नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था, चुनौती र समृद्धिको मार्ग-अजय निरौला

नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि राजनीतिक रूपमा नयाँ युगमा प्रवेश गरेको भए पनि अपेक्षित राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न अझै संघर्षरत छ। संविधान निर्माणपछि लोकतान्त्रिक संस्थाहरू बलियो हुने, विधिको शासन स्थापित हुने तथा विकासले तीव्र गति लिने अपेक्षा गरिएको थियो। तर व्यवहारमा राजनीतिक दलहरूबीचको शक्ति संघर्ष, गठबन्धन राजनीति, सत्ता समीकरणको निरन्तर परिवर्तन तथा दलगत स्वार्थले राष्ट्रिय एजेन्डालाई ओझेलमा पार्दै आएको देखिन्छ।
वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यलाई विश्लेषण गर्दा सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षबीचको प्रतिस्पर्धा स्वस्थ लोकतान्त्रिक अभ्यासभन्दा पनि आरोप–प्रत्यारोप, अवरोध र राजनीतिक ध्रुवीकरणतर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ। कुनै दलले दुईतिहाइ वा बहुमतको सरकार गठन गर्दा राजनीतिक अहंकार प्रदर्शन गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ भने प्रतिपक्षले सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नदिएको गुनासो पनि सुनिन्छ। यसले नीति निर्माण प्रक्रिया, विकास आयोजना कार्यान्वयन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ।
नेपालको राजनीतिमा विचारधारात्मक बहसभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित नेतृत्व, गुटबन्दी र सत्ता केन्द्रित रणनीतिले बढी स्थान पाएको देखिन्छ। राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदा निर्णय प्रक्रिया सीमित नेतृत्वको नियन्त्रणमा रहने गरेको छ। यसले कार्यकर्ता र आम नागरिकको सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अवधारणालाई कमजोर बनाएको छ। लोकतन्त्रको सार जनउत्तरदायित्व, पारदर्शिता र सहभागितामा निहित हुन्छ, तर व्यवहारमा यी पक्षहरू अपेक्षाअनुसार संस्थागत हुन सकेका छैनन्।
हालका वर्षहरूमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूको उदयले परम्परागत दलहरूप्रति जनअसन्तुष्टि बढेको संकेत गरेको छ। नयाँ दलहरूले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राजनीतिक सुधार र जवाफदेहिताको एजेन्डा उठाए पनि सत्तामा पुगेपछि उनीहरू पनि कार्यान्वयनको कठिन परीक्षा सामना गरिरहेका छन्। यसले समस्या केवल पुराना वा नयाँ दलको नभई समग्र राजनीतिक संस्कृति, प्रशासनिक संरचना र शासन प्रणालीसँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट पार्छ।
नेपालमा भ्रष्टाचार, नीतिगत अस्थिरता, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र राजनीतिक हस्तक्षेप विकासका प्रमुख बाधकका रूपमा रहेका छन्। सार्वजनिक खरिद, ठेक्का व्यवस्थापन, बजेट कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक नियुक्तिमा हुने राजनीतिक प्रभावले राज्य संयन्त्रको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ। सुशासनको अभावले जनविश्वास कमजोर बनाएको छ भने राज्यप्रतिको नागरिकको भरोसा क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ।
राजनीतिक स्थायित्व आर्थिक विकासको आधारभूत शर्त हो। सरकार परिवर्तनसँगै नीति परिवर्तन हुने प्रवृत्तिले लगानी वातावरण प्रभावित हुने गरेको छ। विदेशी लगानी, औद्योगिकीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन, ऊर्जा विकास तथा कृषि आधुनिकीकरणका लागि दीर्घकालीन राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुन्छ। तर दलगत स्वार्थ र अल्पकालीन राजनीतिक लाभका कारण दीर्घकालीन विकास रणनीतिमा निरन्तरता दिन कठिनाइ भइरहेको छ।
नेपालको अर्को गम्भीर चुनौती युवा पलायन हो। देशभित्र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा लाखौँ युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर छन्। यसले तत्काल रेमिट्यान्समार्फत अर्थतन्त्रलाई सहयोग गरे पनि दीर्घकालमा उत्पादनशील जनशक्ति बाहिरिने अवस्था सिर्जना गरेको छ। राज्यले उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन, औद्योगिक विकास तथा सीपमूलक शिक्षालाई प्राथमिकता दिएर युवालाई स्वदेशमै अवसर प्रदान गर्न आवश्यक छ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय तथा संसद्को भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेमा लोकतन्त्र बलियो बन्न सक्छ। त्यसका लागि अख्तियार, निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षक, न्यायपालिका लगायतका संस्थाहरू राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त र स्वतन्त्र हुनुपर्छ।
अन्ततः नेपालको समृद्धि केवल सरकार परिवर्तन, नयाँ दलको उदय वा पुराना दलको पुनरागमनबाट मात्र सम्भव हुँदैन। सुशासन, विधिको शासन, राजनीतिक उत्तरदायित्व, संस्थागत सुधार, आर्थिक रूपान्तरण तथा राष्ट्रिय हितप्रति प्रतिबद्ध नेतृत्व आवश्यक हुन्छ। राजनीतिक दलहरूले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय सहमति, नीति निरन्तरता र विकासमुखी राजनीतिक संस्कृतिको विकास गर्न सकेमा मात्र “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को लक्ष्य साकार हुन सक्छ। अन्यथा सत्ता परिवर्तनको चक्र चलिरहने तर जनताको जीवनस्तरमा अपेक्षित परिवर्तन नआउने अवस्था कायम रहनेछ। नेपालको भविष्य राजनीतिक परिपक्वता, संस्थागत सुदृढीकरण र नागरिक चेतनाको स्तरमा निर्भर छ।
अजय निरौला
अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन
कोशी प्रदेश