदा ऊर्जा विकासको प्रत्यक्ष लाभ महसुस नगर्न सक्छ।
५. “गरिबी घटाउनेभन्दा अर्थतन्त्र बढाउने प्रयास”
बजेटको दर्शन हेर्दा सरकार आर्थिक वृद्धि (Growth) मा केन्द्रित देखिन्छ।
तर वृद्धि भएको लाभ गरिबसम्म कसरी पुग्छ भन्ने प्रश्न खुलै छ।
६. आदिवासी, जनजाति र सीमान्तकृत समुदाय अझै पर्खाइमा”
संरक्षण र समावेशीकरणको कुरा छ।
तर छुट्टै ठूलो कार्यक्रम वा बजेट नदेखिएकाले ती समुदायले आफूलाई प्राथमिकतामा नपरेको महसुस गर्न सक्छन्।
७. “सरकारसँग योजना धेरै, कार्यान्वयनमा विश्वास कम”
विगतका धेरै बजेटमा घोषणा भएका योजना पूरा नभएकाले जनताले बजेट भाषणभन्दा कार्यान्वयन हेर्न चाहन्छन्।
त्यसैले नागरिकको प्रतिक्रिया हुन सक्छ:
“कुरा राम्रो छ, अब काम भएर देखियो भने मात्र विश्वास हुन्छ।”
एक वाक्यमा निष्कर्ष
यो बजेटले सामान्य जनतालाई “आजको राहतभन्दा भोलिको विकास” को सन्देश दिन्छ; तर गरिब, मजदुर, किसान र बेरोजगार युवाले खोजेको तत्काल राहत र सुरक्षा भने पर्याप्त रूपमा दिन सकेको देखिँदैन।
Be the first to comment