गिर्दो मजदुर आन्दोलनलाई सच्याउँन आवश्यक- जय कार्की

“पूँजीवादी विकासको प्रारम्भिक दिनहरुमा ट्रेड यूनियन मजदूरवर्गको लागि यसकारण विशाल प्रगति थियो, यो मजदूरहरु बीचको फुट र निराशा विरुद्ध वर्गीय संगठनको प्रारम्भिक अवस्थाको संक्रमणको द्योतक थियो ।” –लेनिन

क्रान्तिकारी मजदुर आन्दोलनको प्रमुख उदेश्य भनेको नै विश्वव्यापी क्रान्तिकारी परिवर्तनका लागि जागृत गराई श्रमिक तथा श्रमजीविबर्गको अधिनायकत्वमा बैज्ञानिक समाजवाद स्थापनार्थ निरन्तर लागिरहनु हो । त्यसको रक्षा र विकासमा सामेल हुनु हो, पुँजिवादी शोषणको नयाँ नयाँ मोडलहरुलाई पहिचान गरि ध्वस्त गर्नु हो । साथै मजदुरका पेसागत अधिकारको रक्षा र विकासका लागि हरदम तत्पर रहनु हो । मजदुरहरुलाई व्यापकरुपमा गोलवन्द गर्दै राज्यसत्तामा उनीहरुको भूमिकालाई बढाउँदै लैजानु हो । श्रमिकबर्गको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गरी पार्टीभित्र मजदुरवर्गको एजेण्डालाई कार्यान्वयनमा लैजानु पनि हो ।
तर नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलन त्यही बाटोमा हिडेको छ त ? समाजवाद उन्मुख छ त ? यसमा गम्भिर प्रश्न खडा भैसकेको छ ।
नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनले बाटो बिराउँदै गएको छ, मजदुर संगठनहरु बिस्तारै बिस्तारै बर्गसमन्यवादी धारतिर आकर्षित हुँदैछन्, गैरक्रान्तिकारी विचारधारातिर लुट्पुटिदैछन् । पार्टीप्रति सशंकित बन्दै गएका छन् यस्तो हुनुमा पार्टीले अवलम्बन गरेको दोहोरो चरित्र नै हो ।
टे«ड युनियनहरु खासमा एनजिओजीवि भएका छन् । एन्जिओको एजेण्डा बोक्न बाध्ये छन् । किनकि राज्यसत्तामा श्रमजीविवर्गको भूमिका घट्तै गएको छ, क्रान्तिकारी मजदुर संगठनहरुले उठाउने श्रमको मुद्दा र कारवाहीहरु कमजोर र फितलो हुँदै गएको छ । श्रम ऐन २०७४ अनुसार युनियनले प्रस्तुत गरेको माग पूरा गर्नुको सट्टा सरकार, मन्त्री, राजनैतिक पार्टी तथा नेता, साँसद, प्रहरी प्रशासन, श्रम विभाग, श्रम कार्यालय र श्रम अदालतको आडमा उद्योगीहरु र व्यवसायीहरुले झन चर्को दमन र अत्याचार गर्न थालेका छन् । श्रमिकबर्गका महत्वपूर्ण एजेण्डालाई नकारात्मक दृष्टिकोणबाट आलोचना गर्न थालिएको छ । हतोत्साहित पार्न थालिएको छ । श्रमिक वर्गलाई अधिकारबिहीन पार्नकै लागि आउट सोर्सिङ र करार प्रणाली लोकतन्त्रको स्थापनासंगै यति धेरै बढ्न गयो कि औपचारिक क्षेत्रको घेरा एकदम साँघुरो भएर गैसक्यो भने अनौपचारिक क्षेत्रको अन्त्य गर्ने भन्ने विश्वव्यापी मान्यता र अभियानलाई चुनौति दिंदै हरेक क्षेत्रमा झनै बढि लागू गरिएको छ ।
श्रम शोषक तथा उद्योगपतिहरुको संरक्षण गर्ने र उनीहरुको पक्षमा मजबुत ऐन कानुन बनाउँन थालिएको छ । सानो उदाहरणका लागि श्रम ऐन २०७४ लाई लिन सकिन्छ । यो ऐन मजदुर पक्षीय जस्तो देखिन्छ । तर केही केही यस्ता दफाहरुको व्यवस्था गरिएको छ जसले गर्दा उद्योगीको एकै सनकमा, एकै चुट्कीमा श्रमिकको सेवा र शर्त खोसिन सक्छ, बर्खास्तमा पर्न सक्छ, दण्ड जरिवानाको भागीदार हुनसक्छ ।
श्रम ऐन २०७४ ले श्रमिक अधिकारको रक्षा गरेन बरु उल्टो आतंक खडा गरेको छ । संगठित हुनुभन्दा नहुनुमा मजदुरले आफ्नो रोजगारी सुरक्षित रहन्छ भन्न थालेका छन् । किनकि युनियनको शक्तिलाई ऐनले कम्जोर बनाई दियो ।
यद्यपि मजदुर नेतृत्वपंक्ति भने प्रष्ट छ समाजवादभन्दा अलग दृष्टिकोण राखेर मजदुर मुक्तिको आन्दोलन सम्भव छैन । त्यसमा सत्यता पनि छ । क्रान्ति र आमूल परिवर्तनमा समर्पित नेपाली मजदुरहरुले आन्दोलनको मोडललाई समयनुकूल परिमार्जन गर्न खोजेका छन् । त्यसकालागि उनीहरुको आबद्धता रहेको पार्टीको धारणा असाध्ये अस्पष्ट र दोहोरो चरित्रको रहेको छ । उनीहरु उद्योगपतिहरुसंगको छलफलमा बस्ता ट्रेड युनियन अधिकारलाई खुम्च्याउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्दछन् भने मजदुरको कार्यक्रममा उपस्थित भएर श्रमिकलाई मख्ख पार्दै पार्टीलाई मजदुर संगठनले धानेको गफ दिन्छन् । यो यो द्धैध परिपाटीलाई नत्यागेसम्म क्रान्तिकारी मजदुर आन्दोलनको बिकास असम्भव देखिन्छ । त्यसकारण ट्रेड युनियनभित्र अनेकौं प्रकारका बिसंगतिहरु जन्मिन थालेका हुन् । उनीहरुले मजदुर संगठनभित्र भविश्य देखेनन् समाजवाद स्थापना हुन्छ भन्ने कार्यक्रम पनि भेटेनन् । त्यसकारण अलि टाठा–बाठाले आर्थिक जोहोलाई प्राथमिकता दिई युनियनलाई बेचेर, मजदुरहरुप्रति विश्वासघात गरेर मालामाल हुने घिनलाग्दो बाटो रोज्न थालेका छन् ।
आमूलपरिवर्तनका बाहक भनी कहलिएका संगठनहरुले क्रान्तिकारी रुपान्तरण र बैज्ञानिक समाजवादी आन्दोलनमा जुट्ने अठोटलाई निरन्तरता दिईरहेको जस्तो लाग्छ र गैरक्रान्तिकारी बाटोलाई जोड्दाररुपमा घृणा र बहिष्कार गरिरहेका छन् जस्तो पनि देखिन्छ । उनीहरुले क्रान्तिको बाटोलाई परित्याग गरेका छैनन् त्यो मामिलामा उनीहरु गंभीर रहेका छन् भन्ने आभास भाषण र प्रशिक्षण कार्यक्रमहरुमा मात्र देखिन्छ ।
तर व्यवहारमा कतै कहिं पनि लागू गरेको वा कतै न कतैबाट यसरी शुरु गर्ने भन्ने कार्यक्रम नै रहेको देखिदैन । पार्टीभित्र समाजवादी कार्यक्रमको खाका नै प्रष्ट नरहेकोले मजदुर संगठनलेमात्र समाजवादी कार्यक्रम बनाउँनै सक्तैन । र, उनीहरुकालागि समाजवादी कार्यक्रम यसरी व्यवहारमा लागूगर्ने भनि कुनै कार्ययोजना दिन सकेको अवस्था पनि छैन । समाजवादी कार्यक्रम कुहिरोभित्र फसेको काग जस्तो भएको छ भने भ्रष्टाचार र ब्यक्तिगत सम्पति जोड्ने कम्युनिष्ट नेतृत्वको यति ठूलो होडवाजी छ कि कम्जोर आर्थिक अवस्था भएको तर प्रतिबद्ध र अनुशासित कार्यकर्ताहरु करिब करिब लोप भैसकेको अवस्थामा पुगेका छन् ।
हालै सम्पन्न २०७९ सालको स्थानीय निर्वाचन अघि पनि पछि पनि पार्टी परित्याग गर्ने लाईनमा रहेको प्रशस्तै कार्यकर्ताहरु भेट्न सकिन्छ । त्यसको अर्थ हो उनीहरुले समाजवाद लागूहुन्छ भन्ने सपना नै देख्न छाडिसके । पार्टीको कार्यक्रमलाई पत्याउँन छाडिसकेको देखिन्छ ।
नेपालका ठूला ट्रेड युनियन महासंघहरुको आगामी कार्यदिशाका बारेमा छलफल घनिभूतरुपमा भैरहेको छ । तर पनि पार्टीको प्रष्ट निर्देशन नभएकोले खाका प्रष्टरुपमा कोर्न सकेको छैन । पार्टीहरु नै अबको कार्यक्रम के भन्ने विषयमा अलमलमा परेको देखिन्छ ।
त्यसरी नै क्रान्तिकारी मजदुरहरु संगठनहरुवीचको ध्रुबीकरण र एकतालाई दृढतापूर्वक अघि बढाउँनु पर्ने आवश्यकता छ । यसमा मूल भूमिका भने कम्युनिष्ट पार्टीको नै हुन्छ अरुको हुनसक्तैन । संघीय गणतन्त्र नेपालको क्रमिक बिकास भैरहेको अवस्थामा चर्को वैचारिक अन्तरसंघर्ष चलिरहेको छ । प्रतिगमनलाई परास्त गर्न सफल भएको छ तर पनि श्रृंखलाबद्धरुपमा भैरहेका षडयन्त्रलाई चिर्न अझ एकताबद्ध र मजबुत संगठन र पार्टीको आवस्यकता परेको छ ।
बैचारिक रुपमा प्रष्टता ल्याउँने, क्रान्तिप्रतिको निष्ठालाई सधै उच्चस्थानमा राख्ने र मजदुर, किसान, उत्पिडितवर्गका मुद्दाहरु, आन्दोलन र वलिदानलाई आत्मसाथ गर्ने हो भने र उनीहरुका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने हो भने अझै पनि आन्दोलनलाई नयाँ ढंगले केन्द्रीकृत गर्ने बाटो खुल्नेछ ।
प्रतिगामी उत्पदान गर्ने भट्टिलाई भत्काउँन बैचारिक, राजनैतिक तथा घोर अवसरवाद तथा पदलोलुप्तावाद जस्ता अत्यन्तै घिनलाग्दो षडयन्त्रका विरुद्धमा उभिनेक्रममा ट्रेड युनियन आन्दोलनभित्र जवर्जस्त हुर्किरहेको अर्थवादी भ्रष्ट धाराको विरुद्धमा नलडि प्रतिगामी धारको अन्त्य नहुने पक्का छ ।
संगठनभित्र क्रान्तिको खोल ओढेर बसेका र क्रान्तिप्रति बेलामौकामा इमान्दार देखिई टोपल्ने र ब्यक्तिगत लाभ र मौका आउँनासाथ क्रान्तिलाई ध्वस्त पार्न कम्मर कस्ने प्रतिगामीहरुका विरुद्धमा नलडेसम्म मजदुर आन्दोलनले सही बाटो समाउन सक्तैन । यो कुरामा हेक्का राख्नु आजको प्रमुख कर्तब्य हो ।
बर्तमान अबस्थामा नेपालमा प्रतिगामी र पुनरउत्थानवादीहरुको बुई चढेर अमेरिकी साम्राज्यावाद र भारतीय बिस्तारबाद आईरहेकोले सबैभन्दा खतरा प्रतिगामीहरु भएका छन् । प्रतिगमनका बिरुद्ध निर्ममतापूर्वक लडिएन भने, बैचारिक लडाईलाई खँदिलो पारिएन भने नेपाली मजदुरवर्ग नै पहिलो सिकार हुँदारहेछन् भन्ने पुष्टि भैसकेको छ ।
यसर्थ अवको मजदुर आन्दोलनले निरुपण गर्नुपर्ने विषय धेरै छन । अझ कोभिड महामारीले थिलथिलो बनाएको मजदुर वर्गलाई तँग्रिन कैयौं समय लग्ने प्रष्ट छ । महामारीको संकटमा रोजगारी गुमाएका, तलब घटुवामा परेको, सुबिधा कटौतिमा परेका वा जगेडामा राखिएका श्रमिकहरुले अझै काम पाएकै छैनन् । अवस्था गंभिर त छँदै थियो त्यस्माथि बढेको महंगीले कसैमा उत्साह छैन । छाक टार्ने अवस्था छैन ।

नेपाली मजदुर आन्दोलनबारे देहायका विषयमाथि ध्यान दिनुपर्दछ
♦ कोभिड महामारीको आड लिएर मजदुर निष्कासन, तलब सुबिधा नदिने र घटाउँने, दमन तथा यातना विरुद्धका सबै खाले औजार प्रयोग गरी श्रमिकबर्गलाई संगठनले गर्छ र हाम्रो भरोसा संगठनप्रति छ भन्ने बनाउँन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु अतिआवश्यक छ ।
♦ साम्राज्यवादी अमेरिकाले लादेको एमसीसी बिरुद्धमा खरोरुपमा उत्रिनु पर्ने अवस्था आएको छ । ब्याख्यात्मक टिप्पणीले शतप्रतिशत भ्रम मात्र छरेको छैन आपसमा झगडा पैदा गराई दुई कित्तामा बिभाजन गरेको छ । पार्टीले बिस्तारै बिस्तारै ब्याख्यात्मक टिप्पणी सही भएको तर्क अघि सार्दै अमेरिकी साम्राज्यवादका अघि आत्मासमर्पण गरेको अवस्था छ । यसका विरुद्धमा कदम चाल्नु फलामको च्युरा चपाउँनु सरह हो ।
♦ भारतीय बिस्तारबादका विरुद्धमा लिपुलेक लिम्पियाधुरा लगायतको क्षेत्रमा गरेको सिमाना अतिक्रमण लगायत विस्तारवादी हस्तक्षेप बिरुद्ध उत्रिनु त्यत्तिक्कै आवश्यक छ । यसमा पनि राजनैतिक दलहरुले पूरै भ्रम छरेर जनमतलाई बिभाजित गरेका छन् ।
♦ श्रमिक बिरोधी नबउदारबादी आर्थिक प्रणालीले ल्याएको संकटका विरुद्धमा हाम्रो आन्दोलन जारी रहनु पर्दछ । तर गहिराईमा अभियान नचलाउँने हो भने नबउदारवादी धारमा क्रमश फस्दै जाने बलियो खतरा छ ।
♦ नेपाली श्रमकिवर्गको लागि शक्तिशाली मजदुर आयोग गठनको माग अहिले आएर पूरै ओझेलमा पारिएको छ । मजदुर आयोगको गठन बिना श्रमिकवर्गको हित हुन सक्तैन र अदालतको जाँतोमा पिसिईरहन्छन भन्ने उदाहरण यो केही वर्षले राम्ररी प्रमाणित गरेको छ । त्यसकारण जोड्दाररुपमा मजदुर आयोग गठनको विषयलाई उठाईरहनु पर्दछ । माग पूरा नगरेसम्म जारी राख्नुपर्दछ ।
♦ समय अनुकूल मजदुरमैत्री हुनेगरी कानुनमा सुधार गरिनु पर्दछ । श्रम ऐनको दफा १४५ लगायतको केही दफाहरुको संशोधन नगर्ने हो भने संघ, संगठन बाँकी रहन्न भन्ने प्रमाण बग्रेल्ति छन् । प्रतिष्ठान स्तरीय युनियनमा न्यूनता आउँनुको मूल कारण यही हो । नवीकरण गर्न नसक्नुको मूल कारण पनि त्यही हो ।
♦ ट्रेड युनियन ऐन राजा विरेन्द्रको पालाको छ संघीय गणतन्त्र नेपालको संबिधान अनुरुप संशोधन गर्न हदैसम्मको विलम्ब र लापर्बाही भएको छ । तत्काल संशोधनमा लैजानु पर्दछ ।
♦ सबै क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमलाई अनिवार्य लागू गराउँन सर्बत्र आन्दोलन उठाउँनु पर्दछ । सामाजिक सुरक्षाको कार्यान्वयन असफल हुनुभनेको समाजवादी अर्थतन्त्र र सो संग सम्बन्धित कार्यक्रम नै असफल हुनु हो असफल हुने खतरा जस्ताको त्यस्तै छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकरणको गति अति सुस्त रहेको छ दलहरु र उद्योगी व्यवसायीहरुको भूमिका असहयोगी रहेको छ ।
♦ ब्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षाको कार्यक्रम निरर्थक भएको छ त्यसकालागि गतिलो कदम चाल्नुपर्दछ । ब्यबसायजन्य सुरक्षाको अभावमा अकालमा धेरै श्रमिकहरुले ज्यान गुमाउँन थालेका छन् ।
व्यवसायजन्य सुरक्षा भनेको के हो ?
हामी श्रमिकहरु जुन प्रकारको कलकारखाना तथा निर्मास्थलको कार्यथलोमा कामगर्न जांदाखेरी बुढौलीको कारणले स्वास्थ्यमा लाग्ने रोग बाहेक कार्यथलोको कार्य अबधि सकिएता पनि कार्यथलोमा कुनै पनि दुर्घटनामा नपरि सुरक्षित तरीकाले रिटायर हुनुलाई व्यवसायजन्य सुरक्षाको उचित मापदण्ड मानिन्छ । अझ सरल भाषामा ब्यक्त गर्ने हो भने हामी जे काम वा व्यवसाय गरिरहेका छौं सो काम गर्दा आफु वा व्यवसायमा कुनै पनि प्रकारको दुर्घटनावाट नियन्त्रण गर्दै सकुसल काम फत्ते गर्नु नै व्ययसायजन्य सुरक्षा हो ।
संसारमा घट्ने हरेक एक सय घटनाहरुमध्ये दश वटा उद्योग प्रटिष्ठानमा घट्दछन् । १० प्रतिशत औद्योगिक दुर्घटनाका कारण हरेक वर्ष ११ लाख मानिसहरुको मृत्यु हुन्छ । यसरी उद्योग प्रतिष्ठानमा घट्ने १० प्रतिशत औद्योगिक दुर्घटनाहरुमध्ये ९ प्रतिशत दुर्घटनालाई रोक्न सकिन्छ । तर यसको लागि हामीले हाम्रो काममा कार्यस्थलमा र आफ्नो काम गर्ने तौर तरीकामा उचित सुरक्षा अप्नाउने तर्फ सोच्न र अपनाउन लगाउने तर्फ पहल गर्नुपर्छ । औद्योगिक दुर्घटना सम्बन्धीको अवस्था नेपालमा पनि चिन्ताजनक छ । ग्यास उद्योगको प्लाण्ट बिष्फोट भएको तीन महिना अघि पाटन औद्योगिक क्षेत्रभित्रका चार जना श्रमिकको ज्यान गएको थियो । यस्ता घटनाहरु दैनिक जसो भैरहेका छन् ।
अतः व्यवसायजन्य सुरक्षाको तालिम सबै नेपाली कामदारहरुलाई दिनु अत्यावश्यक भैसकेकोछ ।)

♦ कानुन अनुसार प्रत्येक दुई दुई बर्षमा बढाउँनु पर्ने बेतन बृद्धिकोे मागलाई अब निर्णायक नबनाउँने हो भने मजदुर संगठनहरु, श्रम मन्त्रालय र श्रम विभाग जस्ता निकायहरुको उपादेयता सिद्धिने छ ।
श्रम विभाग र श्रम कार्यालय भ्रष्टाचारको अखडामा परिणत भैरहेका छन् । मजदुरलाई सास्ती दिने यन्त्रकारुपमा बिकास भएका छन् । नेपाल सरकारले न्यूनतम बेतन अनिवार्य भनि घोषणा गरिदिन्छ तर कार्यान्वयन नगर्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउँदै नल्याउँने वा निजी क्षेत्रदेखी त्राहीमाम हुने प्रबृत्तिले श्रमिकहरुले दुई बर्ष अघि ओली सरकारले बृद्धि गरेको बेतन अहिलेसम्म पाएका छ्रैनन् ।
यो भन्दा ठूलो दुर्भाग्य र बिडम्बना के हुनसक्छ ? तर निजामति कर्मचारीको भने घटिमा पनि १५ प्रतिशत तलब बढिरहन्छ र त्यस्कै आधारमा महंगी बढ्छ । अनि न्यूनतम बेतन रु. १५००० पनि कहिल्यै लिन नपाउँने मजदूरको हालत कस्तो भएको होला ? सार्बजनिक महत्वको वा महंगी बिरुद्धको आन्दोलनको त कुरा छाडौं एउटा बिरोधको बक्तब्यसम्म सार्बजनिक हुन छाडेको अवस्था छ । हामी जिम्मेवार नागरिक बन्ने हो भने जनजीविकाको विषयमा जोड्दारले आवाज उठाउनै पर्दछ । परिणाम ननिस्केसम्म संघर्ष र विरोधका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु पर्दछ ।
♦ ट्रेड युनियनहरुलाई बद्नाम गराउँने सबैप्रकारका तत्वका विरुद्धमा लड्न सकिएन भने समाजबादी आन्दोलन संधैको लागि धरापमा पर्ने खतरा रहेकोले संझौताहीन संघर्षमा उत्रिनै पर्दछ । त्यसकालागि मजबुत सिद्धान्तनिष्ठ संगठन र विशाल क्रान्तिकारी डफ्फाको आवश्यकता पर्दछ । त्यसकारण क्रान्तिकारी तप्काजतिलाई भरमग्दूर एकताको सूत्रमा बाँँध्नुपर्दछ वा आवश्यकता र आन्दोलनको उभारलाई ध्यानमा राखेर संयुक्त मोर्चा पनि खडा गर्नुपदछ ।
♦ बेरोजगारी बिरुद्धको संघर्षलाई मजबुत बनाउँन सकिएको छैन, प्रतिवर्ष थपिँदै आउने झण्डै छ लाख जनशक्तिलाई बेरोजगारीको सार्थक समाधानको खोजी र दबाबको आवश्यक्ता छ । नत्र बैदेशिक रोजगारीको परनिर्भरता झन झन बढेर जाने निश्चित छ । व्यवसायिक तालिम र पढाईलाई अग्रभागमा राख्नुपर्दछ । नत्र योग्यता छ काम छैन, योग्यता छ निपूर्ण छैन भैरहन्छ ।
पर्याबरण संरक्षणको कार्यमा सम्पूर्ण ट्रेड युनियनहरुले एक जुटता देखाउँनुर्दछ । ध्वनि प्रदुषण, पर्यावरणलाई नष्ट गर्ने उद्योग धन्दा बन्द गर्न लगाई नबीकरणीय उर्जाको प्रयोग गरी नयाँ रोजगारीको सिर्जना र रुपान्तरण गराउँन भूमिका खेल्नु पर्दछ र खेलिरहेको पनि छ ।

महासंघले नेकपा माओवादी पार्टीलाई बुझाएको सुझाव पत्र यसप्रकार छः

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई २०७८ सालको भदौ महिनामा मजदुर संगठनलाई मजबुत बनाउँनकालागि प्रस्तुत गरिएको माग पत्र यसप्रकार रहेको छ ।
क.स्थानीय निकायदेखि केन्द्रीय नेतृत्वसम्म ट्रेड युनियन महासंघको प्रतिनिधित्व पार्टीभित्र कम्तिमा पनि १० प्रतिशत हुनुपर्छ । त्यो सबै पेसागत संगठनको आकार र विस्तारको आधारमा हुनुपर्छ । यसो हुँदा ट्रेड युनियनमा आउँनेको संख्या ह्वात्तै बढेर जान्छ र महासंघको आकारमा व्यापक विस्तार हुन्छ । खाहारिएका नेतृत्वलाई पार्टीको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा लैजानैपर्छ । महासंघ नेतृत्व दिन तयार छ सक्षम छ । सल्लाहकार कमिटी बनाएर थन्क्याई एकप्रकारको कार्वाही जस्तो गर्नु हुँदैन ।
ख. बैचारिक लाईनलाई भेला वा पार्टीको विस्तारित बैठकद्धारा तत्काल प्रष्ट पार्नुपर्दछ । जनताको जनवाद नै हो भने पनि हो भनि प्रष्ट कार्यक्रम आउनु पर्दछ ।
ग. ट्रेड युनियन महासंघभित्र २०४६ देखि पछिल्लो आन्दोलनहरुको नेतृत्व गर्दै आएका श्रमिक पुस्ताहरु पार्टीको जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रमा पुगेकै छैनन् । वर्ष चालीसको अवधारणाले सबै मजदुर नेताहरु बाहिरिनु पर्ने अवस्था आएको छ । यो धारणा अत्यन्तै गलत छ मजदुर संगठनमा लागू हुनै सक्तैन । यो विद्यार्थी वा युवा संगठन होईन श्रमिकसित सम्बन्धित कानुनले नै भन्छ ६० बर्षसम्म काम गर, अनि रिटायर भएर जा, त्यसपछि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाबाट प्राप्त पेन्सन खा ।
घ.एकपटक पार्टी केन्द्र वा जनबर्गीय संगठनको केन्द्रमा पुगेपछि आजीवन केन्द्रीय तहमा बस्नु गलत हो । कति पटकसम्म निर्वाचित वा मनोनयन हुन पाउँने हो । पार्टी र भातृ संगठनहरुले बिधानमार्फत प्रष्ट पार्नुपर्दछ । र, त्यस्ता अनुभव प्राप्त सम्पतिलाई पार्टी र संगठनले आवश्यकता र क्षमता हेरी जिम्मेवारी दिन सक्नुपर्दछ ।
ङ. श्रमिकहरुको कार्यक्षेत्र भूगोल नहुने भएकोले उनीहरुलाई संसद प्रवेशको बाटो गैरभूगोल संरचनाभित्रबाट अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउँनु पर्दछ ।
च. एकाघरको नेतृत्वको पहुँच भएकै कारण पद विभाजन गर्ने र अवसर जति सवै आफ्नै घरभित्र पार्ने नातावाद क्रिपावादको अन्त्य गरी क्षमता र क्रियाशीलताको आधारमा निश्चित मापदण्ड तोकेर मिलाउँनु पर्दछ । अहिले सबभन्दा विबाद र असन्तुष्टि त्यहींबाट ज्यादै झाँगिदै गएको, बढेको देखिएको छ । तर एकाघरको भएतापनि क्रियाशीलता र योगदानको कदरमाथि अंकुश नलगाइकन मापदण्ड अनुसार गरियोस ।
छ. आफ्नो हैशियतसम्म थाम्न नसक्ने ब्यक्तिहरुलाई समावेशीताको आधारमा साँसद,नेता तथा अन्य पदमा लगिएको छ अत्यन्तै गलत भएको छ । कम से कम पदको गरिमा जोगाउँन सक्ने पार्टीको इज्जत धान्न सक्नेलाई चयन गरियोस । श्रमिकहरुलाई समावेशी कोटामा परियोस । आगामी दिनमा सच्याईयोस । हेक्का राखियोस ।
ज.पार्टीका वफादार र क्रियाशील तर आर्थिक लेनदेन र कारोवारबाट अछुत रहेकाहरुका बारेमा जिवीकोपार्जनका लागि अपुग आर्थिक व्यवस्थापन गरियोस । त्यस्ता नेता तथा कार्यकर्ता पार्टीकोलागि बोझ होइनन् पार्टीको दिगो सम्पति हुन । पटक पटक भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेता, कार्यकर्ताहरुको बारेमा पार्टीले गहन अनुसन्धान गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गरियोस सत्य सावित भए कार्वाही गरियोस गलत भए पार्टीले नै आरोपको खण्डन गरोस ।
झ. पार्टीले मजदुरको प्रत्यक्षरुपमा देखा परेको समश्याको बारेमा कहिल्यै बोल्दैन । बेतन बृद्धिको बिकराल समश्या छ । कोभिड महामारीका कारण मजदुर रोजगारीबाट पूरै बंचित भएका छन, बेरोजगारले बेहाल छन् । प्रबासी मजदुरको विषयमा पार्टीले स्पष्ट नीति र कार्यक्रम बनाएको छैन र उनीहरुका बिषयमा बोल्दै बोल्दैन । माओवादी पार्टीले मजदुरको विकराल समश्या समाधानका विषयमा अब पनि नबोले कहिले बोल्ने ? मजदुरबर्गको पक्षमा कार्यक्रम ल्याओस ।
ञ. अन्टुफ माग गर्दछ पार्टीको सबै विभाग र समिति स्थानीय देखि केन्द्रसम्म चलायमान बनाई समितिको काम कर्तव्य र अधिकार तोकी योग्यता र क्षमता अनुसारको काम दिनुपर्छ र त्यसको अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउँनु पर्छ । श्रमिकको प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । अनुगमनको आधारमा घटुवा बढुवा र हटाउँने समेत व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

निकृष्ट प्रकारको श्रम क्षेत्र इटाभट्टा उद्योग र मजदुरको ज्यान जोखिममा

इटाभट्टा उद्योगमा कार्यरत अधिकाँस श्रमिकहरुको कार्यघन्टा लगभग १२ घण्टाभन्दा माथि रहेकोे भएतापनि त्यो निकृष्ट कार्यक्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुले आजका मितिसम्म नेपाल सरकारले तोकेको न्युनतम बेतन, सुबिधा र श्रम सम्बन्धी व्यवस्था भएको कुनै पनि कानुनी उपचार प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
नेपाल सरकारले अनिवार्य भनी तोकेको न्यूनतम बेतन लागू गर्ने जिम्मा लिएर बसेको सरकारी निकाय निकम्मा साबित भएका छन् । श्रमन्त्रालयका बिभागहरु र श्रम कार्यालयभन्दा तमासे अरु को होलान् ? उनीहरु किन यति धेरै अनुत्तरदायी ? यसको मुख्य कारण के हो ? के उद्योगी व्यवसायीहरुसितको मिलोमतो नै हो ?
इटाभट्टा उद्योगमा सरकारले तोकेको ब्यबसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षा मापदण्डको हालत पनि शून्यतामा झरेको छ । कतै पनि र कुनैपनि उद्योगमा लागू भएकै छैन ।
अनौपचारिक श्रम क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको अधिकार कानुनमा उल्लेख भएतापनि कार्यान्वयनमा शून्यता रहेको प्रष्ट छ । कहिं कतै युनियन गठन भएको उद्योगहरुमा भने सामान्य गाईंगुँईँ आवाज उठ्ने गरेका छन् । नत्र मजदूरको आवाज सुर्कीको धुलो, चिम्नीको धुवाँसंगै छरपष्ट उडेर जाने गरेको छ कि त खरानीको थुप्रो र हिलो माटोसंगै रुप र रङ परिवर्तन गरिरहने गरेको छ ।
यी तपशीलका पक्षमाहरुमा जेटियुसीसीमा आबद्ध महासंघहरु तथा त्योभन्दा बाहिर रहेका महासंघहरुले साझा समश्याकोरुपमा ब्याख्या गरेर त्यस्लाई अनुमोदन गरेर तत्काल एकजुट भएर कदम चालेनन्, कार्यक्रम ल्याएनन् भने अनौपचारिक क्षेत्र पूरै अस्तब्यस्त रहिरहने छ ।
र, श्रम ऐनमा भने अनौपचारिक श्रम क्षेत्र नेपालमा नरहेको भनि आत्मारति लिएर बसिरहने र दुनियालाई ढाँट्ने अवस्था कायमै रहीरहने निश्चित छ ।
भाषणमा प्रतिबद्धता गरेर होइन काम गरेर देखाउँने बेला आयो । बिना पूर्वाग्रह नेपालका सबै बिद्यमान ट्रेड युनियन महासंघहरु एक जुट हौं, यो निकृष्ट समश्यालाई हल गरौं । कृषि क्षेत्रको श्रम क्षेत्र पनि शोषणको र तोकेको बेतन नपाउँने कार्य क्षेत्र हो । स्थानीय पार्टी संगठनले सहयोग नगरेसम्म र स्थानीय सरकारमा श्रम डेस्कको स्थापना गरी श्रमिकको दर्ता नगरेसम्म यो समश्याको हल हुँदैन ।
स्मरणीय के छ भने यो निकृष्ट कार्यथलोमा श्रमिकहरुले १२ घण्टा काम गरेबापत मुस्किलले मासिक रु. १२ हजारसम्म ज्याला पाउँछन् । त्यो भनेको नेपाल सरकारले तोकेको भन्दा रु. ३५०० ले कम हो ।
बाल श्रम उन्मुलन सन २०२५ सम्ममा ?
दक्षिण अफ्रिकाको क्वाजुलु नाताल प्रान्तको डर्बान शहरमा यही मई १५ देखी २० सम्म आयोजित ग्लोबल कन्फरेन्सले सन २०२५ सम्ममा बाल श्रम उन्मुलन गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
भोकमारी, आर्थिक नाकाबन्दि, साम्राज्यवादी युद्ध, इन्धनको आकासिदो भाउ, धार्मिक तथा जातिय हिंसा, विश्वव्यापीरुपमा भयानकरुपमा बृद्धि भैरहेको पर्यावरणको समश्याले यो उदेश्यकालागि चुनौति भएर खडा भएको छ । कोभिड महामारीको समश्या जीवितै रहेको छ । तर पनि यो ग्लोबल सम्मेलनले सन २०२५ सम्ममा बाल श्रम उन्मुलन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ ।
तर विश्वव्यापी कोभिड माहामारीका कारणले आगामी तीन वर्षभित्रमा बाल श्रम उन्मुलन भैहाल्छ भन्ने अवस्था छैन । किनकि महासमारीको समयमा आर्थिक संकट बेरोजगारीका कारण बालश्रमको अभ्यासमा बृद्धि भएको छ ।
त्यसैगरी साम्राज्यवादी अमेरिका र त्यसका सहयोगी देशहरुले क्युबा, भेनेजुयला, निकारागुवा, सिरिया, उत्तर कोरिया, रुस, अफगानिस्ता, इरान लगायतका थुप्रै देशहरुमा आर्थिक नाकाबन्दि लगाई तीदेशहरुको आर्थिक अवस्था चौपट पारेकोले समृद्धि र रोजगारीको बृद्धि बिना सबैले पाठशाला जाने श्रम नगरी बाँच्ने अवस्था नरहेका्े प्रष्ट छ ।
त्यसकारण सबै मुलुकबाट सन २०२५ सम्ममा बाल श्रम उन्मूलन हुने सम्भावना कमै छ ।
तर नेपालमा भने निकृष्ट बाल श्रम निक्कै कम भएर गएको आइएलओको तथ्याँकले बताएको छ । विश्वमा सन २०२० प्रारम्भको तथ्याँक अनुसार १६० मिलियन बालबालिकाहरु श्रम क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् ।

बिकराल छ बैदेशिक रोजगारीको अवस्था :

संसारका सबैभन्दा बिकसित तथा शक्तिशाली देशहरु र संसारका सबैभन्दा गरिब तथा विकासोन्मुख देशहरुले भोगिरहेको र सबैभन्दा बढि चर्चा परिचर्चामा आईरहेको विषय हो अप्रवासी श्रमिक र शरणार्थीहरुको ब्यवस्थापन र समाधानको समश्या । यो समश्याका बारेमा कार्ल माक्र्सले सन १८७० मा नै विशेषरुपमा आईरिस श्रमिकहरुलाई बेलायतले कसरी आयरल्याण्ड छोड्न बाध्ये बनाउँछ र बेलायत प्रबेशमा उक्साउँछ र त्यसपछि उनीहरुको शोषण कसरी गर्छ भनि विस्तृत चर्चा गर्नु भएको छ । उहाँले त्यतिमात्र विश्लेषण गर्नु भएको छैन अप्रवासी श्रमिकहरुलाई दिइने ज्याला र सुबिधा र देशभित्रका श्रमिकलाई दिइने तलब सुबिधामा कति भयानक विभेद गर्दछन् भनि उल्लेख गर्नु भएको छ । सस्तो श्रमको आयात गरी अकुत पँुजिको संचय गर्ने तर अप्रवासी भनि पक्षपातपूर्ण व्यवहार गर्ने बेलायती साम्राज्यावादी नीतिको माक्र्सले कटू आलोचाना गर्दै भन्नु भएको छ श्रमिकहरुलाई उनीहरुको मात्रृभूमिबाट बहिरगमन गराउने र नयाँ उद्योग कलकारखाना र विकास निर्माणका आधारभूत संरचना आयात गरिएका श्रमिकको देशमा तयारी गर्न नदिने साम्राज्यवादी नीतिको विरुद्धमा श्रमिकहरुले काम गर्न गएको देशमा बराबरीको हैशियतको लागि संगठित संघर्ष गर्नुपर्ने र आफ्नो देशबाट रोजगारीका लागि बाहिरिनु पर्ने दीर्घकालीन समश्याका खिलाफमा पनि जोड्दारले आवाज उठाउनु पर्ने कुरामा जोड दिनु भएको छ । त्यतिमात्र होइन अप्रबासी श्रमिकहरुले रोजगारीका कारणले सिथिल हुनगैरहेको राष्ट्रियताको पक्षमा जोड्दारले सचेत गर्दै गराउँदै साम्राज्यवादीहरुको घुसपैठियाका बाटाहरुलाई रोक्नु पर्ने विषयलाई पनि गम्भीररुपले उठाउनु भएको छ ।
यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने अप्रवासी वा वैदेशिक रोजगारीको विषय रोजगारीकोमात्र समाधानको चस्माले हेर्ने विषय होईन यसले पार्ने अनेकौ समश्याहरु उजागर हँुदै गएका छन् । अरुको देश निर्माणमा टेवा दिने श्रमिकहरुलाई आफ्नो देशको विकास निर्माणमा सम्वन्धित सरकारले किन प्रयोग र उपयोग नगरी वैदेशिक रोजगारीमा धकेल्न हरतरहले उक्साई रहेको छ ? अनेकौं प्रकारका सुनौला सपना बेच्दै बैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि घर जग्गा साहुहरु जति फाइनान्स कम्पनी, सहकारी संस्था तथा बैंकहरुमा महंगो ब्याज दरमा धितो राखेर विदेशिन बाध्ये पारिएको छ । आफ्नो देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको कारणले अल्पकालीन उपायकोरुपमा सरकारले बेरोजगारीको समश्यालाई हल गर्न बैदेशिक रोगारीमा आफ्नो होनहार जनशक्तिलाई पठाईरहेको छ कि साम्राज्यवादीहरुको पक्षपोषणमा काम गरिरहेको छ ? यसको मूलकारणहरु सतहमा मात्र खोजेर पुग्दैन । के माक्र्सले भने जस्तो पँुजिवादले अनिवार्यरुपमा जन्माएको अकुत नाफामुखी खतरणाक योजना नै त होइन बैदेशिक रोजगारीको उक्साहट र खतरणाक योजना ? के रेमिटान्सले धानेको देशले विकासको फड्को मार्न सक्छ ? के युवा जनशक्तिलाई निर्यात गरेर देश विकास हुन सक्छ ? यस्ता अनेकौ भयानक सवालहरु जागृत भैरहेका छन् ।
परिभाषा ः कामको उचित अवसर नपाएपछि वा उचित मजदुरी नपाएको कारण जीवन निर्वाहको लागि रोजगारीको अवसरहरु खोज्दै देशभित्र वा अन्य देशहरुमा कानुनी वा गैरकानुनीरुपमा काम गर्न जाने श्रमिकहरुलाई अप्रवासी श्रमिक भनिन्छ ।
अप्रवासी श्रमिकहरुले विदेशमा कामगर्न जानुको कारण ः कामको उचित अवसर, आकर्षक तलव र सुविधाको खोजीलाई आधार माने पनि श्रमिक आयातकर्ताहरुले सस्तो, लामो कार्यघण्टा, कठोर तथा जोखिमपूर्ण श्रम, कानुनी प्रकृयाबाट झंझटमुक्त र श्रम मापदण्डभन्दा कममा काम गर्न राजीखुशी भएका श्रमिकहरुलाई सिकार बनाएको पाइएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अप्रबासी संगठन (आईओएम) ले बताए अनुसार दक्षिण एशियाबाट प्रतिवर्ष १५ लाख श्रमिकहरु खाडी देशहरु लगायत विभिन्न देशहरुमा जाने गरेका छन् । संसारको सबैभन्दा बढि श्रमिकहरु रोजगारीको लागि मातृभूमीबाट बाहिरिनेमा दक्षिण एशियाली क्षेत्र नै हो ।

अप्रवासी श्रमिकको विषयमा भनिएको छ अप्रवासी श्रमिकको अधिकार भनेको मानव अधिकार हो भनि व्याख्या गरिएको छ । तर यति महत्वपूर्ण अधिकारको कँही पनि कुनैपनि अप्रवासी श्रमिकहरुले व्यवहारमा भोग्न पाएका छैनन् । यसका लागि संयुक्त राष्ट्र संघ लगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अप्रवासी संघ÷संस्थाहरुले विश्वव्यापीरुपमा अभियान संचालन गरिरहेका छन् । तर पनि अप्रवासी श्रमिकहरु अधिकारविहीन अवस्थामा काममा जोतिइरहन बाध्य छन ।
बैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुको नियमन, व्यवस्थापन र हक अधिकार सुरक्षाको लागि नेपाल सरकारले बैदेशिक रोजगार विभागको स्थापना गरेको छ । तर श्रम मन्त्रालय, परराष्ट मन्त्रलाय तथा ट्रेड युनियनहरुवीचको प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेकोले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरुको हकहितको रक्षा र संस्थागत विकास हुन सकेको छैन ।
त्यतिमात्र होइन नेपालले श्रमिक पठाउँदा जुन हतारो र चोरीको बाटो समेतबाट पठाउँछ त्यही तदरुकताकासाथ श्रमिक प्राप्त गर्ने देशहरुसित आफ्ना नागरिकको समस्या समाधान र रक्षाको लागि काम गर्ने तत्परता देखाउनु पर्ने हो गर्न सकेको छैन । नेपाल सरकारको यो लुरेपनको श्रमिक प्राप्त गर्ने देशरुहरुले नाजायज फाईदा उठाइरहेका छन् । रोजगारी दिने मुलुकहरुको अटेरीपन र घमण्ड यति भयानक छ कि अधिकार माग गर्ने श्रमिकहरुलाई उनीहरुको एन्जिओहरुले प्रष्टरुपमा भन्ने गरेका छन् विदेशी श्रमिकले देशको धर्म र संस्कृतिलाई धुमिल पारे, किन हाम्रो देशमा पठाउनु आफ्नै देशमा काम दिए भैगयो नि भन्न भ्याएका छन् । अप्रवासी श्रमिकले उनीहरुको देशको आर्थिक उन्नति कति हदसम्म र कति कठोर र नारकीय कठिनाईकासाथ प्रतिवर्ष गरिरहेका छन् त्यो तथ्यलाई चाँही लुकाउने गरेका छन् ।
नेपालका म्यानपावर कम्पनीहरुले जति हतारो र छलकपट गरेर श्रमिक यथासक्य पठाउने गरेका छन् तर विदेशमा कठोर परिश्रम,उचित खानपान र स्वास्थ्य अनुकूलको वासस्थानको अभावका कारण मृत्युबरण गरेका श्रमिकको लाश ल्याउन सबैभन्दा बढि आनाकानी र बेखबर हुने गरेको छ । गैरकानुनी तरिकाले श्रमिक पठाउने रोजगार कम्पनीहरुलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउने हिम्मत गर्न सकेको छैन । नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको भिसा फ्रि र थप रकम लिन नदिने निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न सकेन ।
तर नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा गठित तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सरकारले बैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरुका वारेमा निकै सकारात्मक र प्रभावकारी कार्यको शुरुवात गरिसकेको छ र त्यसको महत्वपूर्ण प्रभावहरु परेको कुरा बैदेशिक रोजगारमा कार्यरत श्रमिकहरुले बताउन थालेका छन् ।
प्रबासी श्रमिकका विषयमा नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मन्चहरुमा प्रभावकारी भूमिका नखेलेसम्म यो अभियानले अझै मूर्तरुप लिने संभावना देखिदैन ।

अप्रवासी श्रमिकहरुको अधिकारका सम्बन्धमा पारित विभिन्न महासन्धिहरुमा भएका महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरु यसप्रकार रहेका छन् –

क. काम गरिरहेको मुलुकमा स्वतन्त्ररुपमा घुमफिर गर्न पाउने अधिकार
ख. जीवन रक्षाको अधिकार
ग. कुनै पनि किसिमको यातना, त्रूmरता, अमानवीय, निकृष्ट व्यवहार तथा दण्ड विरुद्धको अधिकार
घ. दासता तथा जबरजस्ती श्रममा लगाउने विरुद्ध स्वतन्त्र हुन पाउने अधिकार
ङ. गोपनीयताको अधिकार
च. यथार्थपरक तथा सार्वजनिक सुनुवाईको अधिकार
छ. कानुनी सहयोगी, दोभाषे तथा आफुले बुझ्ने भाषामा सूचना पाउने हक
ज. स्वतन्त्र तथा सुरक्षित हुन पाउने र बहसको लागि छेकथुन हुनबाट स्वतन्त्र हुन पाउने अधिकार
झ. कसुर प्रमाणित नभएसम्मका लागि निर्दोष हुन पाउने अधिकार
ञ. कुटनैतिक तथा कन्सुलरसित सहयोग स्थापित गर्न पाउने अधिकार
ट. कार्यरत देशको जनताको अधिकार बराबरीको अदालत र ट्रिबुनलको अधिकार
ठ. कार्यरत देशका जनता बराबरीको तलब भत्ता, ओभरटाइम तथा बिदाकोे सुविधा प्राप्त गर्ने अधिकार
ड. टे«ड युनियनहरुमा लाग्ने र संघहरु गठन गर्न पाउने अधिकार
च. कानुनको अगाडि सवै स्थानमा समान अधिकारको प्रत्याभूति
छ. कार्यरत मुलुकको श्रमिक बराबरीको सामाजिक सुरक्षाको अधिकार
ज. औषधोपचारको आकस्मिक सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार
झ. कार्यरत मुलुकमा संघ तथा टे«ड युनियन गठन गर्न पाउने अधिकार
ञ. कार्यरत मुलुकको श्रमिकको बराबरीको अवकाश, बेरोजगारी भएको अवस्थामा सुरक्षा तथा लाभ प्राप्त गर्ने अधिकार
ट. रोजगारदाताले सहमतिपत्रभन्दा वाहेकको काम लगाएमा कानुनी उपचार पाउने अधिकार
ठ. अप्रावासी श्रमिकले आफ्नो साँस्कृतिक पहिचान कायम राख्न पाउने अधिकार
ड. आर्जन गरेको आम्दनी आफ्नो देशमा पठाउन पाउने अधिकार
ढ. कार्यरत मुलुकको श्रमिक बरावरी शिक्षा, व्यावसायिक तथा सामाजिक सेवाहरु प्राप्त गर्ने अधिकार
ण. कार्यरत मुलुक र आफ्नो देशको सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्न पाउने अधिकार
त. कार्यरत मुलुकको सिमानाभित्र स्वतन्त्ररुपमा घुमफिर गर्न पाउने अधिकार
थ. परिवारिक उत्तरदायित्वका कारण काममा वाधा नपर्ने गरी गैरहाजिरी अर्थात विदामा बस्न पाउने अधिकार
द. कानुनीरुपमै आफ्नो देशको राजनीतिक गतिविधि तथा कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउने अधिकार
ध. आफ्नो देशमा मत दिन पाउने र निर्वाचित हुन पाउने अधिकार
न. अप्रवासी श्रमिकको परिवार तथा शिशुका सम्बन्धमाः आफ्ना शिशुहरुको नामाकरण, दर्ता तथा राष्ट्रियताको अधिकार प्राप्त गर्ने छन् ।
प. प्रवासी श्रमिकको बालवच्चाहरुको शिक्षा ग्रहण गर्न पाउने अधिकार

नेपालको निराशाजक तथ्याङ्क, केही काम गर्न सकेको छैन-

नेपालले बैदेशिक रोजगारीमा अझै पनि अकुशल जनशक्तिलाई पठाउँन छाडेको छैन । त्यसकारण शोषण र ज्यानको जोखिममा पर्ने संख्यामा बृद्धि भैरहेको छ ।
नेपालको प्रतिव्यक्ति आय केवल ११६० डलर रहेको छ, यो आय भनेको २३० देशमध्ये नेपाल १९७ औं नम्बरमा पर्दछ । र, सन २००८को तथ्याँङ्कलाई आधार मान्ने हो भने यो देशमा ४६ प्रतिशत बेरोजगार देखिन्छन् । यसको अर्थ नेपाल बेरोजगार जन्माउने देशको १९५ औं नम्बरमा पर्दछ । हाल आएर नेपालबाट बैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको संख्या ४५ लाख रहेको छ ।
यो चरम अभाव, गरिबी, र बेरोजगारीका कारण आमरुपमा अप्रवासमा जान बाध्ये भएका छन् नेपाली बेरोजगारहरु । दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमा अदक्ष श्रमिक निर्यात गर्ने देशको सूचिमा नेपाल एक नम्बरमा पर्दछ भने दक्ष जनशक्ति तथा प्राविधिक निर्यात गर्ने देशमा भारत एक नम्बरमा पर्दछ । नेपाल जस्तै अदक्ष र नेपाली श्रमिकको भन्दा पनि कम तलव र सुविधामा बैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने अर्को देश हो बंगलादेश । नेपालबाट बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको प्रतिशत सन २००३ मा ३.२ प्रतिशत थियो भने सन २०११ सम्ममा आइपुग्दा ७.३ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । दैनिक औसत १५ शय देखि २००० जनासम्म बैदेशिक रोजगारीमा उडिरहेका मजदुरहरुको संख्यामा विनासकारी महाभुकम्पपछि भने केही कमी आएको (दैनिक औसत १३०० शय) बताईन्छ । कोभिड महामारीको कारण बन्द भएको बैदेशिक रोजगारी फेरी अहिले भरमार फस्टाएको छ ।
बैदेशिक रोजागारीमा सवैभन्दा बढि श्रमिक पठाउने जिल्लाहरुको नामावलि यसप्रकार छन्-

१. धनुषा २. महोत्तरी ३. झापा ४. मोरङ ५. सिरहा ६. नवलपरासी ७. सप्तरी ८. सुनसरी ९. सर्लाही १०. रुपन्देही
नेपाली श्रमिकहरुको मुख्य गन्तव्य देशहरु मलेशिया, कतार, साउदी अरबीया, युएइ, कुवेत लगायतका प्रमुख गन्तव्य स्थान हुन । वैदेशिक रोजगारीमा ९५ प्रतिशत पुरुषको वर्चश्व रहेको छ । तर अनौपचारिक माध्यमबाट वाहिरिने महिलाहरुको समेत हिसाव गर्ने हो भने झण्डै १२ प्रतिशतको हाराहारीमा महिलाहरु वैदेशिक रोजगारीमा गएको अनुमान गरिएको छ । सन २०१३ मा बैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरुले झण्डै पाँच अरब डलर अर्थात २५ प्रतिशत घरेलु सकल उत्पादन बराबरीको रहेको थियो । नेपाल विश्वको तेश्रो उच्च रेमिटान्स भित्र्याउने मुलुकभित्र पर्दछ । त्यसैले नेपाललाई रेमिटान्सले धानेको देश पनि भनिन्छ ।
अप्रवासी श्रमिक र सरणार्थीको समश्या प्रथम विश्व युद्धकालदेखिकै समश्या भएपनि संयुक्त राष्ट्रसंघले अप्रवासीहरुका विषयमा खासै चासो नराखेको कारणले गर्दा विकराल भएको हो भन्ने तथ्यको महशुस महासचिव कोफी अन्नानको कार्यकालमा हुन थाल्यो र महासचिव आफै नै यो अभियानमा क्रियाशील हुनु भएकोले बान की मुनको कार्यकालसम्म आईपुग्दा यसले विश्वव्यापीरुपमा मान्यता पायो । अप्रवासी श्रमिकहरुका विषयमा पनि गहिरो चासो र उद्धार गर्ने तरिकाको खोजी गर्न थालिएको छ ।

ग्लोबल कोलिसन अन माइग्रेशनले तत्काल कार्यन्वयन गरियोस भनि सरकारहरुसित माग गरेको महत्वपूर्ण बुँदाहरु यसप्रकार रहेको छ ।
क. अप्रवासीहरुलाई अपराधीकरण गर्न अन्त्य गरियोस
ख.अप्रवासीहरुलाई बन्देज लगाउन अन्त्य गरियोस
ग.अप्रवासीहरुका पक्षमा सुरक्षाको प्रत्याभूति गरियोस
घ. अनियमित तरिकाले प्रवेश गरेका प्रवासीको अधिकारको सम्मान गरियोस
ङ. लैङ्गिक समानताको पूर्ण पालना गरियोस ।
च. अनियमित रुटबाट गएका अप्रवासीहरुको लागि कानुनी व्यवस्था गरियोस
छ. अप्रवासीलाई सुविधा प्रदान गर्ने विषयमा आप्mनो देशको नागरिक सरह व्यवहार गरियोस
ज.अप्रवासीको सृखलाबद्ध आवतजावतलाई सहज र सुरक्षित बनाईयोस
झ.अप्रवासी चलायमानको बृहत संभाव्यताको बैकल्पिक खोजी गर्ने
ञ. पारदर्शिता, जवाफदेहिता र अधिकतम मात्रामा मापदण्डको बृद्धि गरियोस ।
ट.अप्रवासीको कार्यकुशलता र योग्यतालाई मान्यता प्रदान गर्ने संयन्त्रको विकास र विस्तार गरियोस

प्रवासी श्रमिकको अधिकारकालागि कार्यरत एशिया सोसाइटीले प्रस्तुत गरेको प्रमुख विषयहरुः

एशिया सिभिल सोसाइटीले अप्रवासीहरुले सबै प्रकारका न्याय प्राप्त गरुन भन्ने उदेश्यका साथ ग्लोबल फोरम अन माइग्रेशन एण्ड डेभलेपमेन्टमा उठाएको मुख्य विषयहरु यसप्रकार रहेका छनः
क. आफ्नो अस्तित्व जाहेरी सहितको न्यायको लागि कानुनी कार्यवाही व्यवस्था हुनुपर्दछ
ख. सामाजिक न्याय पाउनु पर्दछ
ग.विकासको क्षेत्रमा न्याय पाउनु पर्दछ
घ. आर्थिक क्षेत्रमा न्याय पाउनु पर्दछ
अप्रवास मानव इतिहासको एउटा कथा हो, हरेक मानव इतिहासमा मानिसहरु उत्तम जीवनको आशामा एक ठाउँबाट आर्कोमा स्थानन्तरण गर्ने गरेको पाइन्छ । हाम्रो क्षमताले हामीलाई स्थानन्तरण हुन प्रोत्साहित गर्दछ । हामी मानिसहरु अप्रवासको लागि उत्साहित हुन्छौं किनकी बढ्दो अवसरको फाइदा उठाउनको लागि मानिसहरु अप्रवासी हन्छन् । मानिसहरु कतिपय द्धन्द, गरिबी, राम्रो कामको खोजी, हावापानीमा आएको परिवर्तन र खस्कँदो अवस्था, सामाजिक वहिस्करण र अत्याचारको कारणले बाहिरिन्छन ।
मानवअधिकार, यसकारण केन्द्रबिन्दुमा छ जस्ले मानव रक्षाको लागि निरन्तर काम गरिरहेको छ । आजकल अत्यधिक मानिसहरु अप्रवासनमा गैरहेका छन् । यसको खास कारण राज्यद्धारा उनीहरुको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप र अस्वीकारोक्ति हो ।
अप्रवासीहरुको श्रृंखलाबद्धरुपमा यात्राको दौरानमा डिपार्चर हुनुअघि, ट्रान्जिटमा, गन्तव्य देशमा पुगिसकेपछि र घरवापसीमा समेत उनीहरुको अधिकार हनन् भैरहेको छ ।
पिपुल्स ग्लोबल एक्सन(पिजिए) मिश्रित अप्रवासीको विषयमा विशेष जोड दिएको छ । मिश्रित अप्रवासीको बारेमा यसरी प्रष्ट पार्ने जमर्को पनि गरिएको छ ।
सन २०१५ मा २४४ मिलियन (दुई अरब चौवालीस करोड) मानिसहरु आप्mनो देश बाहिर बसेको तथ्य रहेको छ । उनीहरुले ३.३ प्रतिशत संसारको जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्दछन् । अप्रवासीका रुपमा यी समूहका मानिसहरु एक देशबाट अर्कोमा बहुआयामिक कारणहरुबाट विशेषतः पारिबारिक पुनरमिलन, सुरक्षित रोजगारीको लागि तथा सुरक्षाको लागि । यस समूहमध्ये कतिपय शरणार्थीहरु हुन्छन् जसको मिश्रित उत्प्रेरणा हुन्छ साथै मात्रृभूमिभित्र दिइने यातनाले पनि अप्रबासी हुन बाध्येता पर्दछ । अचेल मिश्रित अप्रवासीको विषयमा वढी चर्चा हुने गरेको छ । अलिकति यहाँ चर्चा गर्नु आवश्यक छ ।

मिश्रित माइग्रेन्ट्स भनेको के हो ?

मानिसको एउटा अनियमित चलायमान विभिन्न कारणहरुले हनसक्छ, उनीहरु शरणार्थीको अनुमति पाउन, ठूला आर्थिक अवसरका लागि, तस्करी र बेचविखन को माध्यमबाट चलायमान हुन्छन् र वातावरणमा आएको गिर्दो हालतका कारणले पनि स्थानान्तरण हुन वाध्ये हुन्छन –आई. ओ.एम.
मिश्रित माइग्रेसनको परिभाषा ः ती मानिस जस्ले यात्राको एउटाबाटो एकै समयमा गर्दछन् तर फरक फरक कारणले । यसभित्र स्वेच्छाले तथा शरणार्थीहरु जो निर्णय गरेर हिड्छन् जीवन रक्षा र आफ््नो स्वतन्त्रतालाई बचाई राख्न ।
– युएन.एच.सि.आर
शरणार्थी तथा अप्रवासीको समश्या समाधानको लागि २०१६ को सेप्टेम्बरमा न्यु योर्कमा भएको संयुक्त राष्ट्र संघको उच्चस्तरीय शिखर सम्मेलनद्धारा ७ बँुदे महत्ववपूर्ण घोषणापत्र जारी गर्दैे विश्वका नेताहरु सात बुँदा (अभियान)लाई शरणार्थी तथा अप्रवासी र सामाजिक वास्तबिक्ताका सम्बन्धमा नयाँ ब्याख्या गर्दै तत्काल कदम चाल्नुस भनिएको छ । जसलाई शरणार्थी र अप्रवासीका बारेमा जारी न्युयोर्क घोषणा पत्र भनिन्छ । यस्लाई अप्रवासी श्रमिक र शरणार्थीका विषयमा पारित सबैभन्दा महत्वपूर्ण घोषणाकोरुपमा स्वीकार गरिएको छ ।
यसैलाई आधार मानेर ग्बोबल फोरम फर माईग्रेन्ट्स एण्ड डेभलेपमेन्टले विश्वव्यापी रुपमा अप्रवासीहरुको अधिकारका लागि संयुक्त राष्ट्र संघ, सरकार, सामाजिक तथा गैरसरकारी संस्था, ट्रेड युनियनहरुको समन्वयमा अन्तर्राष्ट्रिय अभियानहरु संचालन गरेका छन् । यस वर्ष (२०१६ को डिसेम्बर ५ देखी १३ डिसेम्बर) बंगलादेशको राजधानी ढाकामा सम्पन्न भएको छ । यो अभियानमा लगभग ४६ राष्ट्रका प्रतिनिधित्व रहेको थियो । गैरसरकारी संस्थाहरु र टे«ड युनियनहरुको बाहुल्यता रहेको यो अभियानमा सरकारी पक्षको क्रियाशीलता केबल उपस्थिति र औपचारिक भाषणमा सीमित देखिएको छ भने श्रमिक भित्र्याउने देशहरुको भूमिका र उनीहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागी भएका गैरसरकारी संगठनहरुले सरकार र आफनो देशको बखान गर्दै अप्रवासीहरु उनीहरुको समश्या नभई अप्रवासी पठाउने देशको समश्या हो भनि स्पष्टिकरण दिंदैमा वितेको पाइएको छ । अप्रवासी श्रमिकहरुको समश्या समाधान को को मार्फत अर्थात श्रमिक पठाउने देश, श्रमिक प्राप्तगर्ने देश वा अन्तर्राष्ट्रिय निकाय (आई.ओ.एम, आई.एल.ओ, संयुक्त राष्ट्रसंघ वा गैरसरकारी संस्थाहरु) हुनसक्छन ? यो विषयको यद्यपि टुङ्गो लाग्न सक्या छैन । यो अभियान संचालन भैरहेकै समयमा लेबाननले नेपाली घरेलु श्रमिकलाई राजनैतिक गतिविधिमा सरीक भएको भनि देश निकाला गर्दा पनि ती अप्रवासी श्रमिकको पक्षमा बहश पैरबी गरी लेबनानी सरकारको कदमको विरोध गर्ने हिम्मत जुट्न सकेन । र, त्यसलाई महत्वपूर्ण विषयकोरुपमा छलफलमा प्रवेश गराइएन । यसबाट पनि थाहा हुन्छ प्रवासी श्रमिकहरुको समश्या समाधानको एउटा दायरामा ल्याउन अझै समय लाग्ने मात्र देखिएको छैन श्रमिक पठाउने देशको भूमिका हरतरहले निर्णायक रहने देखा परेको छ ।
बैदेशिक रोजगारीमा पठाइएका श्रमिकका बारेमा नेपालले खासै जिम्मेवारी नलिने, के काम गर्दैछ हाल काहाँ छ के अवस्थामा छ भनि खोजीनिधि नगरेकाले गन्तब्य देशले पनि वास्ता नगरेकाले उचित बेतन नपाउँने, न्याय नपाउँने गर्मिका कारण ज्यान जाने गरेको प्रतिवेदनहरु हालै पनि सार्बजनिक भैरहेका छन् । कतारमा काम गर्न गएका श्रमिकहरुमध्ये ४० डिग्री भन्दा माथिको तापक्रममा काम गर्दा हृदयघातका कारण बिगत ८ वर्षभित्र ५७१ सय जनाको ज्यान गएको छ ।
यो विकराल समश्याको समाधान भनेको आत्मा निर्भर अर्थतन्त्रको बिकास नै हो । कमसेकम रोजगारीको ग्यारेन्टि नै हो ।
जेटीटीयुसीमा आबद्ध ट्रेड युनियनहरुको साझा समश्या यसप्रकार रहेका छन्

११० औ अन्तराष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा प्रस्तुत सुझावः
१) गरिबी, बेरोजगारी, अभावको दुष्चक्रलाई तोडन उत्पादनशील क्षेत्रमा व्यापक लगानी र रोजगारी विस्तार गर्ने रणनीति र कार्यक्रमलाई विश्वव्यापी रुपमा अगाडि बढाउनु पर्दछ । यसका लागि हरेक देशका सरकारहरु र रोजगारदाताले विशेष योजना बनाउन आवश्यक छ ।
२) श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई सघनरुपमा लागू गरिनुपर्दछ ।
३) अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई ओैपचारिक अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्ने ठोस योजना अगाडि सार्नु पर्दछ ।
४) संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो बिकास लक्ष्य हासिल गर्न यस अन्तर्गतका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्ने कार्यक्रम अगाडि सार्नु पर्दछ ।
५) आइएलओका अभिसन्धीहरुको अनुमोदन, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न अनुगमनको पाटोमा विशेष कार्यक्रमका साथ अभियान संचालन गर्नु पर्दछ ।
६) आइएलओलाई सम्पूर्ण श्रमिकहरुको आस्थाको अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको रुपमा विकास गर्न समयानुकूल यसलाई अझ बढी समावेशी, प्रजातान्त्रिक र श्रमिकहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको संस्थाको रुपमा विकास गर्न नीतिगत एवम् संरचनागत सुधार गर्न ध्यान दिनु पर्दछ ।
सार्क देशभित्रको मजदुरको झन्झन दयनीय बन्दैछ
मन्दीको अन्त्य मजदुरमाथि दमन गरेर हल हुँदैन, मजदुर निष्कासन मन्दीको औषधी हुनैसक्तैन । केवल सुरक्षित रोजगारीमात्र यसको इलाज हो । कर्पोरेट घरानाको अकुत पुँजीबाट रोजगारी बढ्दैन भन्ने मुख्य उदाहरण नै भारत हो । विश्वका सबैभन्दा ठूला धनीहरु भारतमा रहेका छन भने गरिब मजदुरको सबैभन्दा ठूलो संख्या भएको देशपनि भारत नै हो । यस्तो अचम्म पनि हुन्छ र ? जुन देशमा विश्वका सबैभन्दा धनि बस्छन् त्यही देशमा सबैभन्दा धेरै गरिब पनि ? यो कति भयावह पुर्नै नसकिने खाडल हो ।
यसको मतलब भारतीय आर्थिक व्यवस्थालाई नव उदारबाद तथा निजीकरणले खर्लप्पै निलिसकेको छ । सम्पूर्ण पुँजि र सत्ता कर्पोरेट हाउसको मुठ्ठीमा कैद भएको छ । यही सेप्टेम्बर महिनामा भारतीय श्रम सम्बन्धी लेबर कोडमा हतारमा कोरोना महामारीको चरम विन्दुमा मजदुरको रोजीरोटी बचाउँन राष्ट्रिय विपत घोषणा गरी जीवन रक्षा गर्नु पर्ने थियो विडम्बना मजदुरको प्राप्त अधिकार कटौति गर्न पो लेबर कोडमा शंसोधन गरियो ।
३५ वटा लेबर कोडलाई चारवटामा सिमित गरिएको छ यो पक्कै पनि राम्रो पक्ष हो । ३५ बाट ४ मा झार्नुलाई उपलब्धिरुपमा मान्न सकिन्छ । तर मजदुरको अधिकारमाथि भने अझ धेरै अंकुश लगाएको छ ।
त्यसकारण ३५ वटा श्रम सम्बन्धी ऐनलाई चारवटा ऐनमा मर्ज गर्नुमात्र सफल भएको मान्न सकिन्छ । यी ऐनहरुले मजदुर अधिकारको रक्षा गरेको कतैपनि देखिदैन किनकी ९३ प्रतिशत अनौपचारिक श्रमिकलाई ऐनभन्दा बाहिर राखेर, नसमेटेर केवल ७ सात प्रतिशत औपचारिक श्रमिकको लागि शंसोधन गरिएको श्रम सम्बन्धी चारवटा लेबर कोड २०२० ले श्रमिक अधिकारको कसरी रक्षा गर्यो भन्ने ? पहिला १०० जना मजदुर कार्यरत रहेको कम्पनीलाई मात्र मजदुर कटौति र बर्खास्तको लागि सरकारको अनुमति लिनु नपर्ने प्रावधान थियो भने अहिले आएर ३०० जना कार्यरत कम्पनीले मजदुर बर्खास्त र कटौतिको लागि कुनै सरकारी परामर्श वा स्वीकृति लिनु नपर्ने भएकोछ ।
स्मरणीय के छ भने लकडाउनको अवधिमा नै उत्तर प्रदेश लगायतका राज्यसरकारले मजदुर अधिकार सम्बन्धी ३५ वटा दफा मध्ये ३२ वटा त निलम्बन नै गरिसकेको अवस्था पनि छ । अब भन्नुस भारतीय श्रमिकको हालत कस्तो भएको होला ?
भारतीय मजदुर संघहरुको हरेक आन्दोलनलाई मोदी सरकारले किसान आन्दोलनलाई जस्तै गरी पटक पटक अनेकौं हत्कण्डा गरी असफल बनाईरहेको छ । भारतीय श्रमिकहरुले संघर्षको बाटोलाई परित्याग गरेका छैनन् मोदी सरकारको निरंकुशता विरुद्ध सबै संगठनहरु एकजुट भएर लडिरहेका छन् ।
बंगलादेशमा पनि मजदुर संगठन अति बद्नाम गरिंदैछ । माग पूरा गराउँन नसक्ने अधिकारको रक्ष ागर्न नसक्ने मजदूर संगठनको काम छैन जस्ता टिप्पणिहरु भरमार आईरहेका छन् । बिद्यार्थी संगठन, युवा संगठन र ट्रेड युनियन संगठनमाथि प्रतिबन्ध नै लगाइयोस यिननीहरुले जनतको पक्षमा काम गरेनन्् भन्दै आक्रोश पोख्न थालेका छन ।
उता श्रीलंकामा भने जेभीपी निकट रहेको बामपन्थी मजदुर संगठनले आम जनताको मन जितेको छ । जनता मजदुर संगठनमाथि आसावादी बनेका छन् । आर्थिक संकट निम्त्याउँने राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्ष र प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षको बिरुद्धमा धावा बोल्न सफल रहेकाले जनताको नजरमा हिरो साबित भएका छन् पार्टीको कदलाई पनि धेरैमाथि उठाउँन सफल भएका छन् ।

निष्कर्ष:
संघर्ष र आन्दोलन बिना मजदुर संगठन जीवन्त हुनसक्तैन । भद्रगोल संकट र समश्याको थुप्रोमाथि उभिएर जागिर जोगाउनकै लागि संघर्षलाई तिलान्जलि दिएर शोषण र दमनलाई सहनु युनियनको कर्तव्य होइन । हाल त्यो प्रबृत्तिमा अत्यधिक बढोत्तरी भएको छ ।
संघर्षका लागि गतिलो क्रान्तिकारी संगठन नबनाई प्राविधिक तरीकाले समश्या समाधानको बाटो लिन थाल्यौं भने बिस्तारै बिस्तारै संगठन मर्दै जान्छ । नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनको स्वरुपमा त्यही डरलाग्दो प्रबृत्ति हावी भैरहेको छ । बैचारिक खुराक बिनाको मजदुर संगठन निर्वाचनको मुखमा आफ्नो पार्टीलाई भोट नखसाली अमूक अमूक तरीकाले अरु पार्टीलाई भोट बेच्ने अवसरवादी नेता र कार्यकर्ता जस्तै हुन ।
बैचारिक स्पष्टताकासाथ संघर्षमा होम्मिन डरायौं भने क्रान्तिकारिताको खोल ओढेर बस्नु बराबर हो । संघर्षमा मजदुरलाई होमेर मालिकसंग साँठगाँठ गरी ब्यक्तिगत लाभ लिने अपराधिहरुका कारण मजदुर आन्दोलन ज्यादै बद्नाम हुँदै गएको छ । त्यसता संगठन बेचुवा, मजदुरको तलबबाट कमिशन कटाएर खाने जुकाहरु, भ्रष्टहरु र संघर्षमा मजदुरलाई उचालेर ब्यक्तिगत लाभ लिने र संघर्षलाई तुहाई दिनेहरुलाई निमिट्यान्न पार्दै नलगे श्रमिक आन्दोलन उठ्तापनि उठ्तैन र श्रमिकबर्गको विश्वास आर्जन गर्नपनि सक्तैन ।
यसको लागि पार्टीभित्रको गुटिय रोगको अन्त्य गर्नुपर्दछ । निहित स्वार्थ पूर्तिका खातिर मन परेको नेता वा गुटको देबत्वकरण गर्ने र मन नपरेको वा निहित गुटिय स्वार्थ पूरा हुने अवस्था नदेखेपछि अवसरवादी तथा पदलोलुपहरुले झर्रोवादको नारा उराली नियोजितरुपमा दानवीकरण गर्ने बिकृतिको अन्त्य नगरेसम्म समाजवादको नारा र कार्यक्रमले सार्थकता पाउँने संभावना देखिदैन । केबल कोरा कल्पनामात्र हो ।

यो आलेख नेकपाका संस्थापक सदस्य क. नरबहादुर कर्माचार्य प्रतिष्ठानद्धारा प्रकाशन हुन गैरहेको अनुशीलन पुस्तकको लागि तत्कालीन अवस्थामा तयार गरिएको हो, धन्यवाद ।

समाप्त

मिति २०७९ साल जेष्ठ ३० गते
उपाध्यक्ष
अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ