जेटियूसीसीले श्रममंत्रीलाई बुझाएको मागपत्रमा समेटिएका माग यस्ता छन्

मितिः २०८१ /11/  १९
माननीय शरत सिंह भण्डारीज्यू
मन्त्रीः श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
सिंहदरवार काठमाण्डौ ।

बिषयः ज्ञापन पत्र ।

महोदय,
नेपालका मान्यता प्राप्त ट्रेड युनियन महासंघहरु GEFONT, NTUC, ANTUF, NDCONT, IFONT, STUC, NDFONT, NEFON, MTUC /  TUCON को साझा मञ्च संयुतm ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र | (JTUCC) कोे एकिकृत भूमिकाको फलस्वरुप नेपालको संविधान २०७२ मा मौलिक हकको रुपमा ट्रेड युनियन अधिकार स्थापित गर्ने, श्रम ऐन २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ लगायत महत्वपूर्ण कानूनहरु संसदबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने जस्ता महत्वपूर्ण उपलव्धिहरु प्राप्त भएका छन् ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३४(२) वमोजिम सबैलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन आवश्यक छ भनिएको छ । संविधानको भावनालाई आत्मसात गर्दै जारी भएका श्रम ऐन, २०७४ तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ पूर्णरुपले लागु गर्न अनिवार्य छ र यो कदापी स्वेच्छिक हुन सक्दैन, तर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ अनुसार कोषमा सूचिकृतनै नहुने र श्रमिकलाई पनि सूचिकृत नगराउने, ऐन बमोजिम श्रमिकको योगदान कट्टा गरेता पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकलाई सूचिकृत नगर्ने लगायतका स्वेच्छाचारी प्रवृती वढिरहेको छ । तत्सम्वन्धमा सम्वन्धित निकायहरुको पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउदै आएका छौं । तथापी सम्वन्धित निकायहरुबाट प्रभावकारी पहल भएको देखिदैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा श्रम ऐन लागु नहुने भनी हालै सर्वोच्च अलादतले गरेको निर्णय प्रति जेटियुसीसीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई चौतर्फी आक्रमण भईरहेको र ट्रेड युनियन अधिकारलाई संकुचन गर्ने प्रयास भईरहेको परिस्थितिमा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको निर्णयले यस्ता कार्यलाई झन प्रोत्साहित गरेको देखियो । नेपाल सरकारले अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा गरेको प्रतिवद्धता, अन्तराष्ट्रिय कानून र क्ष्ीइ पारित अभिसन्धिहरुको भावना विपरीत आएको अप्रत्यासित निर्णय र निर्णय नआउँदै पूर्णपाठ तुरुन्त आउनुले अचम्भित बनाएको छ । यसर्थः संवैधानिक मौलिक अधिकारको रुपमा रहेको संगठन गर्न पाउने, सौदावाजी गर्न पाउने, उचित श्रम अभ्यास गर्न पाउने र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा लगायतको अधिकार नेपालको संविधानले प्रदान गरेको छ । साथै सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयनमा सरकारको उदासिनता, रोजगारदाताको अनिक्षाको कारण सामाजिक सुरक्षाको मर्म भन्दा बाहिर गई अदालतलाई समेत प्रभाव पारिएको देखिएकोले जेटियुसीसीबाट योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयनका मन्त्रिज्यूमार्फत नेपाल सरकार र सरोकारवालको ध्यानआकर्षण गराउदछौं । साथै यस वर्ष न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणको वर्ष रहेकोले, यथास्रि आवश्यक कार्य अघि बढाउन साथै श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक जिविकापार्जन योग्य निर्धारण गर्नका लागि आवश्यक पहल गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
यस संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रको बिधानमा रहेको ब्यवस्था अनुरुप, प्रत्येक वर्ष यस केन्द्रको नेतृत्व परिवर्तन हुने भएकोले सरोकारित निकायहरुमा पनि प्रतिनिधिहरु परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । सो सन्दर्भमा, श्रम ऐन, २०७४ मा रहेको ब्यवस्था बमोजिम गठन हुने केन्द्रिय श्रम सल्लाहकार परिषदमा यस केन्द्रबाट संस्थागत रुपमा मनोनयन भएका प्रतिनिधिहरुलाई प्रतिनिधित्वको ब्यवस्था गर्नुहुन समेत अनुरोध गर्दछौं ।

उच्चस्तरीय अर्ध न्यायीक अधिकार सहितको संबैधानिक राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन, दिगो विकास लक्ष्य विशेषतः सबैलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने र मर्यादित कामको लक्ष्य हासिल गर्न सम्वद्घ पक्षसँग सहकार्य तथा दिगो विकाश लक्ष्यहरूसँग सम्बन्धित संयन्त्रहरुमा ट्रेड यूनियनको प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाको लागि पहल तथा ध्यानाकर्षण गर्दै आईरहेका छौं । विश्व तापमान बृद्धिबाट भइरहेको जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न पर्यावरणीय संकटको कारण परेका असरहरुलाई न्यूनिकरण गर्दै श्रम क्षेत्रमा न्यायिक रुपान्तरण तथा वातावरण संरक्षणको नीति तथा कार्यक्रमहरु प्रभावकारी ढङ्गले लागुगर्न आवश्यकता रहेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका प्रवासी श्रमिकहरुको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले जारी गरेको मापदण्ड भित्र रही सुन्य लागत ९ श्भचय ऋयकत ० लगायतका प्रवन्धहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, गैर—कानुनी दस्तावेज तथा मार्ग तय गरी बाहिरिने साथै, बिभिन्न मुलुकहरुको पक्ष वा विपक्षमा रहेर युद्धमा सहभागी हुने, गराउने गम्भीर मामिलाहरुको अन्त्य गर्ने बारेमा प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्दछ ।
श्रम ऐन, २०७४ को संशोधनमा जेटियुसीसीले पठाएको सुझावलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै संशोधन प्रकृय यथासिघ्र अघि बढाउन मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउछौ । साथै वैदेशकि रोजगार ऐन, २०६४ को संशोधन सन्दर्भमा यस केन्द्रसंग सल्लाह÷सुझाव एवं कुनैपनि समन्वय भएको छैन, सो सन्दर्भमा मन्त्रालयको वेभसाईटमा राखिएको संशोधनको मस्यौदा नेपालको संविधान श्रम सम्वन्धि कानूनहरु र क्ष्ीइ अभिसन्धिहरुको विपरित रहेकोले सो प्रति यस केन्द्रले खेद ब्यक्त गर्दै, त्यसलाई सुधारको आगि अभिलम्व संशोधन प्रकृया अघि बढाउन अनुरोध गर्दछौं ।

ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ लाई पूनर्लेखनको आवश्यकता रहेकोले सो को लागि आवश्यक पहल गर्न अनुरोध गर्दछौं । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष संचालक समितिमा गैर ट्रेड युनियन र गैर ब्यवसायीको प्रतिनिधित्वका कारण योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना धरापमा परेको छ । सो सन्दर्भमा जेटियुसीसीबाट प्रतिनिधित्वका लागि अनुरोध गर्दछौं ।
श्रम ऐन, २०७४ को दफा १४५ लगायतका श्रमिक बिरोधी दफाहरु खारेज गर्न, श्रमिकको जीविकापार्जन योग्य पारिश्रमिक निर्धारण सन्दर्भमा सर्वेक्षण अध्ययन गरी पूर्णतः कार्यान्वयनका लागि ठोस कार्यदल बनाउने, श्रम वजारलाई सुरक्षित, मर्यादित र उत्पादनशिल बनाउने लगायतका तपशिलका बिषयहरुमा माननीय मन्त्रीज्यूबाट आवश्यक पहलका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
तपशिल-

1. संवैधानिक मौलिक अधिकारको रुपमा रहेको संगठन गर्न पाउने, सौदावाजी गर्न पाउने, उचित श्रम अभ्यास गर्न पाउने र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा लगायतको अधिकारको ब्यवस्था भएकोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा श्रम ऐन लागु नहुने भनी हालै सर्वोच्च अलादतले गरेको निर्णय प्रति जेटियुसीसीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सो सन्दर्भमा सबै श्रमिकहरुलाई श्रम ऐन, २०७४ लागुहुनु पर्ने कानूनी ब्यवस्थालाई कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्ने ।

2.  श्रम ऐन, २०७४ कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न तथा श्रम क्षेत्रमा सुधारका लागि गर्नुपर्ने सुधारको कामलाई ब्यवस्थि तगर्नका लागि श्रम सल्लाहकार परिषदलाई प्रभावकारी रुपमा चलायमान गर्नुपर्ने ।
3. श्रम ऐन, २०७४÷श्रम नियमावली, ट्रेड युनियन ऐन, २०४९÷नियमावली लगायत श्रम सम्वन्धित ऐन नियमहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
4. श्रम प्रशासनमा सुधार र सुदृढीकरण गर्दै श्रम कानूनमा व्यवस्था भए अनुसार श्रम निरीक्षण प्रणाली, श्रम अडिट, कार्यस्थलमा व्यवसायजन्य स्वास्थ र सुरक्षा समिति एवं श्रम सम्वन्ध समिति गठन लगायतका कामहरु प्रभावकारी रुपमा लागु गर्नुपर्ने ।

5. श्रम ऐनको दफा १४५ लगायतका दफाहरुलाई अपब्याख्या गरी श्रमिक निश्कासन गर्ने, जगेडामा राख्ने, गलत मनसायले सरुवा गर्ने र ठेकेदारी प्रथामार्फत कानून विपरित श्रमिक आपुर्ति गर्ने कार्यलाई रोक्न तत्काल त्रिपक्षिय संयन्त्र बनाई श्रम बजारको नियमन गर्नुपर्ने ।

6.  सबै प्रकारका उद्योग, फर्म, कम्पनि, सेवा तथा व्यवसायको दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुचीकृत भई योगदान गरेको निस्सा अनिवार्य संलग्न गर्ने व्यवस्था मिलाउन ।
7.  योगदानमा आधारित सामजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकरण हुन वाँकी रहेकाहरुलाई सूचिकरण हुन पत्राचार गर्ने र सूचिकरण भएका तर नियमानुसार योगदान रकम जम्मा नगरेका, केवल स्थायी वा नियमित काम गर्ने सिमित श्रमिकहरुलाई मात्र सूचिकरण गरेका सबै प्रकारका उद्योग, फर्म, कम्पनि, सेवा तथा व्यवसायका रोजगारदाताहरुबाट योगदान रकम सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ९(१) वमोजिम अनिवार्य असुल गर्ने, साथै सरकारबाट दिईने सुविधा र विभिन्न छुट सहुलियत रोक्का गर्ने ।
8. सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत करारका कामदार तथा श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षामा आवद्य गराउन आगामी बजेटमा आवश्यक रकम बजेट विनियोजित गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने ।
9. अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुको सामाजिक सुुरक्षाका लागि कानूनतः रोजगारदाताको रुपमा नेपाल सरकारको तर्फबाट योगदान गर्नुपर्ने आवश्यक रकम संघीय र प्रादेशिक बजेटमा विनीयोजन गराउनुपर्ने ।
10.  नेपाल सरकार तथा बिभिन्न संस्थाबाट गरिएका अध्ययनलाई आधार बनाई, एउटा परिवारको जीवनयापनका लागि आवश्यक पर्ने न्युनतम मापदण्डका आधारमा न्युनतम पारिश्रमिक तय गर्नुपर्ने ।

11. लामो श्रम संघर्षको बलमा सामुहिक सौदावाजीबाट दुई दशकभन्दा अघिदेखि होटल तथा पर्यटन सेवा क्षेत्रका श्रमिकहरुले प्राप्त गरी उपभोग गरी आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क श्रमिकहरुसंग संवाद बेगर संवैधानिक अदालतको बेञ्च प्रयोग गरी उपभोक्ता अधिकारको नाममा खारेज गरिएको तर उपभोक्ताले पनि सो को लाभ प्राप्त नगरेको अवस्थामा, सेवा शुल्कको कटौतिबाट श्रमिकको आयमा पर्ने असरलाई सम्बोधन गरी १० प्रतिशत शेवा शुल्क कायम गर्नुपर्ने ।
12. उत्पादनशील र रोजगारमूलक उद्योगहरुलाई संरक्षण गर्ने नीति सहित सो क्षेत्रमा व्यापक लगानी बृद्धि गरी रोजगारीका अवसर श्रृजना गर्नका लागि आश्यक पहल गर्नुपर्ने ।

13.  ७५३ वटै पालिकाहरुमा रहेको रोजगार केन्द्रलाई श्रम तथा रोजगार केन्द्रको रुपमा परिणत गरी श्रमिक पञ्जिकरण लगायत श्रम, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा संग सरोकार रहेका सबै कार्यहरु गर्ने गरी जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने ।
14.  जलवायु परिवर्तन र कामको वदलिदो स्वरुपले श्रम संसारमा उत्पन्न गर्न सक्ने जोखिम सम्वोधन, यसको न्यूनिकरण, न्यायोचित परिवर्तन, श्रमिकहरुको अधिकार सुनिश्चितता, रोजगारीका अवसर श्रृजना गर्ने आदि विषयहरुमा विविध कार्यक्रमहरु आयोजना गर्ने र बन तथा वातावरण मन्त्रालय एवं सरोकारित समितिहरुमा जेटियुसीसीको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने ।
15.  सरकारको श्रम र रोजगारी सम्वन्धित बिभिन्न समितिहरु, कार्यक्रमहरु लगायतका सम्पूर्ण मञ्चहरुमा जेटियुसीसीको प्रतिनिधित्व÷सहभागिताको ब्यवस्था गर्नुपर्ने ।
16. महिला, पुरुष र अन्य लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरुको समानताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, लैंगिक बिभेद र हिंसालाई बढावा दिने खालका सामाजिक बिकृती, परम्परा र भेदभावयुक्त श्रम अभ्यासहरुको अन्त्यको लागि प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने ।

जगत बहादुर सिम्खडा
अध्यक्ष